मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले एक वर्षे अवधि पुरा गरेको छ । २०७९ पुस २५ गते नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा राप्रपा र नेकपा एमाले सम्मिलित तत्कालीन गठबन्धनबाट जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

सो गठबन्धन राष्ट्रिय निर्वाचनसम्म कायम रह्यो । अन्ततः फागुन १० मा राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सहितको समीकरण बनेसँगै राप्रपा सरकारबाट अलग भयो भने चैत १० गते एमाले पनि सरकारबाट बाहिरिएको थियो । एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि हालको सत्ता गठबन्धनले मुख्यमन्त्री जमकट्टेल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिँदै सरकारमा सहभागी भएको थियो ।

२ पटक संसदबाट विश्वासको मत लिएर सरकार टिकाएका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले एक वर्षको अवधिमा ७ वटा ऐन जारी गरेको छ । नीतिगत सुधार तर्फ मुख्मयन्त्री जमकट्टेल नेतृत्वको सरकारले एक वर्षको अवधिमा २ वटा सालबसाली ऐन, ३ वटा मूल ऐन र २ वटा संशोधन ऐन जारी गरेको हो । प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधिमा प्रदेशसभामा पेस भएका २ विनियोजन तथा आर्थिक ऐनहरू जारी गरेको छ भने मूल ऐनका रूपमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९, प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० जारी गरेको छ ।

त्यस्तै विज्ञान प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०, प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०, हस्तकला ग्रामको स्थापना तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले सो अवधिमा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ (संशोधन) र प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०६७५ (संशोधन) ऐन जारी गरेको छ । प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति २०८०, प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी नीति, २०८०, मानव बेचबिखन ओसारपसार विरुद्धको संरक्षण नीति, २०८० वटा नियमावलीहरू स्वीकृत गरिएको छ भने प्रदेश सरकारको २४ मन्त्रिपरिषद्का बैठक सञ्चालन भएको र उक्त बैठकहरूले १३८ निर्णयहरू गरेको जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले उक्त अवधिमा ५ वटा नियमावलीहरू स्वीकृत गरी प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । सो अवधिमा प्रदेश सरकारको कार्य सरलीकरण तथा प्रभावकारी बनाउन निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ ।

प्रदेश मन्त्रालयहरूको कार्य विभाजनको परिमार्जनसहित प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, २०८०, प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावली, २०७९, प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम परिषद् नियमावली, २०८० जारी भएको छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा दोस्रो आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र तर्जुमा, प्रदेशमा विश्वविद्यालय स्थापना अध्ययन प्रतिवेदन  र  कृषि क्षेत्रको नीतिगत, कानुनी र संस्थागत अवस्थासहितको विस्तृत प्रतिवेदन, प्रदेशको दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी प्रदेशगत सार्वजनिक खर्चको खोजीनिती सर्वेक्षण, २०७९ तयार गरिएको छ । प्रदेशको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८०, कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि ४४ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ ।

सो अवधिमा सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ (संशोधन), प्रदेशस्तरीय संयुक्त बजार व्यवस्थापन अनुगमन निर्देशिका, २०८० (संशोधन), सडक मर्मत सम्भार निर्देशिका, २०८०, मेला, महोत्सव, प्रदर्शनी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०, प्रदेश गोदामघर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९, सीपमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९, खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०, चेपाङ, बनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम (मकवानपुर, चितवन, धादिङ) कार्यविधि,२०८०, ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि निःशुल्क हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०, पर्यटन पूर्वाधार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०, प्रदेश आयोजनाको बहुबर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड, २०८०, प्रदेश विपद् कोष परिचालन कार्यविधि, २०८०, जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री निर्माण, प्रसारण तथा वितरण कार्यविधि, २०८०, द्वन्द्वपीडितका लागि सबलीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०, युवा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०, स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०, मौलिक चलचित्र निर्माण तथा प्रवर्द्धनमा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०, एक वडा एक कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०, दुर्गम क्षेत्र विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन तथा विस्तारित अस्पताल सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०, स्वीकृत गरी जारी गरिएको छ ।