काठमाडौँ । सरकारले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवाद सुल्झाउन पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतका अनुसार मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकले पूर्व  न्यायाधीश  गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको मन्त्री बस्नेतले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । समितिमा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव र ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव समेत सदस्य छन् ।

वर्षौंअघिको ट्रंक र डेडिकेटेड महसुलको विवाद यतिबेला उत्कर्षमा छ । २०७२ सालदेखिको महसुल विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा बिलिङ गरेको थियो । त्यसयता निरन्तर लम्बिरहेको महसुल विवादको बक्यौता बढेर २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

यही पुसको पहिलो सातादेखि विद्युत् प्राधिकरणले धमाधम उद्योगको विद्युत् लाइन काट्दै आएको थियो । विद्युत् महसुल विवाद लम्बिएपछि प्राधिकरणले हालसम्म २४ उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । अब मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार उद्योगको लाइन समेत जोडिनेछ ।

उद्योगीहरुले निरन्तररुपमा पूर्वन्यायधिसको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत भेटेर उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने र त्यसको नेतृत्व पूर्वन्यायधिसले गर्नुपर्ने माग राख्दै आइरहेका थिए ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका पवन गोल्यानले समेत पूर्वन्यायधिसको नेतृत्वमा समिति चाहिने बताएका थिए । उनले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै पूर्वन्यायधिसको नेतृत्वमा समिति चाहिने र समितिले गर्ने निर्णय नै अन्तिम हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।

यसबाहेक, उद्योगीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई समेत भेटेका थिए । उद्योगीको निरन्तर लविइङपछि र प्राधिकरण र उद्योगीको निरन्तर टसलपछि अन्तिममा समिति नै गठन गर्ने निर्णयमा मन्त्रीपरिषद् पुगेको हो ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ भने आफूसँग उद्योगको बक्यौता रकम उठाउनुबाहेकको विकल्प नै नरहेको बताउँदै आएका छन् । उनका अनुसार वर्षौदेखिको विवादित विषयकारुपमा रहेको महसुल विवादलाई किनारा लगाउनै पर्ने स्थितिमा आफू रहेको बताउँदै आएका छन् । आज बसेको पूर्वाधार विकास समितिमा उद्योगको बक्यौता उठाउनुको विकल्प नरहेको बताएका थिए ।

मन्त्रीपरिषद्ले नै शक्तिशाली समिति गठन गरेपछि भने कुलमानमाथि दबाब कम हुन सक्छ । हिजोमात्रै प्रधानमन्त्री दाहालले उद्योग पनि चल्ने र बक्यौतापनि उठ्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । उनले बक्यौता छाड्न नसकिने र उद्योग चल्नबाट पनि रोक्न नहुने बताएका थिए ।