सार्वजनिक आय र व्ययको दक्ष परिचालन, त्यसको अभिलेख, प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षणमार्फत समग्र वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई वित्तीय सुशासन भनिन्छ । सार्वजनिक आय र व्ययको जानकारीमार्फत वित्तीय सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनु सरकारको दायित्व हो । नेपालका सन्दर्भमा स्थानीय तहमा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको, राजस्व व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिएको छ । त्यस्तै सूचना प्रविधिमा आधारित वित्तीय व्यवस्थापनमा जोड दिइएको साथै स्थानीय सरकारले समेत स्थानीय सञ्चितकोषबाट खर्च भएको रकमको प्रगति प्रत्येक चौमासिक समाप्त भएको १५ दिनभित्र कार्यपालिका बैठकमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यही प्रावधान अनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडा कार्यालयले आफ्नो आय र व्ययको विवरण प्रत्येक महिनाको सात गतेभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख छ । 

• स्थानीय सरकारका वित्तीय सुशासनमा देखिएका समस्या–

योजना छनोट प्रक्रिया अनुसार टोल बस्ती स्तरबाटै योजना छनोट नहुँदा स्थानीय स्तरको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकिने हुन्छ । राजस्व प्रक्षेपण वैज्ञानिक र यथार्थमा आधारित नहुँदा तथा बजेट अनुमान कार्यक्रममा आधारित नभएको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता देखा पर्दछ । समयमै बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत नगर्दा र वार्षिक खरिद योजना तयार नगरी गर्ने खरिद कार्य प्रभावकारी हुन सक्दैन । 

त्यसैगरी योजना सम्झौता तथा ठेक्का प्रक्रिया समयमै नभएका कारण योजनाको समय अवधि लम्बिने तथा पालिकालाई आर्थिक व्यवभार थप पर्न जान्छ । वित्तीय सुशासन कायम गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागु गर्न नसक्दा, आन्तरिक तथा आन्तिम लेखा परीक्षण बिच समन्वय हुन नसक्दा समेत वित्तीय सुशासनमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । 

अर्काेतर्फ खरिद कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन अनुरूप मितव्ययी तथा किफायती नहुँदा र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धेरै खर्च गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न नसक्दा सार्वजनिक खरिद महँगो र किफायती नहुने समस्या देखा पर्दछ । 

विद्यमान कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसक्नु साथै दिनप्रतिदिन बेरुजुको मात्रा बढ्दै जानु र कार्यक्रमको लक्ष्य र प्रगतिबिच सामान्जस्य गर्न नसक्नु तथा अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्नु पनि सार्वजनिक वित्त परिचालनका सन्दर्भमा समस्याका रूपमा देखा परेको छ । कर्मचारी, स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिबिचको सोचमा एकरूपता नहुनाले वित्तको परिचालन र त्यसबाट प्राप्त हुनुपर्ने लाभको यकिन हुन सकेको देखिँदैन । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहविचको वित्तीय अन्तरसम्बन्ध सन्तुलित र पुर्वानुमानयोग्य हुन सकेको छैन । त्यसैगरी जनसहभागितामुलक विकास र सामावेशि विकासलाई वित्तीय अनुशासनसँग आन्तरिकिकरण गर्न नसक्नु, वास्तविक रूपमा करको दायरालाइ फराकिलो बनाउने र दरलाइ कम गर्दै एकद्दार प्रणाली लागु गर्न हालसम्म नसकेको अवश्था छ । विद्यमान वित्त नितिको परिचालन समबन्धमा दण्ड र पुरस्कार नितिलाइ अवलम्बन गरि कार्यसम्पादनसँग जोड्नको लागि स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको कार्यसम्पादनमा बेरुजु, आन्तरिक राजस्व, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समेतलाई समावेश गर्न सकेमा स्थानीय तहको वित्तीय सुशासन कायम गराउन सहयोग पुग्छ । 

