काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालकराम जम्कट्टेल आफ्नो कार्यकालमा प्रशासनिक संघीयतामा महत्त्वपूर्ण काम भएको बताएका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभई रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण काम गर्न सफल भएको उनले बताए ।

आफ्नो कार्यकालमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ जारी गरी सो ऐनको कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनको भनाई छ । प्रशासनिक क्षेत्रको सुधारका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको र सोही अनुसार कर्मचारीहरुको दरबन्दी निर्धारण, सरुवा बढुवा लगायतका काम गर्न सफल भएको उनले बताए । एक वर्षको अवधिमा कर्मचारी व्यवस्थापनसँगै सार्वजनिक खर्च कटौतीको लागि प्रयास गरिएको उनले बताए ।

उनको एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली परिमार्जन गरी प्रदेशमा कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालयहरुको संख्या घटाइ १२ वटा कायम गरिएको छ भने प्रदेश सरकारको स्थायी संगठन संरचना विकास गर्न, १३ जिल्लामा सेवा एकाइ तथा विकास निर्माणका फिल्ड एकाइ रहने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीको वृत्ति विकास सुनिश्चित हुने र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने गरी प्रदेशका मन्त्रालय÷ सचिवालय/आयोग र कार्यालयहरुको विस्तृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गरिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कर्मचारीको वैयक्तिक अभिलेख प्रणाली हस्तान्तरण भई प्रदेशका कर्मचारीहरूको सिटरोल दर्ताको कार्य भइरहेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुमा कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूको समेतको जम्मा ५३ हजार ३२२ थान सम्पत्ति विवरणको अभिलेखबद्ध गरिएको छ ।

सो अवधिमा प्रदेश लोकसेवा आयोगद्वारा विभिन्न सेवा, समूह र तहका ४५ वटा पाठ्यक्रमहरू नयाँ निर्माण गरी प्रदेश प्रशासन सेवा र स्थानीय सेवाको प्रशासन नवौँ तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिएको छ भने आन्तरिक अन्तर सेवातर्फ २६ पदमा विज्ञापन गरिएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगद्वारा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ७१३, आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को हालसम्म ३०७ गरी कुल १ हजार २० जना कर्मचारी सिफारिस गरिएको छ ।

संरचना र दरबन्दीमा नबढ्ने गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत मकवानपुर, धादिङ, ललितपुर र काभ्रेमा सामाजिक विकास कार्यालय राख्ने, सौराहालाई थप व्यवस्थित र पर्यटन व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले चितवनको सौराहामा पर्यटन कार्यालय स्थापना गरिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संघसंस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीका लागि व्यवस्थापन समिति गठन, कृषि विकास कार्यालय तथा पशु सेवा कार्यालय नरहेका जिल्लामा पशु सेवा केन्द्र र कृषि सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको, प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्को सचिवालय स्थापना गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी प्रदेश सार्वजनिक विश्वविद्यालय मकवानपुरमा स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार सिफारिस कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय, मोटरसाइकल, गुर्जुधाराको कार्यालय भवन स्थापनाका लागि ५ रोपनी जग्गा प्राप्त, दोलखामा आप्रवासी स्रोत केन्द्रको स्थापना गरिएको, अनलाइन राजश्व भुक्तानीसहितको अनलाइन सवारी चालक अनुमतिपत्र दर्ता प्रणालीको सुरु गरिएको छ ।