अहिले बजारमा अर्थतन्त्रबारे विभिन्न धारणा आइरहेका छन् । अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । उद्योगधन्दा चलेका छैनन् । बजार सुस्त छ । समग्रमा अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा जाँदैछ । साधारण टालटुले नीतिले यो सुधार हुँदैन भन्ने धारणा प्रबल छ भने सरकार अर्थतन्त्र मन्दीमा गए पनि क्रमशः सुधार भइरहेको छ । रेमिटेन्सको वृद्धि छ,  राष्ट्र बैङ्कसँग विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था सन्तोषजनक छ, महँगी क्रमशः घट्दैछ, पर्यटन क्षेत्रले लय समातेको छ, विस्तारै अन्य क्षेत्रमा पनि सुधार हुँदैछ भनी अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले भनेको सुन्न पाइन्छ । के अर्थतन्त्र साँच्चै सङ्कटमा छ ? यसलाई सुधार्न गम्भीर पहलको जरुरत छ ? या सरकारले भने जस्तै यो यही अवस्थामा विस्तारै लयमा आउँछ भन्ने गम्भीर छलफलको विषय भएको छ । 

गहिरिएर हेर्दा अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा नै देखिन्छ । अधिकांश उद्योगधन्दा बन्द छन् । राजस्व लक्ष्यअनुसार उठेको छैन । चालु खर्च अत्यधिक बढेको छ । पुँजीगत खर्च न्यूनतम भएको छ । भएको खर्च पनि सही ढङ्गमा भएको छैन । कुशासनको बोलबाला छ । बजेटमा ऋणको अंश बढी रहेको छ । चालु खर्च र ऋणको साँवा ब्याज तिर्दा कुल बजेटको ८५ प्रतिशत खर्च हुन्छ, बाँकी १५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च पनि सरकारले सही तरिकाले गर्न सक्दैन । यो रकम असारे विकासमा खर्च हुन्छ या फ्रिज भएर जान्छ । उद्योगी व्यवसायीहरू हारेको सेना जस्तो निराशामा छन् । उद्योगी व्यवसायीको मुख्य उद्देश्य उद्योग व्यवसाय बढाउनुभन्दा भएको कारोबारलाई के गरी सानो बनाउने भन्ने चिन्ता देखिन्छ । 

बजारमा उधारोको समस्या महारोग भएर आएको छ । लाखौँ युवा विदेश गएका छन् । गाउँमा युवा बस्न चाहँदैनन् । हुँदाहुँदा प्रहरी, शिक्षक र लोकसेवाको परीक्षाका लागि खुलेको विज्ञापनमा पनि युवा आकर्षण कम देखिएको छ । यो मेरो देश हो, यसलाई बनाउनु पर्छ र यहाँ मेरोसहित मेरो सन्ततिको भविष्य छ भनेर कसैले पनि सोचेको छैन । मुलुकमा भ्रष्टाचार र कुशासनको बिगबिगी छ । माफियाहरू र सिन्डिकेटधारीहरूले शासन चलाएका छन् भन्ने अवधारणा प्रबल बन्दै गएको छ । सरकारको काम कारबाही पनि त्यस्तै छ । जनसरोकारका विषयमा सरकार बिल्कुलै गम्भीर छैन भन्ने आम धारणा छ । 

यस्तो अवस्थामा बढ्दो साधारण खर्च ऋण र घट्दो पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबारे विवेचना गर्न कोसिस गरिएको छ । 

कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थाको मापन त्यस मुलुकले गर्ने साधारण खर्च, पुँजीगत खर्च र ऋणको भार के छ ? जुन मुलुकको साधारण खर्च पुँजीगत खर्चको तुलनामा कम छ । लिएको ऋण कुन प्रयोजनका लागि लिएको हो र सो ऋणले मुलुकको पूर्वाधार विकासमा कति फाइदा भयो ? त्यसको रेट अफ रिटर्न कस्तो रह्यो ? यस्ता मापदण्डलाई हरिन्छ । मुलुकले लिएको ऋणको सही सदुपयोग भएन, त्यसले उत्पादकत्व बढाएन अथवा लगानीको प्रतिफल आएन भने विस्तारै मुलुक कमजोर हुँदै जान्छ । यसै कसीमा हाम्रो बजेटमा साधारण खर्च र पुँजीगत खर्चको अवस्था के छ र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्दछ जान्न जरुरी छ । यो विषयमा प्रवेश गर्नुअघि साधारण खर्च र पुँजीगत खर्चमा विगतमा हाम्रो अवस्था कस्तो थियो बुझ्न जरुरी छ । 

