मलेसिया जाने कामदारबाट ४५ डलर असुल्ने सम्झौताको विरोध
काठमाडौँ । नेकपा(माओवादी केन्द्र) को प्रवास समन्वय समितिले मलेसियामा रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको भर्ती प्रक्रिया सहजीकरण गर्ने नाममा ४५ डलर असुल्ने निर्णयको विरोध गरेको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियास्थित फरेन वर्कर्स वेल्फेयर सेन्टरबिच प्रति कामदार ४५ डलर अर्थात् नेपाली रुपैयाँ पाँच हजार ९७३ रुपैयाँ अशुल गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
मंगलबार समितिका अध्यक्ष ओम शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली कामदारहरूको कल्याण गर्ने नाममा वैदेशिक रोजगार बोर्ड र उक्त संस्थाबिच भएको यो सम्झौता आफैमा राज्यका तर्फबाट श्रमिकहरू उपर गरिने शोषणको एउटा निकृष्ट नमुना भएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘मलेसियामा रोजगारमा रहेका नेपाली कामदारहरूको भर्ती प्रक्रिया सहजीकरण गर्ने नाममा नेपाल वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियास्थित फरेन वर्कर्स वेल्फेयर सेन्टरबिच प्रति कामदार ४५ डलर (नेरु ५९७३) असुल गर्ने गरी नेपाल वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियास्थित फरेन वर्कर्स वेल्फेयर सेन्टरबिच सम्झौता भएको जानकारी एनपीपीएफ मलेसियाका अध्यक्षका साथै नेपालबाट प्रकाशित विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट हामीलाई प्राप्त भएको छ । नेपाली कामदारहरूको कल्याण गर्ने नाममा वैदेशिक रोजगार बोर्ड र उक्त संस्थाबिच भएको यो सम्झौता आफैमा राज्यका तर्फबाट श्रमिकहरूउपर गरिने शोषणको एउटा निकृष्ट नमुना हो’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपालको आकर्षक गन्तव्य मुलुक मलेसियाको रोजगारीमा एकाधिकार कायम गर्ने कुतसित मनसायले कामदार नेपालीलाई लाभको जामा पहिर्याएर दीर्घकालसम्म ठग्ने प्रपञ्च रचिएको भन्दै समितिले यस विरुद्ध आम प्रवासी नेपालीहरु एक हुन जरुरी रहेको जनाएको छ । नेपाल र मलेसियामा रहेका नेपाली मजदुरहरूका पक्षमा सरोकार राख्ने संघ–संस्था, संगठन र निकायलाई थाहा नै नदिई गोप्य रूपमा यो सम्झौता हुनुले पनि संशय पैदा भएको समितिको भनाइ छ ।
नेपाली मजदुर ठग्ने यस सम्झौताको निन्दा र भर्त्सना गर्दै समितिले मलेसिया अथवा खाडीका अन्य मुलुकहरूमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली नागरिकहरूका हितका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गरेको र कामदारहरूको कल्याणका नाममा लिने रकम सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीले भुक्तानी गर्ने भनिए पनि अन्ततः भार कामदारमै पर्न जाने भन्दै सम्झौता तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सामान्य हिसाबले कार्य सम्पादन गरेर राजश्वको लक्ष्य भेट्न सम्भव छैन: अर्थमन्त्री
-
करको दायरा विस्तार गरिन्छ : मन्त्री भण्डारी
-
नबिल बैंक आठौँ पटक सबैभन्दा बढी कर तिर्ने बैंकका रूपमा सम्मानित
-
बढ्दो सम्बन्धविच्छेदमा ध्यान एक उपाय
-
१९ वर्षपछि रिङमा फर्किएका टाइसन पराजित
-
यस वर्षका उत्कृष्ट करदाता : नेपाल टेलिकम, नबिल बैंकदेखि भाटभटेनी सुपरमार्केटसम्म