खोटाङ । खोटाङमा भूमिहीन सुकुम्वासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन निस्सा वितरणको काम सुरु गरिएको छ । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा भूमि प्राप्तिका लागि परेका निवेदनलाई लगत प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने काम सकिएलगत्तै निस्सा वितरणको काम थालिएको हो ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति खोटाङले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको दिक्तेल, लफ्याङ र सोल्माका भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ६ जनालाई निस्सा वितरण गरेको छ । पन्ध्र वडा रहेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढीमा ५१ भूमिहीन सुकुम्वासी, १६ भूमिहीन दलित र दुई सय अव्यवस्थित बसोबासी छन् ।

दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा सात सय ९२ जना लाभग्राही रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोग खोटाङका अध्यक्ष सुरेश राईले जानकारी दिए । “निस्सा प्राप्त गर्ने भूमिहीनलाई वडा कार्यालयले ऐलानी तथा पर्ति जग्गा पहिचान गरेर भूमि आयोगलाई जानकारी दिएपछि नापजाँच गरेर पुर्जा वितरण गरिनेछ”, उनले भने, “निस्सा वितरण गरेपछि वडा कार्यालयले सातदिने दाबी–विरोधसम्बन्धी सूचना जारी गर्छ । कसैको पनि दाबी विरोध नभए पुर्जा वितरण थालिनेछ ।”

जिल्लाभर एक सय ५२ भूमिहीन सुकुम्वासी, ४९ भूमिहीन दलित र पाँच सय ९१ अव्यवस्थित बसोबासी छन् । खोटेहाङ, जन्तेढुङ्गा, बाराहापोखरी गाउँपालिका र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा लाभग्राहीको नाममा जग्गा छ/छैन भनी जग्गा प्रमाणीकरणको काम सम्पन्न गरिसकेको अध्यक्ष राईले बताए ।

खोटेहाङमा आठ भूमिहीन सुकुम्वासी, पाँच भूमिहीन दलित र १० अव्यवस्थित बसोबासी, केपिलासगढीमा ६  भूमिहीन दलित र ६ अव्यवस्थित बसोबासी, जन्तेढुङ्गामा १५ भूमिहीन सुकुम्वासी र ३१ अव्यवस्थित बसोबासी, हलेसी तुवाचुङमा १४ भूमिहीन सुकुम्वासी, आठ भूमिहीन दलित र एक सय ४० अव्यवस्थित बसोबासी तथा  बाराहापोखरीमा १८ भूमिहीन सुकुम्वासी र ३७ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । 

यस्तै रावाबेँसी गाउँपालिकामा १५ भूमिहीन सुकुम्वासी र ४२ अव्यवस्थित बसोबासी, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा १९ भूमिहीन सुकुम्वासी, चार भूमिहीन दलित र ५२ अव्यवस्थित बसोबासी, एँेसेलुखर्कमा ६  भूमिहीन सुकुम्वासी र चार भूमिहीन दलित तथा साकेला गाउँपालिकामा ६ भूमिहीन सुकुमबासी, ६ भूमिहीन दलित र ७३ अव्यवस्थित बसोबासी छन् । खोटेहाङले सम्पूर्ण वडामा लाभग्राहीलाई निस्सा वितरण गरेर सातदिने दाबी विरोधसम्बन्धीको सूचना जारी गरेको छ । 

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा प्राप्तिबापत राजस्व नलाग्ने तर अव्यवस्थित बसोबासीलाई आयआर्जन, सम्पत्ति, जग्गाको प्रकृति, जग्गाको क्षेत्रफल बसोबासको मूल्याङ्कनलगायत सम्पूर्ण सुविधालाई ध्यानमा राखेर मापदण्ड निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ । भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीका लागि हिमाल र पहाडमा आवास निर्माणका लागि १० आना दुई पैसा तथा खेतीपाती गर्न पाँच रोपनी १४ आना एक पैसा जग्गा उपलब्ध गराइने आयोगले जनाएको छ ।