प्राधिकरणले गरेको बिलिङ नै प्रमाण हो, नक्कली युनिट जेनेरेट गर्नै सकिँदैन : कुलमान
काठमाडौँ । नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ट्रङ्क र डेडिकेटेड बिजुली उपभोग गर्ने १७८ ग्राहकले बिल चुक्ता गरिसकेको बताएका छन् ।आजको पूर्वाधार समितिको बैठकमा बोल्दै घिसिङले कुल २३९ ग्राहकमध्ये १७८ ले बिल तिरेको र बाँकी ६१ वटाको मात्रै बक्यौता रहेको बताएका हुन ।
घिसिङले ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली बाल्ने अधिकांशको बक्यौता चुक्ता भैसकेको समेत बताए । तर, बाँकी ६१ उद्योगलाई बिलिङ गरेपछि उनीहरू मुद्दा मामिलामा गएको कुलमानको भनाइ छ । 'यसअघि समेत २ पटक लाइन काटे पनि मन्त्रीपरिषद्को बैठकले स्पष्टीकरण नै सोधेको थियो,' घिसिङले भने ।
प्राधिकरणले तत्कालिन समयमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको लाइन काटेको थियो । उक्त अवधिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए । ओलीले नै घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । कुलमानले जवाफ दिएपछि स्पष्टीकरण फिर्ता लिइएको थियो ।
ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली बाल्ने ग्राहकको सूचीमा सरकारी र निजी ग्राहकसमेत थिए । अधिकांशले महसुल तिरिसकेको अवस्थामा बाँकीलाई पनि बिलिङ गर्ने प्राधिकरण बोर्डको निर्णय थियो । सोअनुसार प्राधिकरणले २०७५ सालको पुसदेखि बिलिङ सुरु गरेको थियो ।
बिलिङ आएपछि अधिकांश उद्योग अदालतमा पुगेका थिए । उद्योगीले दुई पटकसम्म दायर गरेको मुद्दामध्ये ४५ उद्योगको रिट खारेज भइसकेको छ । अर्थात् ती उद्योगले दायर गरेको मुद्दाको फैसला प्राधिकरणको पक्षमा आएको घिसिङको भनाई छ।
टिओडी मिटरको विषयमा उद्योगीले विवाद झिकेको भन्दै घिसिङले थपे, 'बिलिङ महिनामा खपत भएको प्रमाणका आधारमा हो । छुट बिलमा पठाएको युनिट प्राधिकरणले थप्नै सकिँदैन ।' यसको अर्थ घिसिङले प्राधिकरणले गरेको बिलिङ नै प्रमाण भएको बताएका हुन् ।
उनकाअनुसार उद्योगले खपत गरेको युनिटका आधारमा प्राधिकरणले छुट बिलिङ गरेको हो । प्राधिकरणले नक्कली युनिट थप्नै नमिल्ने घिसिङको भनाइ छ । त्यसैले टिओडी मिटरको पछाडि नलाग्न उद्योगीलाई घिसिङले अनुरोध गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेस
-
पत्रकार महासंघको निर्वाचनको सन्दर्भमा ६ संगठन एक ठाउँमा
-
प्रहरीले ट्याल्कम पाउडरलाई कोकिन ठानेपछि...
-
हात्तीबाट जोगाउन ‘एक घर, एक बत्ती अभियान’
-
दर्ता प्रमाणपत्र र बिलबिजक नराखी सञ्चालन गर्ने इलेक्टोनिक्स पसललाई एक लाख जरिवाना
-
जनकपुरधाममा मासु, माछा र मदिरा बिक्री वितरणमा रोक