लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशसभाले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणका विषयमा छलफल थालेको छ । प्रदेशसभाले प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय पालकाका जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक नेतृत्वसँग कानुन निर्माण र सभा सञ्चालनका विषयमा छलफल थालेको हो । 

प्रदेशसभाले बुधबार बुटवलमा रुपन्देहीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग कानुन निर्माण तथा सभा सञ्चालनसम्बन्धी अन्तरक्रिया आयोजना गरेको छ । स्थानीय तहसँगको अन्तक्र्रियापछि प्रदेशसभा सचिवालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले प्रदेशसभाले कानून निर्माणमा सङ्घ र स्थानीय तहसँग सहकार्यका लागि स्थानीय तहसँग छलफल अन्तक्र्रियाको थालेको जानकारी दिए ।

उहाँले प्रदेशसभाले स्थानीय तहबीच कानुन निर्माण तथा सभा सञ्चालनसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा कानुनी र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहसँग कानुन निर्माणमा सहकार्य, समन्वय र सहजीकरण गरिएको बताए । कानुन निर्माणमा स्थानीय सरकारलाई जोड्न यस खालको छलफल अहिलेसम्म दाङ, बाँके, बर्दिया र रुपन्देहीका स्थानीय तहसँग गरिएको उनले जानकारी दिए ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश संरचना नयाँ भएकाले पनि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर सबै जिल्लामा प्रदेशसभाले कार्यक्रम थालेको उनले बताए । उनले स्थानीय तह र प्रदेशसभाबीचको यस्तो छलफलमा स्थानीय सरकारले कसरी कानुन बनाएका छन्, ती कानुन कार्यान्वयन भएका छन् वा छैनन् र प्रदेश तथा सङ्घीय कानुनसँग बाझिएका छन् कि छैनन् भन्ने मुख्य विषय बनाएर छलफल गरिएको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा सभामुख घर्ती मगरले विकास निर्माण सँगसँगै कानुन निर्माणमा पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । स्थानीय तह संगको छलफल कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिका उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले सङ्घीयताको मर्मअनुसार सहकार्य गर्नु आवश्यक रहेको बताइन् । 

कार्यक्रममा शुद्धोधन गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बस्याल, सियारी गाउँपालिका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेलगायतले कानुन निर्माण प्रक्रियामा स्थानीय तहलाई पनि सहभागी बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । बुटवल नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणि खनालले विभिन्न ऐन, नियमावली, निर्देशिका र मापदण्डमा रहेर कार्य सञ्चालन गरिएको जानकारी गराए ।

शुद्धोधन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ पौडेलले पदाधिकारी र कर्मचारीको जीवन बीमासम्बन्धी ऐन, स्थानीय सेवा ऐन बनाउन जरुरी रहेको बताए । सियारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम पन्थीले कानुनको अभावमा कर्मचारी दरबन्दीको पूरा गर्न नसक्दा समस्या रहेको गुनासो गरे ।