काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले  श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वृद्धि गरेको भनिएको शुल्क श्रमिकहरूबाट नलिई यथावत रुपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन्

मंगलबार दिउँसो सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले श्रमिकहरूलाई आर्थिक भार थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका हुन् । 

मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र अन्य सरकारी कर्मचारीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको स्मरण गराउँदै उनीहरूलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । 

प्रधानमन्त्रीले भने, “हाल वृद्धि भएको भनिएको शुल्क श्रमिकहरूबाट नलिई यथावत रुपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुहोला। आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सेवा शुल्क लगायत थप आर्थिक भार पर्ने कुनै प्रकारको काम नगर्ने नगराउने व्यवस्था गर्नुहोला।”

यसैगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रायलयसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू मिटरब्याजीहरू र दलालहरूबाट ठगिएको भन्दै सरकारले नै सस्तो ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए । 

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भने, “सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमलाई अधिकतम् लाभ हुने परियोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोला। श्रमिकलाई उद्यमशील बनाउने र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको ज्ञान सीप र पुँजीको पूर्ण उपयोग हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाउनेतर्फ तत्काल परिणाम देखिने गरी कार्य गर्नुहोला।”

प्रधानमन्त्रीले “सामाजिक सुरक्षा कोषमा औपचारिक, अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा गएका र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई आवद्धता र विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न” पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । 

मलेसिया जाने कामदारबाट ४५ डलर असुल्ने सम्झौताको विरोध