म मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ग्राजुएट स्कुल अफ लमा बीए (एलएलबी) पढिरहेको छु । यो ऊर्जाशील उमेरमा भविष्यका लागि ठुलो सपना बोकेर बाआमाको थाप्लोमा ठुलै राशिको ऋण थुपारिरहेको छु । विश्वविद्यालयमा पढ्नु भनेको एउटा औपचारिक पद्धतिको निरन्तरता मात्र हो । 

प्रत्येक ६–६ महिनामा सेमेस्टर शुल्क तिर्दै अध्ययन यात्रा अगाडि बढाइरहेको छु । सेमेस्टार अनुसार रकम तिरेर विश्वविद्यालको स्नातक तहको प्रमाणपत्र खरिद गर्ने प्रक्रियामा छु । किनभने पढाइ पनि राम्रो हुँदैन र गुणस्तरीय पनि छैन । विद्यार्थीका सिर्जना मार्ने, ऊर्जा समाप्ति पार्ने, क्षमता बिर्साउने, समय बर्बाद गराउने, तनावग्रस्त बनाई मानसिक रोगी उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा विश्वविद्यालयहरू रूपान्तरण हुँदै गए । त्यसैले आज म जस्ता लाखौँ विद्यार्थी त्यसको सिकार हुन पुगिने हो कि भन्ने कुराले चिन्तित छन् । 

विश्वविद्यालयमा पढाई राम्रो छैन, पढ्ने वातावरण छैन, विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन छैन, समयमै परीक्षा हुँदैन, उत्तरपुस्तिका राम्रोसँग जाँचिँदैन, रिजल्ट समयमा हुँदैन, पढेपछि जागिर पनि पाइँदैन । बाबु भने बिरानो मुलुकमा काम गर्न जाने, आमा भिरपाखामा काम गरेर सन्तानको सुन्दर भविष्यका निम्ति नखाई नलाई श्रम गरेर विश्वविद्यालय अध्ययनका गर्न पठाउँदा पनि भविष्य सुनिश्चित हुँदैन । तर त्यही समाजमा लाखौँ ऋण लिएर भए पनि विदेश पढ्न गएका साथीभाइले कमाएर ऋण पनि तिर्छन्, सम्पत्ति पनि जोड्छन् अनि सर्टिफिकेट पनि पाउँछन् । यस्तो स्थिति भएपछि अध्ययनका  लागि विद्यार्थी विदेश जानु स्वाभाविक हो । अभिभावकले पनि आफ्नो सन्तानलाई विदेश नै पठाउन चाहन्छन् । त्यसैले विद्यार्थी बिदेसिए भनेर तथ्याङ्क मात्र सङ्कलन होइन, त्यसको कारणको खोजी र समाधान नगरेसम्म केही हुँदैन ।

पाँच वर्षअघि नेपालमा हजारौँ विद्यार्थीको आकर्षणमा कृषि, वन विज्ञान, इन्जिनियरिङतर्फको रुचि र लहर व्यापक देखिन्थ्यो । तर आज यो क्षेत्रमा नै आकर्षण खस्किएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नयाँ उपकुलपति नियुक्तिलाई यतिबेला धेरैको दौडधुप चलिरहेको छ । सुधार्छु भन्दै राजनीतिक दलको नेताको खुट्टा ढोग्न दौडधुप गर्ने पद्धति नै विश्वविद्यालय बिग्राने कारक हो । बौद्धिक भनिएकाहरू नै त्यस्तो कार्यमा व्यस्त देख्दा सुधार हुन्छ भन्ने लाग्दैन । अनि एउटा व्यक्तिलाई प्राप्त हुने उपकुलपति पदले समग्र विश्वविद्यालय सुधर्न सक्दैन । तसर्थ विश्वविद्यालय सञ्चालनमा तमाम नीतिगत समस्या छन् । तिनको समाधान गर्नुपर्छ । तसर्थ एउटा विद्यार्थीको तप्काबाट विश्वविद्यालय बिग्रनुको कारण र सुधार्न सकिने उपाय यस्ता देखिन्छन् । 

• विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिः

राजनीतिक भागवण्डा लगाएर उपकुलपति नियुक्ति गर्ने कार्य सबैभन्दा ठुलो समस्या हो । त्यसैले खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्ति हुनु पर्छ । उपकुलपति हुने व्यक्ति कुनै पनि राजनीतिक दल निकटको प्रध्यापक सङ्गठनमा आबद्ध नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

• स्ववियु खारेजी र विद्यार्थी परिषद् निर्माणः

विश्वविद्यालय हुने स्ववियु निर्वाचन प्रणाली, स्ववियुका कार्यहरू कहीँकतै सन्तोषजनक छैन । स्ववियु राजनीतिक दलका विद्यार्थी सङ्गठनका नेता ठेकेदार बन्ने प्रणालीको रूपमा विकास भएको छ । स्ववियु विद्यार्थीहरूलाई क्याम्पसमा पार्टीमा विभक्ति गरेर लड्ने, ताला बन्दी गर्ने, अराजकता पदर्शन गर्ने ठाउँ एकाइ जस्तो मात्र भयो । यसलाई खारेज गरी स्वतन्त्र विद्यार्थी परिषद् निर्माण गर्नु पर्छ ।

प्रत्येक क्याम्पसले आफैँ स्वतन्त्र विद्यार्थी परिषद्को निर्वाचन गराउने अधिकार दिनुपर्छ । उक्त अधिकार पाएमा समयमै निर्वाचन हुन्छ । अहिलेको जस्तो केन्द्रबाट स्ववियु निर्वाचन तोक्नुपर्ने र वर्षाैं कुर्नुपर्ने समस्या पनि रहन्न । 

यसलाई क्याम्पस, प्रदेश र सङ्घ गरी सङ्घीयताको संरचनामा ल्याइनुपर्छ । प्रत्येक क्याम्पसबाट आउने स्वतन्त्र विद्यार्थी परिषद्का सदस्य तथा पदाधिकारीबिचबाट प्रदेश र केन्द्रीय स्वतन्त्र विद्यार्थी परिषद बनाइनुपर्छ । यस्तो परिषद्मा रहने सदस्य निरन्तर अध्ययन गर्ने विद्यार्थी हुनुपर्छ ।  प्रत्येक सेमेस्टारमा निरन्तर पास हुँदै आएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, खोज अनुसन्धानमा योगदान गरेको व्यक्ति जो प्रदेश र केन्द्रीय विद्यार्थी परिषद्को पदाधिकारी हुनुपर्छ । प्रदेश विद्यार्थी परिषद्मा हुनेलाई प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रदेश सभामा र केन्द्रिय परिषदको पदाधिकारीलाई राष्ट्रपतिद्वारा सङ्घीय संसद्मा मनोनीत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गर्दा नीति निर्माण गर्न र नेतृत्वमा युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व हुन पुग्छ ।

• विश्वविद्यालयभित्र राजनीतिक सङ्गठन प्रतिबन्ध गर्ने

विश्वविद्यालयलाई यो हालतमा ल्याउनमा तत्कालीन राजनीतिक दलका विद्यार्थी सङ्गठन र प्राध्यापक सङ्गठन धेरै जिम्मेवार छन् । विद्यार्थी सङ्गठन पार्टीगत स्वार्थलाई कार्य गर्ने भ्रातृ सङ्गठन हुँदा यिनको गठन विश्वविद्यालयमा बन्द गर्नुपर्छ । 

अहिले विद्यार्थी सङ्गठनको औचित्य स्ववियुबाहेक अन्य सेटलमेन्ट छैन । ऊर्जाशील समय विद्यार्थी राजनीति गरेर फेरि वार्डबाट राजनीति गर्नुपर्ने तत्कालीन स्थितिले राजनीतिक नेतृत्वको गतिविधिमा विद्यार्थी आउन सक्ने स्थिति छैन । राजनीतक व्यवस्थापन र अवसरको बाटो नहुँदा विद्यार्थी सङ्गठनमा संलग्नता घटदो मात्रामा नै छ । नयाँ विद्यार्थी पुस्तामा चासो पनि छैन । नीतिनिर्माण गर्ने ठाउँमा विद्यार्थी प्रतिनिधि पु¥याउने हुँदा राजनीतिक दलका विद्यार्थी सङ्गठनको गठन प्रतिबन्ध गरी स्ववियु खारेज गरेर स्वतन्त्र विद्यार्थी परिषद् निर्माण गर्ने कार्यमा अहिलेका विद्यार्थी सङ्गठन एकमत हुनु पर्छ ।

अहिले वर्षाैँ वर्षसम्म क्याम्पसमा विद्यार्थी राजनीति गरेका विद्यार्थीहरू नै बिदेसिने दर तीव्र छ । साँच्चिकै विद्यार्थी सङ्गठनले विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्थिति सुधार्न र नीति निर्माणको तप्कामा पुग्न चाहान्छन् भने यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

• दलका प्राध्यापक सङ्गठन गठन गर्न निषेध

विश्वविद्यालयभित्र राजनीतिक दलका प्राध्यापक सङ्गठनको गठनलाई निषेध गरिनु पर्छ । यो कुरा नागरिकको राजनीतिक अधिकारमाथिको प्रतिबन्ध र निरुङ्कुश जस्तो लाग्ला तर कदापि त्यो होइन । जसरी न्यायाधीशको कुनै राजनीतिक सङ्गठनहरू बनाउन मिल्दैन त्यसरी नै प्राध्यापकको पनि सङ्गठन बनाउन नमिल्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । साझा कामकार्यको निम्ति पेसागत हकहितको निम्ति साझा तथा स्वतन्त्र प्राध्यापक सङ्गठन रहने व्यवस्था हुनु पर्छ । त्यसलाई सङ्घीय संरचनागत रूपमा बनाउने गर्नु पर्छ । बाँकी राजनीतिक दलका प्राध्यापक सङ्गठन गठन गर्न भने रोक्नु पर्छ । राजनीति दलका प्राध्यापक सङ्गठन गठन गर्न बन्द गरियो भने उपप्रध्यापक तथा प्राध्यापकहरू नेताको चाकरीभन्दा खोज अनुसन्धानमा जुट्छन । यसले गर्दा गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाहमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

• सेमेस्टार प्रणालीमा सुधार

अहिले विश्वविद्यालयमा सेमेस्टार प्रणाली लागु छ । क्रेडिट घण्टा घटाए पनि पाठ्यक्रमको पाठ्यभारलाई छ महिना अध्ययनको निम्ति उपयुक्त हुने गरी घटाउन सकेको छैन । असाइन्मेन्ट, प्रिजेन्टेसनको मूल्याङ्कन प्रणाली प्राध्यापकको स्वार्थ र लोभमा प्रभावित छ । निष्पक्ष मूल्याङ्कनको अभाव छ । सेमेस्टार प्रणालीको सैद्धान्तिकसँगै व्यावहारिक तथा प्रयोगत्मक शिक्षातर्फ अग्रसर बनाउने उद्देश्य भए पनि विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकहरूलाई सैद्धान्तिक पिरियडबाट सबै कोर्स भ्याउन हम्मेहम्मे हुँदा प्रयोगात्मक सिकाइ शून्य तर त्यसको मूल्याङ्कन नम्बर चढाउने कार्य भने मनपरी छ । तसर्थ पाठ्यक्रमको पाठ्यभार सुधारसहितको उपयुक्त सेमेस्टार प्रणाली हुनु पर्छ ।

