इतिहासमै पहिलोपटक होला, सत्ता साझेदार दलकै अध्यक्ष र सरकारमै सहभागी मन्त्रीलाई त्यही सरकारको प्रहरी प्रशासनले गिरफ्तार गरेको, त्यो पनि आफ्नो पहिचान झल्कने पहिरन लगाएर सांस्कृतिक दिवस मनाउँदा । यस घटनाले साबित गर्छ कि नेपालमा मधेसी जनताले खोजेको र चाहेको परिवर्तन आएकै छैन । 

संघीयता, गणतन्त्र केवल नाम मात्रका छन् । वास्तविक अर्थमा नेपालमा न संघीयता छ, न त गणतन्त्र (लोकतन्त्र) नै । छ त केवल पहाडी खस अहङ्कारवाद, एकात्मक र केन्द्रीकृत महेन्द्र राष्ट्रवादीय मानसिकता । यस्तै यहाँ एक भाषा, एक धर्म, एक वेशभूषा, एक संस्कृति र परम्पराको निरन्तरता छ । अनि छ त त्यही राजा महाराजावाला सामन्तवादी सोच चिन्तन, प्रवृत्ति, मूल्य–मान्यता । यसबाट पुष्टि हुन्छ कि नेपाली राज्य व्यवस्थाको केवल मात्रात्मक परिवर्तन भएको छ, गुणात्मक परिवर्तन भएको छैन । गुणात्मक परिवर्तन नभएसम्म नेपालका मधेसी जनता र अन्य शोषित, पीडित, उपेक्षित र उत्पीडित समुदायको वास्तविक अधिकार प्राप्ति सम्भव छैन, न त बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक समाजको सम्मान नै हुन सक्छ ।

अंग्रेजी नयाँ वर्षको दिन (१६ पुसमा) मनाइएको धोती र टोपी दिवसको हो । यस दिन मानिसहरू कोही नयाँ वर्षको हर्षोल्लासमा थिए त पहाडी समुदायका मानिस टोपी दिवस मनाइरहेका थिए । मधेसी जनताहरू र मधेसी जनताको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व गर्नेमध्ये जनमत पार्टी र त्यसका नेता कार्यकर्ताहरूले भने आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान झल्कने पोसाक (धोती) लगाएर दिवस मनाउने तयारी गरिरहेका थिए । सोही क्रममा पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतकै नेतृत्वमा माइतीघर मण्डलामा दिवस मनाउन पुगेका थिए । साथमा थिइन्, सोही पार्टीकी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री अनितादेवी साह र पार्टीका नेता कार्यकर्ता । ‘धोती हाम्रो सान हो, धोती हाम्रो पहिचान हो, धोती दिवस जिन्दावाद’ भन्दै नारा लगाउँदै कार्यक्रम सुरु हुनेबित्तिकै प्रहरी प्रशासनले हस्तक्षेप ग¥यो र डा. सिके राउत, पार्टीका उपाध्यक्ष दीपक साह, सचिव बीपी साह, संघीय मन्त्री अनितादेवी साहसहित ५१ जना नेता तथा कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरियो । प्रहरीले अन्धाधुन्ध लाठीचार्ज गर्दा पार्टी उपाध्यक्ष दीपक साह घाइते भएका थिए । यस घटनाको चौतर्फी रूपमा विरोध समेत भयो । बाध्य भएर लाजै नमानी गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आफैँ डा. राउत लगायत नेतालाई छुटाउन पुगेका थिए ।

काठमाडौंमा मात्र होइन, जनमत पार्टीले मधेसका सबै जिल्लामा धोती दिवस मनाएको थियो । धोती दिवस मनाएकै आरोपमा सिरहाको गोलबजारबाट पार्टीका सचिव तथा प्रदेश सांसद पूर्वमन्त्री सञ्जय यादवसहित दर्जनौँलाई गिरफ्तार गरियो । यी दुवै घटनाले उल्लिखित निकर्षलाई नै पुष्टि गर्दछ । हाम्रो संविधानको मूल प्रस्तावना छ, ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै’ अभ्यासमा भने संविधानको मूल मर्म र भावनाकै धज्जी उडाइएको छ । अहिले पनि शासकले विगतकै राणा र राजाहरूकै पदचाप पछ्याइरहेका छन् । यो विभिन्न रूपमा प्रकट भइरहेको छ ।

संविधानको मूल मर्म र भावनाको कदर गर्ने हो भने त धोती दिवसमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर धोती लगाएरै धोती दिवस मनाइदिनुपर्ने थियो । किनकि प्रधानमन्त्रीले अन्य आदिवासी जनजाति समुदायका सांस्कृतिक पर्वहरूमा सहभागी भएर उनीहरूकै पहिचान झल्कने पहिरन लगाएर सांस्कृतिक सम्मान व्यक्त गरेका अनेकौँ दृष्टान्त छन् । तर धोती दिवसमा स्वयं प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो सम्मान भाव किन प्रकट भएन ? कुनै बेला मधेसी जनअधिकार फोरम तथा मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा बनाएर एक मधेस एक प्रदेशको नारा दिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेसी जनताको समेत बलिदानमा अहिलेको राजनीतिक हैसियत प्राप्त गरेका हुन् । तर मधेसी जनताकै सांस्कृतिक पहिचानलाई स्थापित गराउनका निम्ति किन उनले कुनै भूमिका खेलेनन् ? आफ्नै मधेसको पार्टी, मधेस सम्बद्ध संघ–संगठनलाई टँुडिखेलमा जम्मा गरेर धोती दिवस मनाउन किन प्रोत्साहन गर्न सकेनन् ? त्यसरी नै अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि किन यतातिर चासो दिएनन् ? किन उनीहरू आफ्नो भ्रातृ संगठन खोलेर मधेसी जनतालाई ‘भोट बैंक’को रूपमा मात्र प्रयोग गर्छन् ? अन्य आदिवासी जनजातिहरूको जस्तै मधेसी जनताहरूको पनि सांंस्कृतिक पहिचानको रूपमा रहेको धोती दिवस राज्य वा राजनीतिक दल, बौद्धिक समुदाय वा नागरिक समाजले मिलेर काठमाडौंको टुँडीखेलमै मनाइदिएको भए मधेसीहरूमाथि वर्षाैंदेखिको हेपाहा दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउने थियो । र, मधेसी पहाडीबीचको भावनात्मक एकतामा कोसेढुंगा साबित हुने थियो । अनि मधेसी समुदायमा पनि गर्वका साथ राष्ट्रिय एकताभाव प्रकट हुने थियो ।

