काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसहित शीर्ष नेताविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीको हदम्याद नाघेको छ । २०७६ असोज ९ गते नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली प्रतिवादी रहेको राज्यविरुद्धको कसुर मुद्दामा २०८० साल मङ्सिर १० गतेको पक्राउ आदेश बमोजिम अदालतले मङ्सिर १८ गते ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।

सूचना प्रकाशित भएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक ३५ दिनभित्र आफूसँग भएको सबुद प्रमाणसहित आफैँ उपस्थित हुन भनिएको थियो । म्याद गुजारी बसेमा मुद्दा कानुन बमोजिम हुने र पछि उजुरबाजुर नलाग्ने सूचनामा उल्लेख थियो । तर अदालतको सूचना जारी भएको बिहीबार ३८ दिन पूरा भइसकेको छ । सूचना बमोजिम नेकपाका कुनै नेता अदालतमा उपस्थित भएका छैनन् ।

नेकपाले सरकारसँग सम्झौता गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आइरहेको भन्दै पूर्वसहमति अनुसार आफूहरुविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको छ । मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै पहल नगरेको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ले बताए ।

मुद्दा फिर्ता लिन महासचिव विप्लवले यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पटकपटक छलफल गरेका थिए । मङ्सिर २३ गते प्रवक्ता प्रकाण्डले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएका थिए । मङ्सिर २४ गते समाजवादी मोर्चाका संयोजक एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग भेट गरी मुद्दा फिर्ताका लागि दबाब दिएका थिए । तर मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा सरकारले कुनै पहल नगरी उल्टो बाटो हिँडेको प्रकाण्डको आरोप छ ।

‘सरकार आफूले गर्नुपर्ने काम किन नगरेको भनेर प्रधानमन्त्रीलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । तर अहिलेसम्म तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन भएको छैन । सरकार उल्टो बाटो हिँड्न थाल्यो । हामी यत्तिकै चुप लागेर बस्दैनौँ’, चेतावनी दिँदै उनले भने ।

यो अदालत जाने मुद्दा नै नभएको जिकिर गर्दै उनले तत्काल समस्याको हल खोज्न सरकारसँग आग्रह गरे । ‘यो मुद्दा कानुनी उपचार गर्ने विषय होइन, राजनीतिक विषय हो । प्रधामन्त्रीले पहल गरिरहेका छौँ भनिरहनुभएको छ तर अहिलेसम्म पहल भएको छैन’, उनले भने, ‘राजनीतिक दिशातिरै गइराखेको छ होला भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ । सायद होला ।’

सरकारले तीन बुँदे सहमति गर्ने तर राज्यकै निकायले नमान्ने हुन नसक्ने प्रवक्ता प्रकाण्डको तर्क छ । उनले यस विषयमा समाजवादी मोर्चामा पनि छलफल भएको र समस्या हल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको बताए ।

पक्राउ पुर्जीको विरोधमा विप्लवका पार्टी र जनवर्गीय सङ्गठनले मङ्सिर २०, २१ र २२ गते सडक संघर्ष गरेको थियो । माघको पहिलो र दोस्रो हप्तामा थप देशव्यापी संघर्षको कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा नेकपा छ ।

‘सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै पहल गरेको देखिएन । यसबिचमा सम्झौता कार्यान्वयन गराउन पार्टी महासचिव विप्लव र प्रवक्ता प्रकाण्डले प्रधानमन्त्रीसहित गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग भेट गरी मुद्दा फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँहरूले हुन्छ, पहल गरिरहेका छौँ भन्नुहुन्छ तर अहिलेसम्म केही भएको छैन,’ नेता अनिल शर्मा विरहीले भने, ‘त्यसका लागि माघको पहिलो र दोस्रो हप्ता थप संघर्ष गर्ने तयारी भइरहेको छ । मिति तय भएको छैन ।’

तीन बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धमा पुस ११ गते बसेको समाजवादी मोर्चाको बैठकमा पनि छलफल भएको थियो । राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरू बारेमा कानुनसम्मत ढङ्गबाट समाधान खोज्न बैठकले सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।

