काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन र संसदीय दलका नेताको भूमिकालाई लिएर बढेको विवाद सतहमै छताछुल्ल भएको छ ।

सरकारको कार्यसम्पादन, माओवादीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू कार्यक्षमता र दलका नेता खगराज भट्टको कार्यशैलीलाई लिएर राज्यमन्त्रीसहित ७ जना प्रदेश सांसदले पुस २१ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर लिखित पत्र बुझाएका थिए ।

सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने, संसदीय दलका नेतालाई हटाउनुपर्ने लगायत मागसहित उनीहरुले पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पत्र बुझाएका थिए ।

संसदीय मोर्चाबाट पत्र बुझाउनेमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारी, प्रमुख सचेतक मानबहादर धामी, राज्यमन्त्री गीता माल, सांसदहरू अक्कलबहादुर रावल, शिवसिंह ओली, ओमविक्रम भाट, लक्ष्मी विक छन् ।

मन्त्रीहरुको बचाउमा दलका नेता खगराज भट्टसहित सामाजिक विकासमन्त्री झपटबहादुर साउद, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रमेशसिंह धामी र सांसद जानकीदेवी कुँवर छन् । 

प्रचण्डलाई पत्र बुझाएको सम्बन्धमा प्रस्ट पार्दै प्रमुख सचेतक धामीले प्रदेश पार्टीसँग कुनै समन्वय नगरी विशुद्ध संसदीय मोर्चाबाट अध्यक्षलाई पत्र बुझाएको स्वीकार गरे । उनले सरकारको कामकारबाही पारदर्शी नभएको, माओवादीबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता नदेखिएको बताए ।

प्रदेशसभामा दोस्रो ठुलो दल हुँदासमेत संसदीय दलका नेताले कांग्रेससामु निरीहता देखाएको धामीको आरोप छ । सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू तत्काल फिर्ता बोलाएमा समस्या समाधान हुनसक्ने उनले रातोपाटीलाई बताए ।

‘सरकारको काम कारबाही अलि पारदर्शी भएनन् । जबाफदेहिता भएनन् । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेस गठबन्धनप्रति जबाफदेही भएन । कांग्रेसले सिङ्गो पार्टी सिस्टम जस्तो गरी सरकार चलायो । यसमा हाम्रा मन्त्री र संसदीय दलको निरीहता देखियो’, धामीले भने, ‘यी विषयवस्तु हल गर्न नसके संसदीय दलको नेता हटाउन पनि हामी बाध्य हुनेछौँ ।  अस्तित्व रक्षाका लागि नेताले संघर्ष त गर्नुपर्यो नि । सकिँदैन भने बाटो खाली गर्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले बहुमतको सम्मान गर्ने बताएको धामीको दाबी छ ।

संसदीय दलको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि समाधानका लागि पूर्वमुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, केन्द्रीय सदस्यहरू ओमप्रकाश पुन, लक्ष्मणदत्त जोशी, तारामान स्वाँर, शरदसिंह भण्डारी लगायत नेताहरूले मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रचण्डसँग छलफल गरेका थिए ।

‘प्रदेशका केही सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पत्र बुझाएका रहेछन् । अहिलेको स्थितिमा केही नगर्ने कुरा भएको छ । संसदीय दलको विवाद लगायत समग्रमा पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो’, भेटबारे जानकारी दिँदै नेता पुनले भने, ‘यथास्थितिमा मन्त्री फेरबदल हुँदैन । नमिलेको विषयमा पार्टी र संसदीय दलको बैठक बसेर हल खोज्न सकिन्छ । भोलि सरकार नै फेरबदलको विषय आएमा मन्त्रीहरू फेरबदल गर्न सकिन्छ ।’

यद्यपि संसदीय दलका नेता भट्टले सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूको बाध्यता, मन्त्रालयको भूमिका, सरकारमा सहभागी हुने बेलाको स्थिति लगायत विषयमा पार्टी र दलमा बुझाउन नसक्दा समस्या आएको स्वीकार गरे । तर यस विषयमा आफूसँग कुनै सल्लाह नभएको जिकिर गर्दै उनले बहुमत सिद्ध गरे आफू दलको नेताबाट तत्काल हट्ने बताए ।

‘समग्र सरकार, माओवादीबाट बनेका मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन र मेरो भूमिकालाई लिएर केही साथीहरूले अध्यक्षलाई पत्र बुझाएका रहेछन् । यद्यपि मन्त्री फिर्ता बोलाउने र संसदीय दलको नेता हटाउने विषयमा मसँग कुनै छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘विवाद केन्द्रमा पुगेपछि यो विषय केन्द्रले हल गर्ला । यदि उहाँहरूले बहुमत सिद्ध गर्नुभयो भने म दलको नेताबाट तत्काल हट्छु ।’

एमाले–माओवादी सत्ता समीकरण भत्किएपछि गत वर्ष कांग्रेस संसदीय नेता कमल शाहको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार गठन भएको थियो । आफूले भनेजस्तो मन्त्री नपाएपछि सरकारमा जान आनाकानी गरिरहेको माओवादी जेठ ५ मा मात्रै सहभागी भएको थियो ।