काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले जिरो कष्ट लागू गर्न नसकिने बताएका छन् । संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले शून्य लागतमा कामदार पठाउने नीति अवलम्बन गर्न नसकिने बताएका हुन् । 

‘मलेसियामा अहिले करिब करिब ७ देखि ९ लाख नेपालीहरू गएका छन् । तीमध्ये १५ हजार पनि शून्य लागतमा नगएको रिपोर्ट छ’ मन्त्री भण्डारीले भने ।  शून्य लागत भन्ने कुरा नहुने भन्दै यो विषयमा जनतालाई बुझाउन नसकिएको बताए । शून्य लागत भन्नाले श्रमिकको हकमा एक पैसा पनि नतिर्ने भन्ने भएको तर, त्यहाँ कुनै न कुनैले त पैसा तिरेकै हुने बताए । 

‘म चाहिँ जिरो कष्ट भन्दै गर्दा जिरो कष्ट हुँदैन भन्छु । कसै न कसैले त कष्ट बेहोर्नुपर्छ । सित्तैमा कोही कहीँ जाँदैन भन्या । यो जिरो कष्टको विषयमा पनि हामीले जनतालाई सही ढङ्गले सुसूचित गराउन सकेका छैनौँ । जुन कम्पनीहरूले रोजगारदाताले लाग्ने खर्च बेर्होछ । त्यो श्रमिकको निमित्त शून्य लागत हो । तर, सबै डिमान्डहरू त्यहि अवस्थामा आएका छन् कि छैनन् भनेर सोच्नुपर्छ’ उनले भने ।

रोजगारदाताले लागत नतिरेको खण्डमा त्यो श्रमिकले नै तिर्नुपर्ने र उक्त हकमा शून्य लागत नहुने बताए । ‘कतिपय कम्पनीले लागत खर्च कामदारले नै बेर्होनुपर्ने भनेर पठाउँछन् । हवाई भाडादेखि विभिन्न खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने हुन्छ । रोजगारदाताले बेहोर्ने हकमा श्रमिकको लागि जिरो कष्ट भयो । तर, श्रमिकले नै बेर्होनुपर्ने हकमा त जिरो कष्ट हुँदैन,’ मन्त्री भण्डारीले भने । 

कामदार पठाएबापत १० हजार सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, श्रमिकहरूले लाखौं रुपैयाँ तिर्दै आएको उनको भनाई छ । यस्तो अवस्थामा एकातिर श्रमिकहरू खुलेआम ठगिरहेको र अर्कोतर्फ राज्यले पाउनुपर्ने कर समेत गुमाइरहेको उनको भनाई छ । 

यसका लागि सरकारले लागत शुल्कको विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको बताए ।