आ.व. २०२६–२७ मा साधारण खर्चतर्फ ३३ करोड २८ लाख र विकास खर्चतर्फ ६० करोड ८२ लाख थियो अर्थात् खर्च बजेटको ३५.३६ प्रतिशत र विकास ६४.३४ प्रतिशत साधारण खर्च थियो । आ.व. २०३१–३२ को बजेट १ अरब ७४ करोड ८ लाख ९१ हजार रूपैयाँमा साधारणतर्फ ५८ करोड ७५ लाख ३५ हजार र विकास खर्च १ अरब १५ करोड ३३ लाख ५६ हजार अर्थात् ३३.७४ प्रतिशत साधारण र ६६.२६ प्रतिशत विकास खर्च थियो । आ.व. २०३२–३३ मा २ अरब १४ करोड ६९ लाख ३३ हजारको बजेटमा साधारणतर्फ ६९ करोड १० लाख ८६ हजार र विकासतर्फ १ अरब ४५ करोड ५८ लाख ६७ हजार भएको थियो अर्थात् ३२.१९ साधारण र ६७.८१ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको थियो । 

आ.व. ०३४–३५ मा ३ अरब ८ करोड १४ लाख २४ हजारको बजेटमा साधारणतर्फ ९३ करोड ८५ लाख २६ हजार र पुँजीगततर्फ २ अरब १४ करोड ८८ लाख ९८ हजार अर्थात् साधारणतर्फ ३०.४६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६९.५४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै आ.व. ०३५–३६ मा पेस भएको ३ अरब ७५ करोड २८ लाख २४ हजारको बजेटमा साधारणतर्फ १ अरब १० करोड ४९ लाख ६२ हजार र पुँजीगततर्फ २ अरब ६४ करोड ७८ लाख ६२ हजार अर्थात् साधारणतर्फ २९.४४ प्रतिशत र विकासतर्फ ७०.५६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । माथिका यी तथ्याङ्क हेर्दा संस्थागत बजेट निर्माणको त्यस कालखण्डमा सरकार साधारण खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च धेरै बढी राख्ने विकास बजेटलाई कनिका छरे जसरी नछर्ने नीति अनुरूपको आर्थिक अनुशासनमा रहेको देखिन्छ । 

२०४६ को जनआन्दोलन पछि समेत अर्थतन्त्रमा वित्तीय अनुशासन थियो अर्थात् आ.व. ०५०–५१ मा पेस गरिएको कुल बजेटमा साधारणतर्फ ३७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६४ प्रतिशत छुट्याइएको थियो । २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी द्वन्द्वको प्रभाव विस्तारै पुँजीगत खर्च घट्ने क्रममा गयो । सरकारको प्राथमिकता विकास एवं निर्माणभन्दा शान्ति सुरक्षामा पर्न गयो । माओवादीहरूले विकासका संरचना भत्काउने, विकास निर्माण गर्न नदिने, ठुल्ठुला पुल, बाटो र विद्युत् गृह निर्माणमा अवरोध गर्ने र सरकारको काम विकासभन्दा हात हतियार खरिद, द्वन्द्वको नाममा नेपाली सेनाको सङ्ख्या अत्यधिक बढाउने, छुट्टै सशस्त्र प्रहरी बल स्थापना गर्ने भएबाट साधारण खर्चमा अत्यधिक चाप पर्न गयो । पुँजीगत खर्च घट्न गयो । 

२०६० सालमा राजाले शासन हातमा लिएपछि सैनिक शक्ति बढाएर त्यसैको भरमा शासन गर्ने नीति र प्रत्येक जिल्लामा सैन्य ब्यारेक राख्ने राजाको नीतिले गर्दा सैनिक संस्था थप बढाइयो । २०६४ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालमा राजनीतिक रूपमा गणतन्त्र स्थापना भए पनि आर्थिक रूपमा मुलुक थप अस्थिरतातर्फ गयो । सङ्क्रमणकालीन अवस्थाका कारणबाट सरकारले द्वन्द्वतरत अवस्थाको खर्च व्यवस्थापन गर्न चालु खर्च बढायो । लडाकु शिविरमा भएको खर्च, अयोग्य लडाकुलाई निवृत्ति गरेको रकम, ठुलो आकारको संविधान सभाको खर्च, २ पटकको संविधा सभाको चुनाव आदिले गर्दा २०७० को दशकमा चालु खर्च अत्यधिक बढ्न गयो । आ.व. २०७०–७१ देखि २०८०–८१ को बजेटमा निम्नबमोजिम बजेट विनियोजन गर्‍यो । 

माथि उल्लिखित चार्टमा मुलुकमा चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च अत्यधिक बढेको देखिन्छ । यो खर्च प्रत्येक वर्ष बढ्दै छ । यसबाट अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कट छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । हामीले उठाउने आन्तरिक राजस्वले साधारण खर्चको तलब भत्तासमेत बेहोर्न नसक्ने भई महँगो ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ । यसमा निर्ममतापूर्वक सुधार नगर्दा अर्थतन्त्र सुधिँ्रदैन । अब प्रश्न आउँछ यसलाई सुधार गर्न के गर्ने त ? 

