काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ पाँचौँ बैठकबाट पनि पारित हुन सकेन । अघिल्लो बैठकले विवादित विषयमा अनौपचारिक छलफल गरी सहमति निकाल्न विभिन्न दलका ५ सांसदहरुलाई जिम्मा दिएपनि सहमति ननिस्केपछि विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो ।

बिहीबार बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकको दफा १० मा रहेको ‘कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ’ भन्ने विषयमा आपत्ति जनायो ।

समितिमा एमाले सांसद रघुजी पन्त, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र लिलानाथ श्रेष्ठले सो प्रावधानले परिषद्को अध्यक्ष रहने अध्यक्षलाई स्वेच्छाचारी बनाउने भन्दै सो विषय परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकको सुरुमा बोलको एमाले सांसद पन्तले २०६६ सालको ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कुनै विषयमा निर्णय गर्दा सर्वसम्मति जुटेन भने सो ऐनको दफा ६ को उपदफा ७ मा रहेको ‘बैठकमा सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था राख्न माग गरे । उनले भने,‘अहिलेको संशोधनले परिषद्को अध्यक्ष सहमत नहुने र परिषद्का अरू ५ जना सदस्य सहमत भएपनि निर्णय नहुने अवस्था भयो । प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुने मन्त्रीपरिषद् जस्तो परिषद् हैन, यहाँ सबै सदस्यहरु उत्तिकै दक्ष हुन्छन् । बहुमत प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा भएपनि प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुने अवस्था भयो । यहाँ २०६६ सालको ऐनमा भएकै पुरानो व्यवस्था राखौँ ।’

उनले परिषदमा कुनै निर्णय गर्दा बहुमत र अल्पमतबाट जाँदा के हुन्छ त्यसबारेमा सत्तापक्षलाई छलफल गर्नपनि आग्रह गरे ।

यस्तै एमाले सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले अहिलेको विधेयकमा भएको व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीले भिटो प्रयोग गर्नेजस्तो देखिएकोले सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गर्ने कानुन बनाउन नहुनेमा जोड दिए ।

उनले भने,‘राष्ट्रपतीय प्रणालीमा, मन्त्रीपरिषदमा प्रधानमन्त्रीको सर्वेसर्वा अधिकार प्रयोग हुनसक्छ सर संवैधानिक परिषदमा हुँदैन । परिषदमा ५ जना सदस्य एकातिर र प्रधानमन्त्री अर्कोतिर हुने हो भने निरङ्कुशतन्त्र स्वेच्छाचारी हुने देखिन्छ । बहुमतीय प्रणालीमा कुनै निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री र परिषद्का ५० प्रतिशत सदस्य रहनुपर्ने व्यवस्था राख्दा प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी हुने हुन्छ ।’

उनले दलका प्रमुख नेताहरुबिचमा सहमति नजुटाई यो विषय अघि बढ्न नसक्ने उनले बताए ।

यता एमालैकै अर्का सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले विधेयकको दफा १० मा गाँठो परेको भन्दै छलफलबाट सहमति निकालेर विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रधानमन्त्री तथा परिषद्का पदाधिकारीहरुका पात्र फेरिरहने भन्दै पात्रहरु इमानदार भएमा समस्या नहुने बताए ।

रवि लामिछाने : ओलीको अध्यादेश र यो विधेयकमा खासै फरक छैन

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने अघिल्लो ऐन, अध्यादेश र अहिले आएको विधेयकमा तात्त्विक भिन्नता नभएको बताएको छ । सो पार्टीका संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले २०६६ सालको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेश र अहिले आएको विधेयकमा तात्त्विक भिन्नता नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले प्रधानमन्त्रीलाई कति अधिकार दिने भन्ने विषयमा विधेयक अड्किएको बताउँदै छलफललाई लब्याउन र अनिर्णयको बन्दी बनाउने पक्षमा आफू नरहेको बताए ।

सांसद लामिछानेले भने,‘प्रधानमन्त्री को छ भनेर सोच्यो भने विषय एकातिर जान्छ, एक वर्षपछि को प्रधानमन्त्री बन्दैछ, मानव अधिकार आयोगमा को जाँदैछ भनेर कानुन बनाउन थालियो भने गाह्रो हुन्छ । विधेयकको दफा १० मा छलफल केन्द्रित गर्दा हामी प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउने पक्षमा पनि छैनौँ, स्वेच्छाचारी बनाउने पक्षमा पनि छैनौँ ।’

एमालेलाई सत्तारुढ दलका सांसदको प्रश्न : २०६६ सालकै ऐनमा फर्किने हो भने किन गर्नुपर्‍यो संशोधन ?

