काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति सुरुमै विवादमा परेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २४ पुसको बैठकले छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

छानबिन समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवलाई सदस्य तोकिएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताएकी थिइन् । त्यो समाचार सरकारी मुखपत्र गोरखापत्र दैनिकले बुधबारको आफ्नो अंकमा गोपालचन्द्र सुवेदीको बाइलाइनमा छापेको थियो ।

तर, हाल आएर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलको सम्बन्धमा देखापरेको समस्याको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेगरी एक समिति गठन गर्ने भनिएको छ ।

स्रोतका अनुसार सुरुमा गठन गरिएको समितिका सहसचिवहरूले बस्न नमानेपछि सहसचिवका ठाउँमा दुवै मन्त्रालयका सचिव नाम राखेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संशोधनपछि सार्वजनिक गरिएको हो ।

तर, रमाइलो कुरो के छ भने अघिल्लो दिन सरकारकी प्रवक्ता शर्माले दिएको जानकारी सच्याइएको पनि छैन र सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले छापेको समाचारको भूल सुधार भएको पनि छैन । सरकारले सुटुक्क मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संशोधन गरेर सार्वजनिक गरेको देखिएको छ ।

सो समिति नियम, कानुन र संविधान मिचेर सरकारले केही दूरनियतपूर्ण निक्र्यौल निकाल्न गठन गरेको हो भन्ने गाइँगुइँ चलेपछि ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवहरूले त्यस लफडामा पर्न नचाहेको र आफूहरू पनि चूडामणि शर्माजस्तै गरी फस्न नचाहेको हुँदा समितिमा बस्न अस्वीकार गरेको बुझिएको छ । त्यसैकारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सहसचिवको साटो सचिव राख्नेगरी सच्याइएको चर्चा चलेको छ ।

यसरी मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय गरेपछि त्यसमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी मुद्दा चलाउन नपाउने व्यवस्था रहेको छ र त्यही व्यवस्थालाई दुरुपयोग गर्न सरकारले विद्युत् प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने तर नउठाएको रकम मिनाहा दिएर आफूअनुकूल परिणाम निकाल्न छानबिन आयोग गठन गरेको अनुमान हुनथाल्यो । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।