प्रथमतः हामीले हाम्रो चालु खर्च निर्ममतापूर्वक घटाउनुपर्छ । यस सम्बन्धमा मौजुदा प्रशासन तन्त्रको व्यापक पुनर्गठन गर्नु पर्छ । डिल्लीराज खनालको आयोगले दिएकोे सुधारका अवधारणा निर्ममतापूर्वक लागु गर्नुपर्छ । हाम्रो प्रशासनतन्त्र भद्रगोल अवस्थामा छ । कहाँ कति दरबन्दी चाहिने, कहाँ कति काम हुन्छ केही मतलब छैन । एक पटक पानी जहाज कार्यालय खोल्ने भनेर सिर्जना गरेको दरबन्दी अहिलेसम्म कायम छ । एकातिर हज्जारौँ कर्मचारी कामबिना वा थोरै काममा कार्यरत छन् भने अर्कोतर्फ करारमा वा अस्थायी दरबन्दी कायम गर्ने परिपाटी बढ्दो छ । सङ्घीय तथा प्रदेशमा मन्त्रीहरूले अनावश्यक सल्लाहकार राखेका छन् । मन्त्रीको सल्लाहकार भनेको सचिव हुन्छ । तर आफन्त, राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्न सल्लाहकार राखिन्छ । कतिसम्म भने अघिल्लो कार्यकालमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले १८ जना उच्च सुविधायुक्त सल्लाहकार राखेका थिए । चुस्त दुरुस्त प्रशासनको अवधारणा नै छैन । फलतः बिनाप्रयोजन एवं उपलब्धिको चालु खर्च बढ्दै छ । मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय सरकारका काममा दोहोरोपन छ । स्थानीय सरकार त कर्मचारी भर्ना सम्बन्धमा अझ अव्यवस्थित छ । 

दोस्रो, हामीले अपनाएको खर्चालु निर्वाचन पद्धति पनि चालु खर्च बढाउन मद्दतगार छ । निर्वाचनमा राज्यले गर्ने र उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्चको अप्रत्यक्ष भार राज्य कोषमा नै पर्दछ । जित्ने उम्मेदवारले गरेको खर्च उठाउन अनेकौँ गैरकानुनी हतकण्डा अपनाउँछ । फलतः निर्ममतापूर्वक निर्वाचन पद्धतिमा सुधार गर्नु र कम खर्चिलो बनाउनु आजको आवश्यकता हो । 

तेस्रो, चालु खर्चको ठुलो अङ्क पेन्सनमा जान्छ, हाम्रो पेन्सन पद्धति अत्यन्तै अवैज्ञानिक छ । एक सिपाहीले १६ वर्ष काम गरेपछि ऊ पेन्सनको हकदार हुन्छ । ऊ १८ वर्षको उमेरमा सरकारी सेवामा नियुक्ति पाएमा ३४ वर्षमा पेन्सनको हकदार हुन्छ । सरदर उसको आयु ७५ वर्ष मान्ने हो भने व्यय ४१ वर्ष राज्यले उसलाई पेन्सन उपलब्ध गराउनु पर्छ । त्यसपछि उसको परिवारले पाउने आधा पेन्सन त बाँकी नै छ । राज्यबाट उठाएको करबाट दिने यो पेन्सन करदाता माथिको अन्याय हो । ऊ ३४ वर्षमा सरकारी सेवा छोडी देश विदेशमा रोजगार गर्न जान्छ । सरकार उसलाई पेन्सन दिई रहन्छ । बढ्दो खर्चको अवस्थामा हामीलाई यस्तो पेन्सन नीति किन चाहियो ? सरकारले तत्कालै ऐन कानुन संशोधन गरेर ६० वर्षभन्दा पहिले रिटायर्ड हुने कुनै सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन नदिने र ६० वर्षपछि मात्र पेन्सन सुरु हुने कानुन बनाउनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत निजी क्षेत्रका कर्मचारी, कामदारहरूलाई सरकारले यो व्यवस्था गरेको छ । किन एकै देशमा सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीबिच विभेद गरियो, जो न्यायपूर्ण छैन । यसले पेन्सन कोषमा पर्ने दबाब कम गर्छ । 

