काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले काटेको छुट बिलको महसुल उठाएरै छोड्ने अडान लिएका छन् ।  

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा बोल्दै प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङले यस्तो अडान राखेका हुन् । उनले टीओडी हेरेरै कति समय विद्युत् उपयोग गरेको थाहा नहुने बताए । उनले उद्योगीहरु विद्युत् महशुलको विषयलाई लिएर अदालत पुगे पनि करिब ४५ वटा मुद्दा विद्युत् प्राधिकरणको पक्षमा फैसला आएको बताए । 

निर्देशक घिसिङले अदालतले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् महसुल स्पष्ट रुपमा लागू गर्न सकिने भनेर बोलेको दाबी गरे । उनले उद्योगीहरु विद्युत् महसुल नियमन गर्ने निकायमा नगएर सिधै अदालत गएको अवस्थाले स्पष्ट बनाएको बताए । उनले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् महसुल विलको विषयमा अदालत स्पष्ट बोलेको भन्दै विद्युत् महसुल उठाउने विषयमा प्राधिकरण पछाडि नहट्ने बताए । उनले ट्रंक र  डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् प्रयोग गरेको देखिएको हुनाले महसुल लगाएको बताए । 

निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले विद्युत् युनिट जेनेरेट गर्न नसक्ने भन्दै प्राधिकरणको एमपावर भन्ने सफ्टवेयरमा हरेक युनिट रेकर्डमा रहेको बताए । उनले हरेक महिनाको विद्युत् प्रयोग भएको युनिट रकर्ड प्राधिकरणसँग रहेको बताए । उनले युनिटमा डेडिकेटेडको सरचार्ज जोडेर प्राधिकरणले बिल जारी गरेको बताए । उनले टिओडी तथ्याङ्क २० घण्टा भन्दा बढी प्रयोग भएको छ कि छैन भनेर हेर्न आवश्यक हुने बताए । उनले धेरै मिटरहरुको टीओडीको डाटा पनि प्राधिकरणले डाउनलोड गरेर राखेको तर कतिपयको मिसप्लेस भएको हुनसक्ने बताए । उनले सबस्टेसनमा हुने लगसिटबाट प्रमाणित गराएर पनि महसुल लिइने बताए । 

निर्देशक घिसिङले कोभिड–१९ महामारी तथा आर्थिक मन्दीका कारण उद्योगी व्यवसायीकै आग्रहमा महसुल उठाउने कार्य रोकिए पनि अब नरोकिने बताए । उनले संसद्को लेखा समितिको बैठकले १ महिनाभित्र प्राधिकरणले बिल जारी गर्ने र ६० दिनभित्र असुलउपर नभएमा लाइन काटेर अघि बढ्न स्पष्ट निर्देशन दिएको उल्लेख गरे । उनले प्राधिकरणले पटक–पटक समय दिएर बिल भुक्तानीका लागि आउन भनेर जानकारी गराए पनि उद्योगीहरु भुक्तानीका लागि नआएको जिकिर गरे ।

निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले उद्योगीहरुले प्रयोग गरेको तथ्याङ्कको आधारमा बिल काट्दा पुनवरावलोकन समितिमा आउनुपर्नेमा बाहिर बाहिर हल्ला गरेर हिँडेको बताए । उनले टिओडी डाटा सबै प्राविधिक विषय भएको भन्दै उद्योगीहरु पुनवरावलोकन समितिमा आउनुपर्ने बताए । उनले उद्योगीहरुले बाहिर बाहिर प्रमाण माग्दैमा आफूले दिन नसक्ने बताए ।