यता माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले २०६६ को ऐनमा समस्या भएपछि सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएको बताउँदै एमालेले भनेको जस्तो पुरानै अवस्थामा फर्कनु तर्कसंगत नहुने बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले २०६६ सालकै व्यवस्थामा फर्किने हो भने ऐन किन संशोधन गर्नुपर्‍यो भन्दै प्रश्न गरे । उनले संवैधानिक परिषद् अनिर्णयमा बस्ने अवस्था आएकाले त्यो बाटो फुकाउनका लागि नै संशोधन आएको बताए । उनले अहिलेको समस्या हेरेर निकास खोज्ने हो भने समाधान निस्कने बताए ।  

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद सवेन्द्रनाथ शुक्लले प्रधानमन्त्री सहितको बहुमत कि प्रधानमन्त्री विनाको बहुमत भन्ने मूल प्रश्न रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीलाई पन्छाएर निर्णय गर्नु उचित नहुने बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गणेश पाण्डेयले हालका बाहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई हेरेर विधेयक नबनाएको बताउँदै दीर्घकालीन रुपमा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सजिलो होस भनेर ऐन संशोधन गर्न लागिएको बताए । उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालय लगायतमा पदाधिकारी रिक्त भई काममा अप्ठेरो परेको बताउँदै दीर्घकालसम्मका लागि हुने विषय राखेर ऐनको मस्यौदा बनेको बताए । उनले संवैधानिक परिषद्ले सर्वसम्मतिले निर्णय गर्नुपर्ने विषय राखिएको र त्यसरी निर्णय हुन नसके बहुमतीय प्रणालीबाट निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको उल्लेख गरे । साथै परिषद्ले गरेको निर्णय उचित नलागे संसदीय सुनुवाइ मार्फत उनीहरुलाई सांसदहरुले रोक्ने बाटो खुला रहेको पनि सचिव पाण्डेयले बताए ।

‘डबल स्ट्यान्डर्ड’ नराख्ने हो भने समाधान निकाल्न समस्या छैन : मन्त्री शर्मा

छलफलमा सरकारकी प्रवक्ता मन्त्री रेखा शर्माले २०७७ सालको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश, २०७९ सालको अध्यादेशमा भएको व्यवस्था र अहिलेको विधेयकमा बहुमतबाट निर्णय गर्न अध्यक्ष र ५० प्रतिशत सदस्य रहने व्यवस्था एउटै भएको बताइन् । उनले त्यो बेलाको व्यवस्था भन्दा यो व्यवस्था अझै माथि उठेर बनाइएको उल्लेख गरिन् । उनले परिषद्ले यदि गलत निर्णय गरेमा संसदीय सुनुवाइ समितिले रोक्न सक्ने विकल्प रहेको बताइन् ।

आफ्नो सरकार भएको बेला त्यही व्यवस्था ठीक र अर्को दलको सरकार भएको बेला त्यही कुरा बेठीक भन्ने ‘डबल स्ट्यान्डर्ड’ नराख्ने हो भने समाधान निकाल्न समस्या नरहेको मन्त्री शर्माले उल्लेख गरिन् । उनले समितिमा सहमति नहुने हो भने दलको माथिल्लो तहमा लगेर समाधान निकाल्न सकिने बताइन् ।

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले अहिले सरकारमा को प्रधानमन्त्री छ भनेर नहेरी दीर्घकालीन रुपमा लामो समय रहनेगरी कानुन बनाउने काममा सहयोग गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरे ।