सुदूरपश्चिम ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका विषयगत समितिका सभापति पदको चयन आज हुँदैछ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको झण्डै एक वर्षपछि प्रदेशसभाका विषयगत समितिका सभापति चयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयले प्रकाशन गरेको निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार मङ्गलबार समितिका सभापति पदका प्रत्यासीले आ–आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ । प्रदेशसभामा सार्वजनिक लेखा, विधायन तथा प्रदेश मामिला, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत र सामाजिक समिति छन् । यसबाहेक ‘विषेश अधिकार’ समिति थप गर्ने तयारी भएको जनाइएको छ ।

प्रमुख दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका देवानसिंह विष्ट, (एकीकृत समाजवादी)की माया पन्त, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका घनश्याम चौधरी र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा नेकपा (एमाले)का वीरबहादुर थापाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ‘विषेश अधिकार’ समितिको नेतृृत्व गर्ने समझदारी भएको जनाइएको छ । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका कांग्रेसका देवानसिंह विष्टले भने, “प्रदेशसभामा हाल रहेका विषयगत समितिका सभापति सम्भतः निर्विरोध निर्वाचित हुने देखिन्छ, सदन चलेपछि विषेशअधिकार समितिको गठन र त्यसको सभापति सदस्यहरूको चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।”

समिति नेतृत्वविहीन हुँदा प्रदेश सरकारका काम–कारबाहीको नियमन र निगरानी गर्ने काम हुन नसकेको मात्र नभई समितिका आफ्ना आन्तरिक काम–कारबाही पनि ठप्प प्रायः थिए ।

यसअघि गत असोजमा समितिका सभापति छनोट गर्न प्रकाशन भएको निर्वाचन कार्यतालिका अन्तिममा स्थगन गरिएको थियो । कांगे्रस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ । त्रिपन्न सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित छ दल र एक स्वतन्त्र सदस्यको प्रतिनिधित्व छ ।