जनताको संघर्ष र बलिदानबाट सत्तासीन हुन पुगेका प्रचण्ड र नारायणकाजीहरूकै पालामा धोती दिवस मनाएको आरोपमा सत्ता साझेदार दलकै अध्यक्ष र मन्त्रीलाई गिरफ्तार गरिनु कतिसम्म खेदजनक र विडम्बनापूर्ण परिघटना हो । के अहिलेको सरकारले सांस्कृतिक दिवस मनाएकै आरोपमा सत्ता साझेदार दलकै अन्य अध्यक्ष र मन्त्रीलाई यसरी गिरफ्तार गर्न सक्थ्यो ? के यो सरकारका प्रहरी प्रशासन, कर्मचारीले त्यस्तो हिम्मत गर्न सक्थे ? माइतीघरको निषेधित क्षेत्रमा कार्यक्रम गरेकाले गिरफ्तार गर्नुपरेको प्रहरीको तर्क छ । तर मधेसकै गोलबजार कुन निषेधित क्षेत्र थियो ? मधेसी जनतालाई आफ्नै भूमिमा धोती दिवस मनाउँदा गिरफ्तारीमा पर्नु मधेसी भएकैले होइन र ? यो त घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । यस्तो विभेदपूर्व निषेधात्मक व्यवहारले मुलुकलाई कहाँ पु¥याउँछ ? यस्ता घटनाबाट काठमाडौंका शासकले कहिले पाठ सिक्ने ? यसले मुलुकको एकतालाई अझ कमजोर बनाउँछ । राज्य र शासकले गम्भीर शिक्षा लिन जरुरी छ । विभेद र दमनले विद्रोह निम्त्याउँछ र विद्रोहले व्यवस्था बदल्छ भन्ने कुराको शासकहरूले हेक्का राख्न जरुरी छ ।

अहिले शासकहरूले गरिरहेको संघीयताको अभ्यासबाट पनि शासकीय मानसिकता राम्रोसँग उजागर हुन्छ । तिनै तहको सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारको न्यायोचित बाँडफाँड नगरिनु,  आवश्यक कानुनहरू नबन्नु, जनतालाई भ्रमित तुल्याउन केवल स्टन्टबाजी वा प्रचारमा मात्रै सीमित राख्नु, एकतात्मक र केन्द्रीकृत सामन्तीय मानसिकतामा कुनै रूपान्तरण नदेखिनु, पुरानै सीमित पात्र र प्रवृत्तिहरूको रजगज कायम रहनु, फरक भाषा, धर्म र संस्कृतिको अस्तित्व स्विकार्न नसक्नु, परस्पर सम्मानभाव व्यक्त गर्न नसक्नु, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषिक विभेदहरू कायम रहनु र सामन्त वर्गीय जडता, संकीर्णता र निरंकुशता जस्ता रोगबाट शासकहरू अझै पनि ग्रसित रहनु आदिले अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई नै धमिल्याइरहेको छ । र, जनतामा आकर्षण होइन विकर्षणको मात्रामा बढोत्तरी भइरहेको छ । त्यसैकारण जनताले पुराना शासक र दलहरूको विकल्प खोजिइरहेका छन् । पछिल्ला दिनका घटनाक्रमले नयाँ विकल्पका रूपमा अगाडि आइरहेका दलहरूको आवश्यकता र औचित्यतालाई अझ सानदार रूपमा पुष्टि गरिरहेका छन् ।

यहाँ सांस्कृतिक पहिचानको विषय मात्रै होइन, राज्यका हरेक निकायमा मधेसी समुदायमाथि हेपाहापूर्ण र निषेधात्मक व्यवहार हाबी छ । संविधानमा समावेशी समानुपातिक तथा सहभागितामूलक लोकतन्त्रको कुरा गरिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो महसुस गर्न सकिएको छैन । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि आम शोषित उत्पीडित जनताले खोजेको जस्तो संविधान र मुलुकको राज्य पुनर्संरचना भएको छैन । यसको बेलैमा महसुस गरी संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन गरेर राज्यको आमूल पुनर्संरचना गरी सहअस्तित्वसहित तिनै तहका सरकारलाई बलियो बनाउन जरुरी छ । र, नागरिक माथिका सबैखाले विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी बहुजनहिताय, बहुजनसुखायमा आधारित देश र समाज निर्माण आजको आवश्यकता हो ।