तर अहिलेसम्म मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा सरकारबाट आधिकारिक कुनै निर्णय नआएको माहान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कानुनसम्मत रुपमा मुद्दा फिर्ता लिने जानकारी आएमा त्यतिबेला निर्णय हुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले जानकारी दिए ।

‘मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा सरकारबाट आधिकारिक रुपमा कुनै जानकारी आएको छैन । कानुनसम्मत रुपमा त्यस्तो निर्णय वा लिखित जानकारी आएका त्यतिबेला निर्णय लिन सकिन्छ । द्वन्द्व समाधानको विषयमा अहिले केही भन्ने अवस्था छैन’, दाहालले भने ।

मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा सरकारको प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री रेखा शर्माले अनभिज्ञता प्रकट गरिन् । ‘मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा मलाई अहिले ठ्याक्कै जानकारी भएन । यस विषयमा बुझेर भनौँला’, शर्माले भनिन् ।

विप्लसँगको सम्झौता टीआरसीले समेट्दैन, मुद्दा फिर्ता लिन सहज छैन

तत्कालीन ओली सरकार र विप्लवबिच भएको तीन बुँदे सम्झौता टीआरसीसँग सम्बन्धित मुद्दा नभएकाले फिर्ता लिन नमिल्ने पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलको जिकिर छ ।

२०६३ मङ्सिर ५ अघिको द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे विस्तृत शान्ति सम्झौताले बोलेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताले नसमेटेपछि अदालतले मान्दैन । दुई पक्षबिच भएको सम्झौता कानुनको नजरमा पनि कानुनी हुनुपर्छ । सरकार र द्वन्द्वरत पक्ष मिल्यो । सम्झौता गरे । तर त्यो सम्झौता कानुनअनुसार मिलेको छ कि छैन ? त्यसमा विचार पुर्‍याउनुपर्छ’, खरेलले भने ।

यद्यपि सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने विषय जहिल्यै विवादको विषय भएको उनको भनाइ छ । फौजदारी अभियोग लागेका मुद्दा कानुनी दायराभित्रै बसेर हल खोज्नुपर्ने उनको तर्क गरे ।

‘द्वन्द्वरत पक्षलाई मूलधारमा ल्याउन खोज्नु र आउन खोज्नु राम्रै कुरा हो । तर कानुनको दायराभित्रै हल खोजिने होला । फौजदारी अभियोग लाग्ने मुद्दामा छुट पाउँदैन’, उनले भने, ‘अदालतले पुर्जी काटेको छ । यी विस्तृत शान्ति सम्झौतासँग जोडिएका मुद्दा होइनन् । कानुनले नसमेटेसम्म अपराध कानुन लाग्छ । मुद्दा फिर्ता लिन त्यति सहज छैन ।’

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले २०७४ मा भूमिगत रुपमा एकीकृत जनक्रान्तिको नाममा सशस्त्र विद्रोह गरेको थियो । तर आन्दोलन असफल भएपछि २०७६ फागुन २० गते सरकार र विद्रोही नेकपाबिच तीन बुँदे सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौताको पहिलो बुँदामा दुवै पक्ष देशको राजनीतिक समस्याहरु वार्ता र सम्वादबाट समाधान गर्न सहमत भएको उल्लेख गरेको थियो । दोस्रो बुँदामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रुपमा गर्न सहमत भएको थियो ।

यस्तै तेस्रो बुँदामा सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता र कार्यकर्ता रिहाइ गर्न र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सहमत भएको उल्लेख थियो ।

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको ४ वर्ष पूरा हुन लाग्दासमेत सरकारले तेस्रो बुँदा कार्यान्वयन नगरेकोमा नेकपाका नेताहरूले असन्तुष्टि पोखेका हुन् । समाजवादी मोर्चामा आवद्ध रहेका नेकपाबाहेक माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा अहिले सरकारमै छन् ।