चौथो, ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको नीतिमा पनि व्यापक सुधार गर्न जरुरी छ । हो राज्यले अशक्त, गरिबीको रेखामुनि रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता उपलब्ध गराउनु लोक कल्याणकारी राज्यको कर्तव्य हो । तर भत्ता उपलब्ध गराउने नाममा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुसार उमेर तोक्ने, घटाउँदै जाने र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुने खाने र हुँदा खाने नागरिकबिच फरक नगर्ने नीतिले गर्दा चालु खर्च बढ्दो छ । हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा यो धारणा सम्भव छैन । तसर्थ सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिक वर्ग, अशक्त, सीमान्तकृत र हुँदा खाने वर्गलाई मात्र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता उपलब्ध गराउन ढिलो भइसकेको छ । आगामी बजेटमा यसबारे सम्बोधन हुनु पर्दछ । 

पाँचौँ, जनसङ्ख्या र आवश्यकताअनुसार हाम्रो सैन्य संरचना अत्यन्त ठुलो छ । यति सेना पाल्ने हाम्रो हैसियत छैन । संसारभर सेनाको सङ्ख्या घटाउने र आवश्यक परे आम नागरिकलाई नै सेनाको तालिम दिएर कार्य गराउने प्रचलन बढ्दै छ । भारतले अग्निपथ नामक नयाँ सैन्य अवधारणा ल्याएर सेनाको सङ्ख्या घटाइरहेको छ । माओवादी द्वन्द्वका कारण नेपाली सेनाको सङ्ख्या अप्रत्यासित बढाइयो । अब त माओवादी द्वन्द्व समाधान भइसक्यो । तसर्थ सेनाको सङ्ख्या माओवादी द्वन्द्व पूर्वको अवस्थामा पुर्‍याउनु पर्छ 

छैठौँ, सरकार चालु खर्चमा पारदर्शी छैन । यहाँ भ्रष्टाचार छ । सुशासन छैन । जसले जति भ्रष्टाचार गरे पनि केही हुँदैन भन्ने आम धारणा छ । भ्रष्टाचारीहरू समाजमा सम्मानजक अवस्थामा बस्न पाउँछन् । सरकारले गरेको चालु खर्चमा महालेखा परीक्षकले देखाएको बेरुजुउपर कहिल्यै पनि गम्भीर बहस हुँदैन । कर्मकाण्डी छलफल हुन्छ । जसले भ्रष्टाचार गर्‍यो उसले जित्यो जस्तो अवस्था छ । जबसम्म महालेखा परीक्षकबाट औँल्याइएका बेरुजुहरूलाई गम्भीरतापूर्वक कारवाही गरिँदैन, अख्तियार दुरूपयोग आयोग पूर्ण रूपमा सक्रिय हुँदैन, गलत खर्च गर्नेलाई कारबाही गरिँदैन, त्यस्तो रकम असुलउपर गरिँदैन, तबसम्म चालु खर्च नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन । 

हाम्रो शासन प्रणालीमा सबैभन्दा ठुलो समस्या सुशासनको अभाव हो, बढ्दो भ्रष्टाचार हो, अकर्मणय कर्मचारीतन्त्र हो । कर्मचारीले काम नगरे पनि हुने उनीहरू दण्डित हुनु नपर्ने अवस्था हो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग असक्षम हुनु हो अर्थात् हरेक ठाउँ, हरेक संस्थामा भ्रष्टाचारको बिगबिगी हुनु हो । यसले गर्दा राज्यले छुट्याएको चालु खर्चमा भ्रष्टाचारको प्रभाव पर्ने भई नै गयो । यसलाई नरोकी चालु खर्च घटाउन सकिँदैन । 

सातौँ, हरेक वर्ष हाम्रो आन्तरिक र बाह्य ऋण बढ्दो अवस्थामा छ । बाह्य ऋण लिँदा त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल हिसाब नै नगरी लिने प्रचलन बढ्दो छ । हुँदाहुँदा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बाँदर धपाउन, घाँस उखेल्नसमेत विश्व बैङ्कबाट ठुलो परिमाण ऋण लिइएको छ । यो त एक उदाहरण मात्रै हो । यस्ता हजारौँ उदाहरण छन् । जबसम्म यो ऋण आमनागरिकको ऋण हो र उपलब्धिहीन ऋणले राष्ट्र कमजोर हुन्छ भन्ने भावना सत्तासिनहरूमा आउँदैन तबसम्म त्यसको मूल्य राज्यले चुकाउनु पर्छ । अहिले त्यही भएको छ । ऋणको भार बर्सेनि बढ्दो छ, विकास खर्च घट्दो छ । साधारण तलब खुवाउन पनि आन्तरिक ऋण उठाउनुपरेको छ । तैपनि सरकारले संवेदनशील भएर चालु खर्च नघटाउने हो र विकास खर्च नबढाउने हो भने मुलुक आर्थिक असफल राष्ट्र हुने छ । 

(लेखक गौतम वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।)