काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले विश्व श्रम बजार डिजिटलाइजेशन भइसकेकाले त्यसलाई नेपालले पनि व्यवस्थित बनाउनुपर्ने भन्दै भन्दै भाषाको ज्ञान र सीप विकासलाई केन्द्रमा राखेर वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा मन्त्री भण्डारीले ईपीएस परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित तुल्याउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउँदै नेपालमा आएको समस्याले कोरियाको श्रम बजारमा प्रतिकूल प्रभाव नदेखियोस् भनेर आफूहरूले कूटनीतिक पहल गरिरहेको जानकारी दिए ।

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र संवेदनशील भएकाले त्यहाँ देखिने साना समस्याले पनि राष्ट्रिय मनोविज्ञानमा असर पर्ने बताउँदै मन्त्री भण्डारीले देशभित्र ‘केही छैन’ भन्ने भाष्य चिर्न मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन दशकको तयारी गरिरहेको बताए ।

उनले युवा पलायनको समस्या नेपालको मात्र एकल समस्या नभएर विश्वव्यापीकरणको प्रभाव भएको भन्दै विश्वभरिको श्रम बजारले श्रमिकहरूका निम्ति एक देशबाट अर्को देशमा प्रवेशको वातावरण र प्रभाव बनिरहेको बताए ।

बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन दशकको घोषणा पूर्व रोजगारसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय र निकायहरूसँग पर्याप्त अन्तरक्रिया हुनुपर्नेमा जोड दिँदै रोजगारीको एकीकृत मोडल बनाएर जानुपर्ने बताए ।

मुख्यसचिव अर्यालले छिमेकी भारतबाट कैयौँ नागरिकहरू नेपाल आएर स्वरोजगार गर्ने र उनीहरूले मासिक रूपमा लाखौँ कमाउने गरेको बताउँदै नेपाली नागरिकले आफ्नो देशभित्रै काम गर्दा हिचकिचाउने परिस्थितिको अन्त्य गर्न श्रम संस्कृति र अभिमुखीकरण आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूका लागि बैंकिङ प्रणालीबाट नै सस्तो दरमा ऋण दिनसक्ने गरी आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे ।

बैठकमा मन्त्रालयका सचिव केवल भण्डारीले आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन दशकका रूपमा मनाउने गरी काम सुरू गरिएको र त्यसले देशभित्रै रोजगारी सिर्जनाका निम्ति सकारात्मक योगदान गर्ने बताउँदै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरी त्यसलाई सीप सिकाउने र उत्पादनशील रोजगारीको ढाँचामा जान खोजिएको बताउँदै मन्त्रालय राष्ट्रिय आप्रावासन नीतिको अन्तिम मस्यौदा तयार पारेको र त्यसले आप्रवासनको समस्या सम्बोधनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताए ।

हाल सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरू आबद्ध भएको बताउँदै सचिव भण्डारीले औपचारिक क्षेत्रलाई समेत समावेश गरिने जानकारी दिए ।

भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीका जोखिमहरू कम गर्न भाषा र सीप सिकाउने काम मुख्य भएको बताउँदै प्रदेशस्तरमा समेत भाषा सिकाइ र सीप सिकाउने तालिम केन्द्र बनाएर निशुल्क तालीमको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको, भिजिट भिषामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरू ठगिने समस्या रहेको र त्यसमा पनि मुख्यतः महिला कामदारहरूले बढी समस्या झेल्नुपरेको जनाउदै चक्रिय कोष निर्माण गरी उक्त समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले प्रधानमन्त्रीको नामसँग जोडिएका कार्यक्रमहरू छरिएको र त्यसको प्रतिफल सन्तोषजनक नभएको बताउँदै ती कार्यक्रमहरू एकीकृत गरी परिणाममुखी क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले वैदेशिक रोजगार बोर्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएको मौज्दात रकमलाई भाषा सिकाइ र निशुल्क सीपमुलक तालीमका निम्ति खर्च गर्नुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर नेपालमा व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरूका निम्ति सुलभ ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारलाई सहज बनाउन विभिन्न १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए ।

यस्ता छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डका निर्देशन -

 १. यस अवधिमा श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्यलाई पूर्णरूपमा अनलाइन गर्ने, श्रम स्वीकृतिको २ वर्षे सीमालाई करार अवधि बमोजिम नै श्रम स्वीकृति दिने, विदेशस्थित नियोगबाटै पुनःश्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने, टेलिमेडिसिन तथा कल सेन्टर सेवा उपलब्ध गराउने लगायतका केही कार्य त सम्पादन भए तर आम श्रमिकले अनुभुत हुने गरी सुधारका कार्य अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। मैले भनेको थिएँ– कि उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित र सुरक्षित वैदेशिक श्रम आप्रवासन, विप्रेषणको सदुपयोग र फर्केपछि सीपको सदुपयोगसहितको गुणस्तरीय जीवनका लागि धेरै कार्य गर्न आवश्यक छ, जुन अबको विशेष प्राथमिकतामा हुनुपर्दछ।  यस सन्दर्भमा म तत्काल गर्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू उल्लेख गर्न चाहन्छु।

