फुकोट जलविद्युत् आयोजना मुआब्जा वितरण गर्दै
कालीकोट । कालीकोटमा निर्माण हुन लागेको फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीयलाई मुआब्जा वितरण गर्ने भएको छ ।
आयोजना क्षेत्रमा पर्ने घरटहरा तथा गोठको क्षतिपूर्ति दिइने भएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले घरटहरा तथा गोठको क्षतिपूर्तिका लागि सूचना निकालेर १५ दिनभित्र मुआब्जाका लागि सम्पर्क गर्न भनेको हो । आयोजनाबाट प्रभावित हुने कालीकोटका रास्कोट नगरपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका र पचाल झरना गाउँपालिका बासिन्दालाई घरटहरा, गोठ तथा अन्य क्षतिपूर्ति बापत मुआब्जा दिन लागिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपालीले बताए ।
“अहिले प्रभावित क्षेत्रका चार सय ८० जनाका घरटहरा, गोठलगायतको भौतिक संरचनाको मुआब्जाका लागि सूचना निकालेका छौँ”, उनले भने, “पन्ध्र दिनभित्र आफूले भोगचलन गरेको संरचनाको जग्गाधनी तथा घर धनी नागरिकता र जग्गाको पूर्जाको प्रतिलिपीसहित निवेदन दिन आह्वान गरेको छौँ ।”
तत्काल घरटहरा तथा गोठको क्षतिपूर्ति सान्नी त्रिवेणी वडा नं १, २, ३ र ४, रास्कोट वडा नं ६, ७, ८ र ९ तथा पचाल झरनाका वडा नं. १, २, ८ र ९ मा रहेका संरचनाको मुआब्जा दिइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपालीले जानकारी दिए । “छुटफुट र त्रुटि भएमा आयोजना फिल्ड कार्यालय मान्म र रकुमा निवेदन दिने व्यवस्था गरेका छौँ”, उनले भने, “हामीले सरकारी मूल्याङ्कनअनुसार मुआब्जा दिने निर्णय गरेका छौँ ।”
सघन शहरी भवन डिभिजन कार्यालय जुम्लाले गरेको मूल्याङ्नअनुसार नै घरटहरा, गोठ तथा अन्य क्षतिपूर्तिवापत मुआब्जा दिन लागिएको आयोजनाका प्रमुख इञ्जिनीयर डम्बर उप्रेतीले बताए । “अहिले रु १३ करोड ६३ लाख मुआब्जामा जान्छ”, उनले भने, “छुटफुट भएमा त्यसको लागत पनि बढ्न सक्छ ।”
आयोजनाका लागि जम्मा छ सय ४६ मिटर लामो परीक्षण सुरुङ खन्नुपर्नेमा त्यो काम सकिएको उप्रेतीले बताए । सरकारले चार सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको ५१ प्रतिशत सेयर भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई दिने र ४९ प्रतिशत सेयर नेपालको रहने निर्णय गरिसकेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अनुमति नलिई क्यासिनो सञ्चालन गरे सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन अनुसारको कसुर तोक्ने निर्णय
-
बागमती सीटीइभिटीको कार्यकारी निर्देशकमा लामा नियुक्त
-
इजरायली आक्रमणमा मारिए पाँच पत्रकार
-
न्यायालयमाथि विप्लवको आक्रोश, प्रकाश सपुतको गीत गुनगुनाउँदै ओलीमाथि पनि प्रश्न
-
ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन गर्न सर्वोच्चले लगायो रोक, जीवनरामलाई धक्का
-
समितिमा विधेयक होल्ड भएकाले समयसीमा तोक्न नियमावली संशोधन गर्ने तयारी