काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनले जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतसँग छलफल गर्ने भएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेर गठबन्धनकै उम्मेदवारविरुद्ध राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार खडा गरेकोमा अध्यक्ष राउतसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको हो ।

सत्ता गठबन्धनमै रहेर त्यसको मापदण्ड विपरीतका काम जनमतका अध्यक्ष राउतले गरेको भन्दै गठबन्धन दलका नेताहरुले आपत्ति जनाएको बैठकमा सहभागी एक नेताले रातोपाटीलाई बताए ।

जनमत पार्टी सरकारमा पनि सहभागी छ, गठबन्धनको हिस्सा पनि हो तर पटकपटक गठबन्धनको हित विपरीत कार्य गर्दै आएको भन्दै यसपटक सो पार्टीका अध्यक्ष राउतसँग गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले छलफल गर्ने भएका छन् । छलफलका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै पहल गर्ने बताइएको छ ।

ती नेताले भने, ‘शीर्ष नेताहरुले एक चरण कुराकानी गरेर उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गर्नुहुनेछ, कुरा सकारात्मक भयो भने सरकार तथा गठबन्धनमा कन्टिन्यु गर्ने, नभए सरकार तथा गठबन्धनबाट अलग्याउने अवस्था पनि आउनसक्छ ।’

गठबन्धनको आचारसंहिता विपरीत पटकपटक कार्य गरेका कारण अब शीर्ष नेताहरुले गम्भीर रुपमा छलफल गर्ने ती नेताको भनाइ छ ।

जनमत पार्टीले मधेस प्रदेशमा रामशंकर महासेठ र लुम्बिनी प्रदेशमा बालगोविन्द चौधरीलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिन लगाएको छ । सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रियसभाका लागि सिट बाँडफाँट गर्दा जनमतले सिट नपाएपछि उम्मेदवारी दिएको हो ।

सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट हुँदा कांग्रेसले १०, माओवादी केन्द्रले ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीले २ र जसपाले १ सिट पाएका छन् । तर गठबन्धनमा रहेका अन्य दल लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक सिट पनि पाएनन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि हुने भागबण्डामा यी दलहरुले कम्तीमा एक–एक सिट पाउनुपर्ने दाबी गरेका थिए ।

सिट नपाए पनि लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सत्ता गठबन्धनकै उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय गरेका छन् । तर डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी सत्ता गठबनधनको विरुद्धमा उभिएको छ ।

जनमत पार्टीले उपराष्ट्रपति चुनाव र बारा क्षेत्र नम्बर २ मा भएको उपचुनावमा पनि गठबन्धनभित्र विद्रोह गरेको थियो । सत्ता गठबन्धनले गरेको निर्णयलाई बहिष्कार गर्दै जनमतले त्यतिबेला पनि आफ्नै उम्मेदवार उठाएको थियो ।

२०७९ फागुनमा भएको उपराष्ट्रपतिको चुनावमा जनमत पार्टीले ममता झालाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको थियो । जबकि गठबन्धनबाट जसपाका तत्कालीन कार्यकारिणी सदस्य रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

उपराष्ट्रपतिमा संयुक्त उम्मेदवार बनाउने भनी लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको बिचमा सहमति भए पनि अन्तिम समयमा लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सत्ता गठबन्धनकै उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय गरेका थिए ।

जनमतले बारा–२ मा भएको उपचुनावमा गठबन्धनका साझा उम्मेदवार जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका विरुद्ध उम्मेदवार खडा गरेको थियो । २०७९ को आम चुनावमा माओवादीबाट चुनाव हारेका शिवचन्द्र कुशवाहालाई जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले उपेन्द्र यादवको विरुद्धमा उम्मेदवार बनाएका थिए ।

पछिल्लो समय जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनी नेतृत्वको सरकारको आलोचना गर्र्दै आएका छन् । सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै राउतले सरकारले जनताका लागि केही नगरेको आरोप लगाउने गरेका छन् । उनले आवश्यक परे सरकार छाडेर मधेसमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।