• स्थानीय सरकारमा आन्तरिक लेखा परीक्षणको सकारात्मक प्रभाव–

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद १ प्रारम्भिकको २ (म) अनुसार स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले जिल्ला सभालाई समेत जनाउँछ । सोही ऐनको परिच्छेद (१) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत दफा ७६ मा कारोबारको लेखा, दफा ७७ मा आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण र त्यसै गरी दफा ७८ मा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद १० दफा ७७ मा स्थानीय तहले कानुन बमोजिम आफ्नो आय र व्ययको आन्तरिक लेखा परीक्षण (आलेप) गराउनुपर्ने र आन्तरिक लेखा परीक्षणले औँल्याएका कैफियत सम्बन्धित अधिकारीले अन्तिम लेखा परीक्षण हुनुभन्दा अगावै सम्परीक्षण गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नेपालमा पनि प्रत्येक स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखा परीक्षणका लागि आलेप अधिकृत तथा आलेप सहायकको दरबन्दी स्वीकृत भई अधिकांश स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखा परीक्षण भइरहेको छ । 

स्थनीय तहमा आन्तरिक लेखा परीक्षणको माध्यमबाट लेखाको स्थापित सर्वमान्य सिद्धान्त र मान्यताको सफल कार्यान्वयनमा योगदान पुगेको, कार्यालयमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिम र भूल समयमै पत्ता लगाई वित्तीय पारदर्शितामा सकारात्मक योगदान पुगेको छ । कार्यालयभित्रबाटै त्रैमासिक र चौमासिक रूपमा लेखा परीक्षण हुँदा कार्यालयको स्रेस्तामा छुटेका तथा प्रमाण नपुगेका कागजपत्र थप गर्न गरी बेरुजु न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको देखिन्छ । कार्यसम्पादनको क्रममा ऐन र कानुन पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था बाध्यकारी गराउने तथा कार्यको लक्ष्य र कार्यसम्पादनमा फरक परेमा समयमै व्यवस्थापनलाई सजग गराउन मद्दत पुगेको देखिन्छ । 

महालेखा परीक्षणको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको बेरुजु न्यूनीकरण भई लगानी प्रतिफलको वास्तविक नतिजा हासिल भएको देखिन्छ । विद्यमान कानुनमा कुनै त्रुटि देखापरेमा समयमै संशोधन गर्न मद्दत पुगेको छ । सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली व्यवस्थित गरी वित्तीय सुशासन कायम गराउन मद्दत पुगेको देखिन्छ । 

कार्यालयमा निर्णय गर्ने तहमा रहेका पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक लगाउन मद्दत पुगेको छ । अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि वैज्ञानिक एवं भरपर्दाे आधार तयार भएको छ । त्यस्तै स्थानीय स्रोतको पहिचान, परिचालन र उपयोगको व्यावहारिक पाटोलाई अनुसन्धानका रूपमा अध्ययन गरी लेखा परीक्षणको आधारका रूपमा विकास गराउन सहयोग पुगेको देखिन्छ ।  

आन्तरिक लेखा परीक्षणले कार्यालयमा कार्यसम्पादनको क्रममा भएका गल्ति, कमजोरी समयमै सुधार गर्न र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको अनिवार्य पालना गर्न लगाइ संस्थागत सुशासन कायम राख्न समेत महत्वपूर्ण भुमिका खेल्न सक्छ भने आर्काेतर्फ कार्यालयमा हुन सक्ने वित्तीय स्रोतको दुरुयोग निरुत्साहन, कार्यसम्पादनमा देखिएका त्रुटि समयमै सच्याउने अवसर, वित्तीय क्षेत्रमा हुन सक्ने जोखिमको पहिचान गरि उचित नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्न सकिने र अनतोगत्वा कार्यालयको बेरुजु कम गर्न मद्दत पुग्छ । आन्तरिक लेखा परीक्षणले कार्यालयमा हुन सक्ने भ्रष्टाचारलगायतका गतिविधिसमेत नियन्त्रण गर्न र गल्ती हुनु सक्ने अवस्थामा समयमै सचेत गराउनसमेत सक्छ । 

