पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजा खेती गर्नका लागि कानुनको मस्यौदा निर्माण गरेको छ । गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न विधेयकको मस्यौदा बनाइएको हो । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गाँजा खेती र घरेलु मदिराको उत्पादन तथा ब्राण्डिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही आधारमा गाँजा खेतीलाई खुला गर्न लागिएको हो । यद्यपि मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पास भइसकेको छैन । क्याबिनेटबाट पास भएपछि संसदमा पेस हुनेछ । संसद्ले पनि पास गरेपछि कार्यान्वयनमा जाने छ । औषधि निर्माण, अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा उत्पादन, बिक्री वितरण, प्रशोधन, भण्डारण र ओसारपसारका लागि कानुन निर्माण गर्न लागिएको मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । सोही कार्यालयले मस्यौदा तयार गरेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेस गरेको हो ।

१५ बोट घरमै उत्पादन

प्रस्तावित मस्यौदामा अनुमति विना गाँजा खेती गर्न वा ओसारपसार गर्न र विक्री वितरण गर्न बन्देज लगाइएको छ । तर एक परिवारले घरेलु प्रयोजनका लागि बढीमा १५ बोटसम्म गाँजाको बोट उमार्न र संरक्षण गर्न अनुमति लिनुपर्दैन । कपडा उत्पादन वा अन्य औद्योगिक प्रयोजनका लागि पनि हाँगा, रेसा, दाना, निसार, मह, तेल, पिनाको उत्पादन वा विक्री गर्ने अनुमति लिन नपर्ने व्यवस्था छ ।

गाँजा खेतीका लागि प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिनुपर्छ । किसानले आफ्नो घर वा परिवारको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता अनुसारको अधिकतम क्षेत्रफल तोकेर माग्नुपर्छ । कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गालाई भाडामा लगाएर कुनै किसान वा समूहलाई गाँजा खेती गर्न अनुमति प्रदान गर्न सक्छ । प्रदेश सरकारले बोर्ड गठन गर्ने कल्पना गरिएको छ । बोर्ड गठन नभएको अवस्थामा जिल्लाको कृषि ज्ञान केन्द्रले अनुमति दिनेछ ।

१८ वर्ष मुनिकाले खेती गर्न नपाउने

मस्यौदामा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिको संलग्नतामा गाँजा खेती गर्न नपाइने उल्लेख छ । जथाभाबी प्रयोग हुन सक्ने अवस्था भएमा अध्ययन गरेर अनुमति नदिने व्यवस्था राखिएको छ । गाँजा उत्पादन र बिक्रीका लागि प्रदेशले अनुमति दिनेछ । अनुमति पत्रको अवधि ५ वर्षको हुनेछ भने प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ ।

किसानले उत्पादन गरेको गाँजा लेवलिङ,र्यापिङ र प्याकिङ गरेर मात्रै बेच्न पाइन्छ । उत्पादित गाँजा बोर्ड वा बोर्डले तोकिदिएको निकाय, कार्यालय वा औषधि उत्पादन गर्ने निकाय, कम्पनी वा उद्योगमा मात्रै बेच्नुपर्ने छ । भाङको दाना, तेल, मह, रेसा, रेशाबाट उत्पादित कपडा, डाँठ वा डाँठबाट उत्पादन  भएको जुनसुकै बस्तु जोसुकैलाई बेच्न मिल्ने उल्लेख छ ।  

खरिदकर्ताको नाम, थर, ठेगाना र गाँजाको प्रयोजन खुलाएर १८ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिलाई सामान्य परिमाणमा बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन । नागरिकता लिएर मात्रै बेच्ने व्यवस्था प्रस्तावित कानुनमा छ । किसानले उत्पादित गाँजा भित्र्याउनुअघि बोर्डलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।

विज्ञापन गरे ६ महिना जेल

गाँजा उत्पादनपछि बेच्नका लागि विज्ञापन गर्न पाइँदैन । अनुमति विना खेती गरेमा, भण्डारण र बिक्री वितरण गरेमा १ वर्षसम्म कैद वा एक लाख जरिवना वा दुवै सजाएँ हुनेछ । लेवलिङ नगरेमा, अभिलेख नराखेमा र विज्ञापन वा प्रचार गरेमा ६ महिनासम्म कैद, १ लाख जरिवाना वा दुवै सजाएँ हुनेछ भने अन्य कसुर गरेमा १ महिनासम्म कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाएँ हुनेछ ।

यसको नियनम गर्न १५ सदस्यीय बोर्ड गठन गरिनेछ । गाँजा खेती गर्न प्रत्येक पालिकामा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा छुट्टै समिति गठन हुनेछ । कसैले गाँजा खेती र कारोबार गरेमा त्यसको कर वा रोयल्टी प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।