• परीक्षा प्रणालीमा सुधारः

विश्वविद्यालयमा समयमै परीक्षा नहुने, भएको परीक्षाको पनि वर्षाैं लगाएर नतिजा प्रकाशन हुने, उत्तरपुस्तिका पनि भरपर्दाे चेक नहुने समस्या डरलाग्दो छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा परीक्षा कार्यालयबाट नै प्रश्नपत्र आउट भएको घटनाले समग्र चित्र प्रस्ट पनि हुन्छ । यसले विद्यार्थीको पढ्ने मनोभावना र वातावरणमा ठुलो प्रभाव पारेको छ । यसले गर्दा बिचमै पढाइ छोड्ने दर पनि बढेको छ । आफूले गरेको सङ्घर्ष तथा लगानीको प्रतिफल समयमै प्राप्त गर्न सक्दैनन् भने उक्त विद्यार्थीहरू फ्रस्टेड हुने कुरा स्वाभाविक पनि भयो ।

तसर्थ परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयको कार्य स्वस्थ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा चाँडो र भरपर्दो बनाउनु पर्छ ।

• विश्वविद्यालयका सेवा आयोगलाई क्रियाशील बनाउने

विश्वविद्यालयका सेवा अयोगहरूको कार्यप्रणाली गतिशील हुन सकिरहेको छैन । आवश्यकता अनुसारको मेनपावर उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन । करार र स्थायी प्राध्यापक, कर्मचारी नियुक्ति समयमै गर्न नसक्दा विश्वविद्यालयको क्याम्पस प्रशासन अस्तव्यस्त छन् । राजनीतिक आस्थाका रूपमा पार्ट टाइम लेक्चर नियुक्ति गर्ने गुजारामुखी, काम चलाउ कार्यले पढाउने र पढ्ने दुवैको भविष्य जोखिम अवस्थामा छ । पार्ट टाइम लेक्चरले पारिश्रमिक शुल्कको निम्ति मात्र पढाउने हुँदा विद्यार्थी ज्ञान, सिकाइ र मूल्याङ्कन निकै कमजोर हुने देखिन्छ । करार प्राध्यापकहरू स्थायी हुने आशाले निरन्तर लागिरहँदा पनि प्रधानमन्त्री कार्यलयबाटै विज्ञापन रोक्ने जस्ता हर्कतले बिस्तारै लेक्चर पलायन हुँदैछन् ।

तसर्थ विश्वविद्यालय सेवा आयोगमार्फत आवश्यक पदपूर्ति गरिनु पर्छ । यसलाई निष्पक्ष रूपमा गतिशील बनाउनुपछ । अझ सेवा आयोगद्वारा जनशक्ति मागपूर्ति गर्दा सम्बन्धित विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई विशेष प्रथामिकता दिनु पर्छ ।

• क्षतिपूर्तिको व्यवस्था

विद्यार्थीहरू भर्ना लगेर तोकिएको शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार समयमै परीक्षा गरेर, विद्यार्थी समयमै पास आउट नगराएमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले बढी समय जति अल्झाएको हुन्छ । सो समय बराबरको त्यसको क्षतिपूर्ति विद्यार्थीहरूले पाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ । होइन भने चार वर्षीयको कोर्स सक्न पाँच वर्ष पु¥याउने, कानुनको पाँच वर्षको बीए एलएलबी कोर्स सक्न छ वर्ष पु¥याउने यो समस्या कम हुन जान्थ्यो । यसरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुन्छ भने विद्यार्थीको निम्ति पनि न्यायक हुन्छ । पढाइको सुनिश्चित ग्यारेन्टीले ढुक्क भएर विद्यार्थी पढ्छन् र अभिभावकले पनि पढाउँछन् ।

• निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने कार्य रोक्ने :

विश्वविद्यालयमा रहेको शैक्षिक कार्यक्रमलाई बिनाअध्ययन र आवश्यकताको पहिचान नगरी पठपाठन चलाउन सम्बन्धन दिने कार्य रोक्नु पर्छ । सरकारले नै बरु सरकारी तथा सामुदायिक क्याम्पस, कलेज आवश्यकता अनुकूल बढाउनु पर्छ । निजी कलेज सञ्चालनलाई आफैँ सेयर किन्ने, अनि सम्बन्धन दिने कार्यमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू तल्लीन हुने गरेका छन् । यस प्रकारको शैक्षिक व्यपार रोकिनु पर्छ । निजी कलेजलाई प्राविधिक शिक्षा पढाउन सम्बन्धन दिने र चर्काे शुल्क असुल्ने कार्यले प्राविधिकतर्फको अध्यन आकर्षण खस्केको छ । सर्वहारा वर्गको निम्ति त्यो शिक्षा देशभित्र पाउन आर्थिक अवस्थाले नभ्याउने स्थितिमा रहेको कुरा छर्लङ्ग छ ।