• वित्तीय सुशासनमा आन्तरिक लेखा परीक्षणको चुनौती–

नेपालको संविधानबमोजिम गठित स्थानीय तहको शासकीय प्रबन्ध सञ्चालन गर्ने वैधानिक माध्यम नै स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकारको वित्तीय सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा समयक्रम अनुसार यसमा परिमाणात्मक र गुणात्मक बढोत्तरी हुँदै गए पनि त्यति नै चुनौती र समस्या सिर्जित हुँदै आएका देख्न सकिन्छ । आन्तरिक लेखा परीक्षणको माध्यमबाट स्थानीय सरकारको वित्तीय सुशासनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु नै चुनौती हो । तथापि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई नियमित तुल्याई यसमा सापेक्षित सुधार गर्दै लैजान, सम्भावित भुल एवं छलकपट समयमै पत्ता लगाई बेरुजु हुनबाट जोगाउन, विगतबाट थपिँदै आएको विभिन्न प्रकृतिको बेरुजुका भारहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजान चुनौती छ ।  त्यसैगरी स्थानीय तहहरूले बजेट निर्माण गर्दा बजेटको प्राथमिकता, सान्दर्भिकता र उपयोगिताको सम्बन्धमा वित्तीय जानकारी प्रदान गरी लेखा परीक्षणको बारेमा समेत जानकारी गराउन, अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई बलियो एवं विश्वसनिय आधारको रूपमा स्थापित गर्न चुनौती छ । सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई आन्तरिक लेखा परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रूपमा लागु गर्न र आर्थिक अपारदर्शीता लगायत भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा सूक्ष्म निगरानीमार्फत सम्बन्धित सबैलाई समयमै सचेत गराउन चुनौती छ । 

स्थानीय तहमा सोही कार्यालयभित्रै बसेर आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दा कार्यालय प्रमुखले आफ्नो मानमर्दन भएको बुझ्न सक्ने र आफूभन्दा कनिष्ट कर्मचारीले आफ्नो कार्यसम्पादनमा खोट लगाएको देखिन सक्ने हुन्छ । जनप्रतिनिधिबाट प्रतिवेदनमा कैफियत लेख्दा सच्चिने अवसरको रूपमा बुझाइ हुनुपर्नेमा गलत बुझाई भई आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्य व्यवस्थापनको अभिन्न अङ्गको रूपमा बुझ्नुपर्नेमा त्यस्तो बुझाइ भएको देखिँदैन । कुनै कुनै स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखा परीक्षकलाई अन्य शाखाको कार्यसम्पादन गर्न लगाउँछन् । आन्तरिक लेखा परीक्षणका लागि स्रेस्ता उपलब्ध नगराउने तथा आलेप गर्न नदिने तथा वडा कार्यालयमा वडा सचिवका रूपमा खटाइएको समेत देखिन्छ । 

अझै पनि धेरैजसो स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कैफियत सम्परीक्षणमा कार्यालयले ध्यान नदिने, दबाब र प्रभावमा पारी लेखा परीक्षण प्रतिवेदमा भएका कैफियत हटाउन लगाउने प्रवृत्ति कायमै छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा आन्तरिक लेखा परीक्षणको कैफियत हटाउने, स्थानीय तहमा आलेप दरबन्दी पदपूर्तिमा ध्यान नदिने जस्ता कारणले गर्दा आन्तरिक लेखा परीक्षण प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ । 

आन्तरिक लेखा परीक्षणको सिद्धान्त नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता हुन । यद्यपि एउटै कार्यालयमा रहेर सोही कार्यालयको कार्यालय प्रमुखले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने ठाउँमा स्वतन्त्र भई आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्य गर्नु वास्तवमै चुनौतीको विषय बनेको छ । तर पनि आन्तरिक लेखा परीक्षण अन्तिम लेखा परीक्षणको आधार भएकाले कार्यालयले आफ्नो कामकारवाहीमा भए गरेको कमजोरी सच्याउन बेलैमा काम आलेप प्रतिवेदनमा भएका कैफियत सम्परीक्षण गर्दै बेरुजु न्यूनीकरण गर्न सकेमा आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी बन्न सक्छ । यसले स्थानीय तहको आन्तरिक नियन्त्रण प्रभावकारी भई वित्तीय सुशासन कायम गर्न कोसेढुङ्गा बन्न सक्छ । 

लेखक पन्थी रामपुर नगरपालिकाका अधिकृत हुन् ।