विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार विस्तारमा सकस देखिएको छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको सय दिन पुग्न लाग्दा पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन ।

प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकमा सत्ता गठबन्धनका सबैजसो नेताले सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले सरकारलाई अल्मलिने छुट नभएको भन्दै काम गर्न दबाब दिएका थिए ।

माओवादी दलका नेता आङ्बोले तत्कालै सरकार विस्तार हुनुपर्ने बताए । ‘सभामुख निर्वाचनले केही समय होल्ड भएको थियो, अब सरकार विस्तारलाई रोक्न आवश्यक छैन,’ उनले भने ।

माओवादीका एक सांसदले आफूहरुलाई थप दुई मन्त्रालय दिनुपर्नेमा जोड दिए । कांग्रेसले भने माओवादीलाई थप १ मन्त्रालयमात्रै दिन चाहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्की र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शम्शेर राई कांग्रेसका हुन् । माओवादीबाट गणेश उप्रेती पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कमलप्रसाद जबेगु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनिसकेका छन् ।

‘चार वटा सांसद भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले एउटा मन्त्रालय पाइहाल्यो । १३ जना सांसद भएको माओवादीको दुई जना मन्त्री हुने हो । एक जना बनाउन बाँकी छ । कांग्रेसको चार वटा मन्त्री हुने हो । अब तीन मन्त्री कांग्रेसबाट थपिन्छन् । राप्रपा र जसपालाई पनि सरकारमा संलग्न गराउनु पर्नेछ ’सरकारका प्रवक्ता शम्शेर राईले भने ।

सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शम्शेर राईले सरकार विस्तारको समय आइसकेको बताए । उनले भागबण्डाको मोडालिटी टुङ्गिसकेको जानकारी पनि दिए । उनले सांसद संख्या अनुसार भागबण्डा हुने बताए ।

‘चार वटा सांसद भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले एउटा मन्त्रालय पाइहाल्यो । १३ जना सांसद भएको माओवादीको दुई जना मन्त्री हुने हो । एक जना बनाउन बाँकी छ । कांग्रेसको चार वटा मन्त्री हुने हो । अब तीन मन्त्री कांग्रेसबाट थपिन्छन् । राप्रपा र जसपालाई पनि सरकारमा संलग्न गराउनु पर्नेछ । त्यसका लागि एउटा मन्त्रालय छोड्नुपर्छ,’ उनले भने ।

राईले राप्रपा पनि सरकारमा आउने संकेत मिलेको बताए । ‘राप्रपा पनि सरकारमा आउने संकेत छ । हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ नि सरकारमा ल्याउन,’ उनले भने ।

उनले पार्टीगत भागबण्डामा मुख्यमन्त्री केदार कार्की र आफूलाई पार्टीमा नगन्न पनि आग्रह गरे । ‘साँच्चै भन्नुहुन्छ भने मुख्यमन्त्री र शमशेर राईलाई पनि पार्टीको भागबण्डामा गन्नु भएन । हामी त बाढीबाट आएको हो । बाँकी रहेको संख्यामा मात्रै भागबण्डा हुन्छ । हामी त स्वतन्त्रजस्तै हो, बाढी हो । बड्याङ्बुुडुङ गरेर आएका हौं नि त,’ उनले भने ।

भागबण्डा नमिलेर मन्त्रालय विभाजन नगर्ने पनि उनले बताए । ‘प्रदेशमा ८ वटा मन्त्रालय नै ठिक्क छ,’ उनले भने ।

कांग्रेस दलका नेता उद्धव थापाले पनि मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश समृद्धिको साँचो सुम्पिएको भन्दै काम गरेर देखाउनुपर्ने बताए । ‘अब कोशी प्रदेशको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको काँधमा छ । यहाँहरूले अब इमानदारिताका साथ जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । कोशी प्रदेशले के गर्छ भन्ने चासो छ । यो कुराप्रति सरकार चनाखो हुनुपर्छ,’ थापाले भने ।

उता, माओवादी केन्द्र दलका नेता आङ्बोले पनि सरकारले छिटोछिटो काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘अब सरकारले लय समातेर मूल रुपमा कोशी प्रदेशवासीलाई दिने सेवा प्रवाह र विकास, समृद्धिको कुरामा सरकारले आफूलाई खरो उतार्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकार लागिपर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री बनेपछि एमालेका रामबहादुर राना मगर र कांग्रेसका शमशेर राईलाई मन्त्री बनाएका मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यसको २० दिनपछि कार्तिक १७ गते माओवादीबाट गणेश उप्रेती र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कमलप्रसाद जबेगूलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरे । उनीहरुलाई नियुक्त गर्न लागेपछि एमालेबाट मन्त्री बनेका राना मगरले भने राजीनामा दिएका थिए । त्यसयता सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले सरकार गठन भएको एक सय दिन पुग्न लागेको भन्दै फुलफेजमा अगाडि बढ्न पनि आग्रह गरे । उनले भने, ‘सरकार गठन भएको तीन महिना कटिसकेको छ । हनिमुन पिरियड पनि सकिन लागेको छ । तर, सरकारले बुझ्नु प¥यो, ६ महिना समय बितिसक्यो । पहिलाको भन्दा सरकारले अब गति दिनु आवश्यक छ ।’

कांग्रेस सांसद केदार कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार कांग्रेसका ८ र एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा गत असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । कार्कीले कार्तिक १ गते विश्वासको मत लिएका थिए । उनलाई राप्रपाका ६ सांसद बाहेक सबैले विश्वासको मत दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री बनेपछि एमालेका रामबहादुर राना मगर र कांग्रेसका शमशेर राईलाई मन्त्री बनाएका मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यसको २० दिनपछि कार्तिक १७ गते माओवादीबाट गणेश उप्रेती र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कमलप्रसाद जबेगूलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरे । उनीहरुलाई नियुक्त गर्न लागेपछि एमालेबाट मन्त्री बनेका राना मगरले भने राजीनामा दिएका थिए । त्यसयता सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । अझै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छ ।