• रोजगारीका लागि समन्वयकारी भूमिकाः

अहिले देशमा मुख्य समस्या भनेकै विश्वविद्यालयबाट उत्तीर्ण भएपछि कहाँ के गर्ने भन्ने हो । कुनै ठाउँमा रोजगारीको अवसर छैन । लोकसेवा तयारीमा लागिरहनु प¥यो होइन भने विदेश लाग्नुपर्ने स्थिति छ । योबाहेक उत्पादन र रोजगारको आकर्षण क्षेत्र छैन । 

तसर्थ देशभित्रै बसेर उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीहरूको लागि स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारको निम्ति विश्वविद्यालयको तर्फबाट सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमार्फत सम्बन्ध र समवन्यको आधारमा रोजगार अवसर सिर्जना गर्न लाग्नु पर्छ । सकभर उत्पादनको कार्यमा विश्वविद्यालय आफैँले पनि त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ र गर्न प्रेरित गर्नु पर्छ ।

• छात्रवृत्तिको व्यवस्थाः

विश्वविद्यालयमा अहिले प्रचलित छात्रवृत्तिमा पहुँचविहीनहरूका लागि भन्दा पनि पहुँच हुनेहरूको मस्ती छ । राजनीतिक पावरका दुरुपयोगले त्यस्तो सेवा लिने हुनेखाने परिवारका विद्यार्थीहरू छन् । स्थानीय तहबाट लिनुपर्ने सिफारिसदेखि अन्य कागजात सामान्य व्यक्तिले बनाउन झन्झटिलो छ । क्याम्पसका सूचना लुकाउने कार्यले समयमै सूचना पनि पाउँदैनन् । सामान्य विद्यार्थीमा यो समस्या देखिएको छ ।

तसर्थ विद्यार्थीको पारिवारिक तथा आर्थिक अवस्था र स्थिति हेरेर गरिब वर्ग तथा समुदायका विद्यार्थीका निम्ति उच्च शिक्षा अध्यनलाई छात्रावृत्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्छ ।

यसरी विश्वविद्यालयभित्र तमाम समस्याको समाधान हुने हो भने विश्वविद्यालय सुध्रिन सक्छ । यसले गर्दा देशभित्रै आफ्नो भविष्य बन्छ र बनाउन सकिन्छ भन्ने मनोभावनाका साथ उच्च शिक्षा अध्यन गर्नलाई विद्यार्थी आकर्षण बढाउन सकिन्छ । साथै अभिभावकमा आशा र विश्वास जीवित पार्न सकिन्छ । होइन भने देशमा विश्वविद्यालयका भवन संरचना तथा भूतबङ्गला बढी तर विद्यार्थी कम हुने स्थिति नहोला भन्न सकिन्न । यही नीति, गति र प्रवृत्ति रहे पलायन हुने दर विद्यार्थीहरूको मात्रै नभएर प्राध्यापकहरूको पनि हुने छ । रित्तिन्छन् विद्यार्थी अनि विश्वविद्यालय सुधार्छु भनेर भन्नुको तुक अबका दिनमा नहुन सक्छ । यस्तो चित्र देख्दादेख्दै अब विश्वविद्यालय नसुधारे अनि कहिले सुधार्ने विश्वविद्यालय ?

त्यसैले ढिला भइसकेको छ विश्वविद्यालय सुधार्न । अझै पनि ढिला गरे परिणामको आकलन हामीले सोचेको भन्दा भयानक हुन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक सबै क्षेत्रमा पर्छ । सिङ्गो देशको भविष्यमा प्रभाव पर्ने छ ।

लेखक बिसी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय स्कुल अफ लका विद्यार्थी हुन् ।