काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवादबारे ३ दिन भित्र निचोडमा पुग्ने बताएका छन् । मंगलबार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सांसदहरुलाई जवाफ दिँदै मन्त्री बस्नेतले यो विवादबारे आगामी ३ दिन भित्र निष्कर्षमा पुग्ने बताएका हुन् ।

‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय मागेका छौँ,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘महान्यायाधिवक्ता राय लिएर ३ दिन भित्र निर्णयमा पुग्छौँ ।’ यसअघिसम्म विद्युत् नियमन आयोगले निर्णय नगर्दा अन्यौतालको अवस्था सृजना भएको थियो । तर, आयोगले समेत यसबारे व्याख्या गरेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय महत्त्वपूर्ण बन्ने देखिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राय बुझाएपछि बक्यौताबापतको अर्बौ रुपैयाँ उठाउने मन्त्री बस्नेतको भनाई छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा उद्योगबाट २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता असुल्न बाँकी छ । यी उद्योगबाट सुरुमा १५ अर्ब महसुल उठाउन पर्ने भएपनि ब्याज र जरिवानासहित २२ अर्बभन्दा धेरै पुगिसकेको छ ।

यही विषयमा छलफल गर्न पूर्वाधार विकास समितिले आज बैठक डाकेको थियो । बैठकमा प्राधिकरणसहित ऊर्जा मन्त्रालयलाई समेत डाकिएको थियो । समिति बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बस्नेतले थपे, ‘व्यक्तिगतभन्दा पनि संस्थागतरुपमा लाग्नुपर्छ । यसमा महान्यायाधिवक्ताको रायपछि विवादको निचोडमा पुग्छौँ ।’

बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदहरुले उद्योगहरुबाट सबै बक्यौता महसुल उठाउन माग गरेका छन् । बैठकमा सहभागी सबैजसो सांसदले लोडसेडिङको समयमा जनताले बाल्नुपर्ने बिजुली उपभोग गरेर महसुल नतिर्ने उद्योगलाई छाड्न नहुने बताएका हुन् । ऊर्जा मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको रायपछि अघि बढ्ने बताइरहँदा सांसदले भने उठाउनुपर्ने सबै रकम लिनुपर्ने बताए ।

जनमत पार्टीका सांसद सीके राउतले उद्योगबाट सबै बक्यौता उठाउनुपर्ने बताए । उनले उद्योगीलाई कुनै पनि बाहानामा छाड्न नहुनेभएकाले समितिले प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन निर्देशन नै दिनुपर्ने बताए ।