कोशी प्रदेशको सभामुख बन्दै राप्रपाका अम्बर, पार्टी केन्द्रमा कारबाहीको तयारी
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का महामन्त्री धवलशम्शेर राणाले कोशी प्रदेशको सभामुख लिने पार्टीको कुनै नीति नरहेको बताएका छन् । राप्रपाको कोशी प्रदेश संसदीय दलले अम्बरबहादुर विष्टलाई सभामुखमा अगाडि सारेको छ ।
राप्रपाका विष्टलाई सत्ता गठबन्धन र विपक्षी एमालेले पनि समर्थन गरिसकेको छ । तर, कोशी प्रदेशमा सभामुख लिने विषयले राप्रपामा विवाद चुलिएको छ । ‘बागमती प्रदेशमा हामी सरकारमा गएको बेला सभामुख लिने काम भएको हो,’ महामन्त्री राणाले भने, ‘अहिले कोशीमा पदाधिकारीको बैठकमा सभामुखमा जानु हुँदैन भनेर ९५ प्रतिशतको राय थियो । कोही व्यक्तिगत रूपमा जान्छ भने पार्टीमा बदमासी गरेको हुन्छ । पार्टीले कारबाही गर्छ ।’ पदाधिकारी बैठकमा कोशीको सभामुख लिन नहुने कुरा निर्णय भने नभएको उनको भनाइ छ । ‘तर, कोशीका सभामुखको उम्मेदवारी हाले भने पार्टीले कारबाही गर्नु पर्छ ,’ उनले भने, ‘पार्टीको मनसा छैन । हामी संघीयता विरोधी हौँ । गणतन्त्र विरोधी हौँ ।’
संघीयता र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने सभामुखको जिम्मेवारी भएकाले त्यसमा राप्रपा जान नहुने राणाको तर्क छ ।
राप्रपा कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलाले सभामुख नलिने भए प्रदेश सांसदलाई पनि राजीनामा गराउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । महामन्त्री राणाले सभामुख लिनुभन्दा बरु प्रदेश सांसदबाटै राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने बताए ।
उनले भने, ‘प्रदेश सांसदबाट राजीनामा दिए हुन्छ । कुनै फरक पर्दैन । तर, पार्टीले निर्णय गर्नुपर्यो नि । प्रदेश सभामुख हुनुहुन्न भनेर पार्टीले विचार अगाडि बढाइसकेको छ ।’ कोशीको सभामुखबारे अहिले पार्टीको निर्देशक समितिको बैठक भइरहेको महामन्त्री राणाले सुनाए ।
निर्देशक समितिका अध्यक्ष डा प्रकाश चन्द्र लोहनीले पनि यसबारे छलफल गर्न आफूहरू बैठक बस्न लागेको बताए ।
लोहनीले यसबारे आफूले बुझिरहेको बताएपनि राणाले भने बैठकले कोशीको सभामुख पार्टीले लिन हुँदैन भनेर निर्णय गर्न लागेको बताए । सभामुख हुने तयारीमा रहेका अम्बरबहादुर विष्टले भने पार्टीबाट अलग भएर सभामुख हुन लागेको भन्दै संविधानको परिधिभित्र रहेर काम गर्ने बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रोजगारीको माग गर्दै मधेस प्रदेशका शहीद परिवारको प्रदर्शन
-
माओवादी केन्द्रका नेता पदम राईको निधन
-
विवाह गर्ने उमेर घटाउनुपर्छ भन्ने माग आएको छ : विमला सुवेदी
-
ईयूद्वारा नाइजरका लागि खटाएका दूत फिर्ता : प्रवक्ता
-
‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वाधार एवं जनचेता अभिवृद्धि आवश्यक’
-
सडक पूर्वाधारमा कर्णाली : ६ वर्षमा १५६.७६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे