काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मङ्गलवार गरेको निर्णय विद्युत् प्राधिकरण नपुग्दा उद्योगमा बिजुली अझै जोडिएको छैन । मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवाद अन्त्य गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने र उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, सो निर्णयको पत्र अझै विद्युत् प्राधिकरण नआइपुगेको उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए । उनले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पत्र नआएको उद्योगमा बिजुली नजोडिएको बताए । ‘उद्योगको बिजुली जोड्ने निर्णय प्राधिकरणमा आइपुगेको छैन,’ सिलवालले भने ।

विद्युत् प्राधिकरणले यही पुसको पहिलो सातादेखि उद्योगहरूको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो । २०७२ सालदेखिको विवादित महसुलको बक्यौता उठाउने अन्तिम विकल्पका रूपमा प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो । हालसम्म प्राधिकरणले २३ वटा उद्योगको लाइन काटिसकेको छ ।

उद्योगको लाइन काटेको १ महिना बितिसक्दा समेत बिजुली जोडिएको छैन । यसबाट हजारौँको रोजगारी र राज्यले दैनिक रूपमा करोडौं राजश्वको क्षति समेत बेहोर्दै आइरहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा उद्योगबाट २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ । जसमध्ये प्राधिकरणले पहिलो चरणमा जगदम्बा, रिलायन्स लगायत उद्योगको लाइन काटेको थियो ।