काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनमत पार्टीले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि छुट्टै उम्मेदवारी दिएको छ । यसबाट प्रश्न उठ्छ जनमत पार्टी सत्तापक्ष कि विपक्ष ?

राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि जनमत पार्टीले मधेस प्रदेशमा रामशंकर महासेठ र लुम्बिनी प्रदेशमा बालगोविन्द चौधरीलाई उम्मेदवारी दिन लगाएको छ । सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रियसभाका लागि सिट बाँडफाँट गर्दा जनमतलाई सिट दिइएको थिएन ।

सिट नपाएपछि आफ्नो पार्टीले उम्मेदवारी दिन लगाएको जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य अब्दुल खानले बताए । उनले भने, ‘हामी सत्ता गठबन्धनको गुलाम होइनौँ, सत्ता गठबन्धनले जे निर्णय गर्छ, त्यो मान्दै जान्छौँ भन्ने होइन, दिनको रात र रातको दिन भन्दा पनि हामीले मान्ने कुरा हुँदैन ।’

आफूहरूलाई सत्ता गठबन्धनबाट राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा भागबण्डा नगरिएका कारण आफ्नो उम्मेदवार खडा गरेको खानले बताए ।

सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट हुँदा कांग्रेसले १०, माओवादी केन्द्रले ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीले २ र जसपाले १ सिट पाएका छन् तर गठबन्धनमा रहेका अन्य दल लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक सिट पनि पाएनन् ।

राष्ट्रियसभामा सिट नपाए पनि लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सत्ता गठबन्धनकै साथमा छन् । गठबन्धनले उठाएको उम्मेदवारलाई नै मत हाल्ने तीन दलले निर्णय गरिसकेका छन् । तर डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सत्ता गठबन्धनको विरुद्ध दुई सिटमा आफ्नो उम्मेदवार खडा गरेको छ ।

सत्ता गठबन्धनमै रहेर छुट्टै उम्मेदवार खडा गर्नुलाई गठबन्धनले सहज रूपमा नलिएको माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले बताए । उनले भने, ‘जनमत पार्टीले जस्तो हरकत गर्दै आएको छ, त्यसको बारेमा सत्ता गठबन्धनले निकै गम्भीरता पूर्वक हेरिरहेको छ, चाँडै नै सो पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतलाई बोलाएर छलफल गर्छौँ ।’

पछिल्लो समयमा सीके राउतले राष्ट्रियता र मधेसलाई प्रभाव पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । त्यसबारे गठबन्धन गम्भीर रहेको बताउँदै महासचिव गुरुङले यसको विषयमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताए ।

गठबन्धन र सरकारमा सामेल हुने तर गठबन्धन र सरकारलाई  नोक्सान हुने गतिविधिमा जनमत पार्टी लागेका कारण चाँडै नै यस बारेमा केही निर्णय लिने उनको भनाइ छ ।

‘सत्ता गठबन्धनले सबै दलसँग छलफल गरेर नै राष्ट्रिय सभाका लागि निर्णय लिएको हो, सबैलाई केही न केही दिने कुरा पनि भएको थियो, तर सिट थोरै भएका कारण नमिलेको हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रियसभामै गठबन्धनको सहकार्य समाप्त हुने होइन, लामो समय यसलाई लग्नु छ । त्यस बिचमा थुप्रै विषयवस्तु आउन सक्छन् । त्यसमा सहकार्य गर्न सकिन्छ तर जनमतले हतार गर्‍यो ।’

लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि चित्त नबुझेको होला तर उनीहरूले गठबन्धनको साथ नछाडेको उदाहरण दिँदै गुरुङले यी सबै कुराको मूल्याङ्कन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

जनमत पार्टीले राष्ट्रियसभा चुनावमा मात्र यस्तो गरेको होइन, उपराष्ट्रपति चुनाव र बारा क्षेत्र नम्बर २ मा भएको उपचुनावको समयमा पनि जनमत पार्टीले सत्ता गठबन्धनसँग विद्रोह गरेको थियो । सत्ता गठबन्धनले गरेको निर्णयलाई बहिष्कार गर्दै जनमतले त्यतिबेला पनि आफ्नै उम्मेदवार उठाएको थियो ।

२०७९ फागुनमा भएको उपराष्ट्रपतिको चुनावमा जनमत पार्टीले ममता झालाई उम्मेदवार बनाएको थियो । जबकि गठबन्धनबाट जसपाका तत्कालीन कार्यकारिणी सदस्य रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाउने निर्णय भएको थियो ।

उपराष्ट्रपतिमा संयुक्त उम्मेदवार बनाउने भनी लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको बिचमा सहमति भए पनि अन्तिम समयमा लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सत्ता गठबन्धनकै साथमा जाने निर्णय गरेका थिए । तर जनमत पार्टी भने पछाडि हटेन ।

जनमतले २०८० वैशाखमा बारा–२ मा भएको उपचुनावमा पनि यस्तै गरी विद्रोह गरेको थियो । गठबन्धनले बारा–२ का लागि साझा उम्मेदवारका रूपमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई अघि सारेको थियो । तर जनमत पार्टीले सो निर्वाचन क्षेत्रमा शिवचन्द्र कुशवाहालाई उम्मेदवार बनाएको थियो ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार जनमतका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको विरुद्धमा उम्मेदवार खडा गरेपछि गठबन्धनले राउतलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन पटक पटक आग्रह भएको थियो ।

त्यो आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै अध्यक्ष राउतले सरकारबाट आफ्नो मन्त्रीलाई समेत फिर्ता बोलाएका थिए । त्यतिबेला पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खान खानेपानी मन्त्री थिए । गठबन्धनबाट विद्रोह गरेर उम्मेदवार बनाएका कारण भइरहेको आलोचनाबाट बच्नका लागि राउतले आफ्ना मन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाएका थिए तर सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखिएको थियो ।

बारा–२ मा चुनाव हारेपछि अध्यक्ष राउतले पुनः सरकारमा जान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर दबाब दिए । मन्त्री नपाए सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने भनी उनी धम्कीसमेत दिन्थे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनमतलाई फेरि सरकारमा सहभागी गराएका थिए ।

राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि जनमतका अध्यक्ष राउतले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा गठबन्धनलाई दबाब दिँदै आइरहेका थिए तर गठबन्धनमा रहेका चार दलले १९ वटा सिट बाँडफाँट गरेपछि अध्यक्ष राउतले आफ्नो दलबाट दुई उम्मेदवार उठाएका छन् ।

उपाध्यक्ष खानले भने, ‘हामीलाई उपराष्ट्रपतिको चुनावमा पनि यस्तै धोका दिइएको थियो, बाराको उपचुनावमा पनि विश्वासघात गरिएको थियो, त्यही भएर हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेका थियौँ । यदि हामीबाट गल्ती भएको छ भने गठबन्धनले यसको विषयमा छलफल गरोस्, हामी तयार छौँ ।’

सत्ता गठबन्धनले विगतमा पनि आफूहरुसँग यस्तो विषयमा छलफल नगरेको र अहिले पनि वास्ता नगरेको उनको भनाइ छ ।