काठमाडौँ । सङ्घ र प्रदेश सरकारको पहुँच पुगेका स्थानीय तहमा योजनाको खातैखात छन् भने पहुँच नपुगेका स्थानीय तहले योजनाको अभाव झेल्दै आएका छन् । सङ्घ र प्रदेश सरकारमा पहुँच पुगेका स्थानीय तहमा तीनै तहका विकासका योजना सञ्चालन भएका छन् । पहुँचविहीन स्थानीय तहमा भने योजनाको अभावमा विकासका काम अधुरा र अलपत्र पर्दै आएका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा विकास निर्माणका काममा साधनस्रोत छरिँदा सरकारको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएका छन् । 

स्थानीय शासनविज्ञ रमेशकुमार अधिकारीले व्यवस्थित विकास नीतिको अभावमा स्थानीय तहमा कतै योजनाको खातैखात र कतै योजनाको अभाव भइरहेको बताए । 

उनका अनुसार अहिले तीनै तहका योजना मागका आधारमा नभई नेतृत्वको पहुँचका आधारमा कार्यान्वयन हुने हुँदा भौतिक पूर्वाधार विकासको काम उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैन । स्थानीय तहले न्यूनतम पाँचदेखि १० वर्षे एकीकृत विकासको आवधिक योजना बनाई स्रोतसाधनलाई एउटै बास्केटमा हाली आवश्यकताका आधारमा योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अधिकांश स्थानीय तहले आफूखुसी योजना कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् । 

उनले भने, “अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा क्षमता विकासको अभावमा कामप्रति उत्साह नै छैन । अधिकांश जनप्रतिनिधि विभिन्न प्रलोभनको पछाडि लाग्ने गरेका छन् ।” 

अर्का स्थानीय शासनविज्ञ डा। शेषरमण न्यौपानेले स्थानीय तहमा व्यवस्थित र योजनाबद्ध विकासका अभावमा कतै योजना धेरै भएर कामै हुन नसकेको त कतै योजना नै नपर्ने गरिएको बताए । 

उनले हरेक क्षेत्रमा अन्तरपालिकास्तरीय क्लस्टर निर्माण गरी सो क्लस्टरमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको बजेटलाई एकीकृत गर्ने, उक्त क्लस्टरमा निर्माण गर्नुपर्ने विद्यालय, खानेपानी, पुल सडक, सामुदायिक भवनलगायतका भौतिक पूर्वाधारको व्रmमिक रूपमा आवश्यकताका आधारमा निर्माण गर्दै जाँदा समानुपातिक रूपमा विकास गर्न सकिने सुझाव दिए । 

स्थानीय शासनविज्ञ डा. न्यौपानेले भने, “स्थानीय तहले आवधिक र वार्षिक योजनालाई एकीकृत गरी बजेट निर्माण नगर्दा विकासका योजना छरिएका हुन् । बजेट एकीकृत गरी योजनाबद्ध विकास गर्ने हो भने छोटो समयमै विकासका धेरै काम गर्न सकिन्छ ।”

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले सबै स्थानीय तहमा आवधिक योजनासहितको व्यवस्थित विकास निर्माणको काम हुन नसकेको स्वीकार गरे । पहुँच धेरै भएका स्थानमा स्वाभाविक रूपमा तीनै तहका योजना कार्यान्वयन भएको तर पहुँचविहीन स्थानीय तह योजना कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छन् । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।