काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवाद टुङ्गोमा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित उच्च स्तरीय समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ । आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासङ्घले पूर्व न्यायधीसको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय समिति र उद्योगको लाइन तत्काल जोड्ने निर्णय स्वागत गरेको हो ।

महासङ्घले तत्काल लाइन जोडी यस सम्बन्धी विवाद निरूपणका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको थियो । साथै तत्काल काटिएको लाइन जोडी उद्योगहरूले निर्बाध रूपमा काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग समेत गरेको छ । 

२०८० भदौ २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग निजी क्षेत्रको भेटमा लाइन नकाट्न निर्देशन भएको थियो । तर करिब १५ दिनयता एकपछि अर्को गर्दै विद्युत्को लाइन काटिन थालेको थियो । विभिन्न समयमा विभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको विषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबिच मत भिन्नता छ । जसले गर्दा धेरै समयदेखि यो विषय अल्झिएको छ ।

उद्योगीहरू डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको प्रमाण अनुसार (टिओडी मिटरको आधारमा) तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । यसबारे कानुनसम्मत रूपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्छ भने नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य गर्न नहुने महासङ्घको भनाई रहँदै आएको छ ।

सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन एक उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग स्थापना गर्नुपर्ने महासङ्घले माग राखेको थियो ।

नवगठित आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण आदिको अध्ययन गरी निष्पक्ष समाधानको राय दिनेमा महासङ्घ विश्वस्त छ ।