काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रधानमन्त्रीलाई कति अधिकार दिने भन्नेमा गएर अड्किएको बताएका छन् ।  

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले अड्किएको विषयमा छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्री को हुन्छ भनेर पात्रलाई लिएर छलफल गर्ने हो भने निर्णय अर्कै हुने तर अनुहार नहेर्ने भए कानुन बनाउन सजिलो हुने बताए । उनले आफूहरू कानुन निर्माणको बहस गर्न खुला रहेको बताए ।

बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसा बडूले सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकले अहिलेको गाँठो फुकाउने दाबी गरे । उनले विगतको विधेयकले काम नगर्दा नै सरकारले अहिले संशोधनको बाटो खोजेको बताए । उनले परिषद् नै निष्क्रिय जस्तै बन्ने, अनिर्णयमा बस्ने बाटो फुकाउन सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएको बताए ।

सांसद बडूले सम्पूर्ण सदस्यको बहुमत भन्ने बित्तिकै कहिले कहीँ अध्यक्षले राखेको प्रस्ताव पनि निर्णय नहुने स्थिति बन्ने गरेकाले यो विधेयक ल्याउनुपरेको बताए ।