२. श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकता आन्तरिक रोगजारी सिर्जना र मर्यादित रोजगारी केन्द्रित हुनुपर्दछ। यसतर्फ मन्त्रालयले विशेष योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुहोला।

३. वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम लगायत अन्य तालिमहरू निःशुल्क रूपमा वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानबाट के कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ, सोको विस्तृत अध्ययन गरी श्रमिकको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहोला।

 ४. हाल वृद्धि भएको भनिएको शुल्क श्रमिकहरूबाट नलिई यथावत रुपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुहोला। आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सेवा शुल्क लगायत थप आर्थिक भार पर्ने कुनै प्रकारको काम नगर्ने नगराउने व्यवस्था गर्नुहोला।

 ५. हालै वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाको फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्लुडब्लुएमसी) बीच भएको वैदेशिक रोजगारका विषयमा भएको भनिएको सम्झौतालाई हाल कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्था मिलाई जानकारी गराउनुहोला।

 ६. जापान, बेलायत लगायत अन्य युरोपियन मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रक्रियागत व्यवस्थालाई सरलीकृत गर्नुहोला। दक्षिण कोरियाली मुलुकमा हाल एपिएस प्रणालीबाट मात्र नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था भएकोमा ई–७ भिषालाई समेत सोही प्रणालीमा आवद्व गराउन कोरिया सरकारसँग भएका श्रम सम्झौता नवीकरणको कार्य प्रारम्भ गर्नुहोला।

७. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरी मागमा आधारित परियोजनाहरुमा काम लगाउने प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ। यसमा स्थानीय तहको आवश्यकता पहिचान गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहोला। अन्य रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रमलाई पनि एकीकृत गरी सीप र क्षमता अभिवृद्धि हुने किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोला।

८. रोजगारदाता र श्रमिकको एकीकृत विवरण तयार गरी माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्नेतर्फ तत्काल कार्य गर्नुहोला। यसका लागि ७५३ स्थानीय तहहरूमा संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक छ। यसका लागि नेपाल रोजगारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एनइएमआइएस) लाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुहोला।

 ९. सामाजिक सुरक्षा कोषमा औपचारिक, अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा गएका र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई आवद्धता र विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुहोला।

 १०. सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमलाई अधिकतम् लाभ हुने परियोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोला। श्रमिकलाई उद्यमशील बनाउने र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको ज्ञान सीप र पुँजीको पूर्ण उपयोग हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाउनेतर्फ तत्काल परिणाम देखिने गरी कार्य गर्नुहोला।

 ११. अनौपचारिक श्रमिकहरूलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन के–कस्ता विधि, मापदण्ड र कानुन बनाउनुपर्ने हो, मन्त्रालयबाट प्राथमिताका साथ प्रस्ताव ल्याउनुहोला।

१२. पुराना श्रम सम्झौताको समसामयिक नवीकरण र नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुहोला। श्रम सम्झौता गर्दा न्युनतम तलव, सामाजिक सुरक्षा, कार्यघण्टा, वीमा लगायतका सुविधालाई अधिकतम रूपमा प्रदान गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनुहोला।

१३. वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली (एफइएमआइएस) लाई अद्यावधिक गरी विदेशस्थित नियोग, रोजगारदाता श्रमिक र ७५३ स्थानीय तहको पहुँच हुने गरी विस्तार गर्नुहोला। साथै, पुनः श्रम स्वीकृति दिने कार्य ७५३ स्थानीय तहबाटै दिने व्यवस्था तत्काल मिलाउनुहोला।

 १४. कामको सिलसिलामा विदेशमा चोटपटक वा अङ्गभङ्ग तथा घाइते विरामीको उपचार तत्काल गराउने व्यवस्था मिलाउनुहोला। मृत्यु भएमा श्रमिकको शव समयमै परिवारसम्म पु¥याउने व्यवस्थालाई प्राथमिकताका साथ सम्पादन गर्नुहोला। 

१५. आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूको मृत्युदरमा कमी ल्याउन के गर्न सकिन्छ यस्ता उपायको खोजी गरी तत्काल लागू गर्नुहोला। साथै, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ पूरानो भएको भएकोले यसलाई श्रमिकमैत्री हुनेगरी आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्ने गरी तयारी गर्नुहोला। 

१६. आन्तरिक र वैदेशिक श्रम व्यवस्थापन अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। यस क्षेत्रमा रहेका विकृति, जटिलता र विगतका घटनाले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ। तसर्थ, उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना, मर्यादित र सुरक्षित श्रम आप्रवासन, सबैका लागि एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, श्रमिकको हकहितको  संरक्षण तथा जोखिम न्युनिकरणमा विशेष ध्यान दिई उल्लेखित विषयलाई तत्काल सुधारको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुहोला।