काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि ) सम्बन्धी पहिलो संशोधोन ऐन २०७९ विधेयकमाथि सहमति जुटाउन ५ सांसदलाई जिम्मा दिइएको छ ।

मङ्गलवार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकपछि सभापति रामहरि खतिवडाले नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडू, एमालेका सांसद रघुजी पन्त, माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछाने र जनता समाजवादीका सांसद प्रकाश अधिकारीलाई विधेयकमा संशोधनका लागि सांसदहरूले उठाएका विषयमा अनौपचारिक सहमति जुटाउनका लागि जिम्मेवारी दिएका छन् ।

कांग्रेस सांसद गगन थापा सहित उनीहरूसँग छलफल गरी अनौपचारिक रूपमा सहमति खोज्नका लागि जिम्मेवारी दिएको सभापति खतिवडाले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । सो विधेयकमाथि धेरै विवाद नरहेकोले छिटै पारित गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए ।

सभापति खतिवडाले भने,‘विवाद नआउने गरी यसलाई टुङ्ग्याउने तयारी छ । केही कुरा राख्नुपर्ने, थप्नुपर्ने विषयमा भोली छलफल गरेर पर्सी पारित गर्ने तयारी छ । यसबारेमा आज जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग पनि छलफल गरेँ । परिषद्को बैठकमा कुनै सदस्य लगातार उपस्थित नभएमा के गर्ने भन्ने कुनै प्रावधान राखौँ र पारित गरौँ भन्ने कुरा छ ।’ यो विषयमा छलफलका पार्टीका प्रमुख नेताहरूलाई आफै भेटेर छलफल गर्ने सभापति खतिवडाले जानकारी दिए ।

५ सांसदहरूले अनौपचारिक रूपमा जुटाएको सहमतिको विषयलाई समितिमा प्रस्तुत गरेर विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिएको छ । ५ सांसदहरूले बुधवार दिउँसो १ बजे सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा, प्रधानमन्त्री तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गर्ने सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले जानकारी दिए ।  

सबैको सुझावलाई ध्यानमा राखेर बुँदागत टुङ्ग्याउनका लागि ५ सांसदलाई जिम्मेवारी दिइएको हो । उनीहरूले अनौपचारिक रूपमा टुङ्ग्याएको विषयलाई समितिबाट पूर्णता दिने तयारी गरिएको हो ।

समितिको बैठकमा संशोधनकर्ता ९ जना सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखिसकेका छन् भने समितिका सदस्यहरूले पनि विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने विभिन्न विषयहरू प्रस्तुत गरेका छन् ।

सांसदहरूको कुरा सुनिसकेपछि सरकारको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले विधेयकमाथि संविधानसँग जोडिएका कुराहरू उठेको, राजनीतिसँग जोडिएका विषय पनि उठेको बताउँदै समितिले गरेका निर्णयमा सरकार सहमत हुने बताइन् ।

उनले भनिन्,‘समितिले गर्ने निर्णय हामी सबैका लागि स्वीकार्य हुन्छ नै । विधेयकमाथि अस्ति र आज छलफल हुँदा बहुमत कतिलाई मान्ने भन्नेबारेमा धेरै छलफल भएको छ । अध्यक्ष र सदस्यको ५० प्रतिशत भन्नु र बहुमत भन्नु तात्विक फरक लागेन । अध्यक्ष बाहेक ३ जना आउने हुँदा ५० प्रतिशत बढी भइहाल्छ । परिषद्मा कसरी बढी भन्दा बढी सदस्य उपस्थिति जनाउने र सर्वसम्मतिबाटै निर्णय गर्ने कुरालाई विधेयकले जोड दिएको छ ।’

उनले सर्वसम्मतिबाट निर्णय नभएमा बढीभन्दा बढी सदस्यको सहभागितामा निर्णय होस भन्ने पक्षमा सरकार पनि रहेको उल्लेख गरेकी छिन् ।

यी हुन् सहमति खोजिएका मुख्य ३ विषय

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकमा मुख्यतया ३ वटा विषयमा सहमति खोजिएको छ । परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्या कतिलाई मान्ने, सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसके बहुमतबाट निर्णय गर्दा कति प्रतिशत वा कति जनालाई बहुमत मान्ने र परिषद् बैठकमा सबै सदस्यको अनिवार्य सहभागिता कसरी गराउने भन्ने विषयमा सहमति जुटाउनुपर्नेछ ।

संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ । बैठकमा अध्यक्ष सहित ५१ प्रतिशत सदस्य भए गणपूरक सङ्ख्या पुग्नेमा सबैको एक मत रहेको बताउँदै सभापति खतिवडाले परिषद्को अध्यक्ष बाहेकको बहुमतमा नभई अध्यक्ष सहितको बहुमतमा निर्णयमा हुनुपर्नेमा पक्षमा रहेको उनले बताए ।

संवैधानिक परिषद् बैठकमा निर्णय गर्नका लागि सरकारले विधेयकमा ५० प्रतिशत सङ्ख्या आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेकोमा सांसदहरूले ५१ प्रतिशत सङ्ख्या हुनुपर्नेमा अधिकांशले जोड दिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद डूले भने, ‘परिषद्को बैठकमा सदस्यको अनुपस्थिति कसरी रोक्ने, उपस्थितिलाई कसरी सुनिश्चितता कसरी गर्ने बारेमा सबैको ध्यान केन्द्रित रहेको छ । छलफलमा सामान्यतया सबैको के बुझाई छ भने बहुमत ५० प्रतिशत भन्दा माथि हुनुपर्छ, ५१ प्रतिशत भए मात्र बहुमत मानिन्छ । यो अवस्थालाई सुनिश्चित गर्नुप¥यो । यस्तै गणपूरक संख्यापनि ५१ नै पुगोस् र बहुमतले निर्णय गर्दा पनि बहाल रहेका सदस्यहरूको ५० प्रतिशत र अध्यक्ष हुँदा ५१ प्रतिशतभन्दा माथि नै हुन्छ ।’

विधेयकको दफा ६ मा परिषद्मा बहाल रहेका सबै सदस्यहरू बैठकमा सहभागी हुनुपर्नेछ भन्ने प्रस्ताव ल्याएकोमा केही संशोधन गर्नुपर्ने सांसद बडू बताउँछन् ।  

उनले ‘बैठकमा सबै सदस्य उपस्थित हुनु संवैधानिक दायित्व वा कर्तव्य हुनेछ भन्ने राख्ने की वा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ लेखिसकेपछि विना कुनै जायज कारण र आधारबिना अनुपस्थित रहनु संविधान प्रदत्त आफ्नो जिम्मेवारी वा आफ्नो दायित्वलाई निर्वाह नगरेको मानिनेछ’ भन्ने विषय राख्नुपर्ने बताए ।

यसरी लेख्दा कसैले पालना नगर्दा सभामुखको लागि संविधानको धारा ९१ को उपदफा (६) को ग लागू हुने र संविधानको धारा ९२ को उपधारा ६ को (ब)ले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई पनि समेट्ने उनले बताए । यस्तै यो विषय धारा १०१ सँग पनि जोडिन्छ । यस्तै परिषद्को बैठकमा सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश पनि अनुपस्थित हुन थाले भने के गर्ने भनेर विधेयकमा संविधानको कुनै विषय उल्लेख गर्नेकी भन्ने पक्षमा आफू रहेको सांसद बडूले बताए ।