मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले १३ जिल्लामा एक÷एक वटा सार्वजनिक विरोधस्थल निर्माण गर्ने भएको छ । सोही अनुसार प्रदेश सरकारको गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरी बजेटसमेत अख्तियारी प्रदान गरिएको छ ।

नागरिकको अपेक्षा र माग पूरा गर्न नसकेको गुनासो बढेका बखत प्रदेश सरकारले सार्वजनिक प्रदर्शनस्थल बनाउने निर्णय अनुसार प्रतिजिल्ला २ लाख रुपैयाँका दरले बजेट अख्तियारी दिएको हो । जस अनुसार प्रदेशका १३ जिल्लामा एक÷एकवटा विरोधस्थल तोकिने र नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्ने योजना सरकारले बनाउने जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको अर्थ र गृह मन्त्रालयको अनुमतिमा उक्त योजना अघि सारेको हो । सो योजना अनुसार प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको स्थानमा गएर नागरिकहरूले आफ्ना माग र मुद्दाहरू राखेर विरोध तथा प्रदर्शन गर्न सक्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव ध्रुव गैंडाले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयबाट मार्गदर्शनका रूपमा नागरिकहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई व्यवस्थित र सहज बनाउने प्रयास गरेको हो ।

‘विशेष गरी बाहिरी मुलुकमा एउटा हलमा बसेर नागरिकहरूले प्रदर्शन गर्ने र राज्यले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गरिँदो रहेछ । सोही प्रकृतिको प्रदर्शनस्थल निर्माणमा हामीले काम गर्न खोजेका हौँ,’ उनले भने, ‘प्रदर्शनस्थल निर्माणको उद्देश्य भनेको नागरिकको अभिव्यक्तिलाई सुनिश्चित गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु, विरोध गर्ने स्थानको सुनिश्चितता लगायत हो ।’

नागरिकको अभिव्यक्तिलाई सम्मान गर्ने र व्यवस्थित गर्ने अवधारणा अनुसार प्रदर्शन स्थल निर्माणको योजना बनाएको सचिव गैंडाले बताए । प्रदर्शन स्थलहरुमा तत्काल कुनै भौतिक संरचना खडा गर्ने सोच मन्त्रालयको नरहेको उनको भनाइ छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड निर्धारण गरी स्थान तोक्ने र ती स्थानमा प्रदर्शन सञ्चालनको कार्यविधि निर्माण गर्ने उनले बताए ।

मन्त्रालयले प्रदर्शनलाई व्यवस्थित बनाउने अवधारणा अनुसार हाललाई २ लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ । नागरिक प्रदर्शनीस्थल सडक वा खुला मैदान हुन सक्ने सचिव गैंडाको भनाइ छ ।

‘पहिलो चरणमा कुनै एक स्थान तोकिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमतिमा तोकिएको स्थानभित्र रहेर नागरिकहरूले आफ्ना विरोध तथा प्रदर्शनका कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ । सो स्थलको व्यवस्थापन र प्रदर्शनलाई थप सुरक्षित तथा व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले कार्यविधिसमेत निर्माण गर्न सक्छन् । नागरिकको सहजता र सुरक्षाको हिसाबले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निश्चित क्षेत्र तोक्ने छन्,’ उनले भने ।

प्रशासन कार्यालयहरूले बनाएको कार्यविधि अनुसार नागरिकको प्रदर्शनबारे सरोकारवाला निकायलाई जानकारी गराउने र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएर नागरिकको माग वा मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने योजना रहेको उनले बताए । प्रशासन कार्यालयहरूले दिएका जानकारी सम्बन्धित निकायहरुले सुन्ने र समस्या समाधान गर्ने गरी अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।

• नागरिकको गुनासो सुन्न संयन्त्र बन्छः मन्त्री श्रेष्ठ

बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले विरोध स्थलमा पुगेर प्रदर्शन गर्ने नागरिकहरूको समस्या सम्बोधनका लागि संयन्त्र बनाउने बताए । हालसम्म सडकमै नपुगी समस्या सुनिन्न भन्ने बुझाइ रहेकाले त्यसलाई परिमार्जन गरी विरोधस्थलमा पुगेका नागरिकको समस्या, गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने संयन्त्र बनाइने उनले बताए ।

लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ, मजबुत र संस्थागत गर्ने उद्देश्यले सो योजना अघि सारिएको मन्त्री श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘विरोधस्थलमा गएर प्रदर्शन गर्ने नागरिकहरूको माग सम्बोधनका सन्दर्भमा हामीले सोचिराखेका छौँ । विरोध भएपछि सरकारको नोटिसमा रहने, सम्बोधन गर्ने विषय लगायतमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘नागरिकहरूको प्रदर्शन र विरोध तथा मागका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षणसहित सम्बोधनका लागि संयन्त्र विकास हुन्छ ।’

मन्त्रालयबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई एक तरिकाको गाइड लाइन दिएर काम अघि बढाउने मन्त्री श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार प्रदर्शनकारीलाई सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्न नदिने, ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या नहोस्, द्वन्द्वलाई बढाउने काम नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयले मार्गदर्शन बनाउने उनको भनाइ छ ।

सार्वजनिक सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्दा ट्राफिक व्यवस्था बिग्रने भएकाले सडकमा प्रदर्शनस्थल राख्न नमिल्ने उनले बताए । सम्भव रहेसम्म खुला मैदान, चोकलाई प्रदर्शनस्थल तोकिने उनको भनाइ छ ।