काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियामा विवाद आएपछि त्रिवि उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित समितिले सुधारेर सूचना प्रकाशन गरेको छ। उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले आइतबार पुनः प्रकाशित सूचनाले त्रिविको उपकुलपति बन्न योग्य सबै उम्मेदवारलाई खुला गरे पनि छनोट गर्ने समितिका सदस्यहरूमाथि भने अझै पनि प्रश्न उठेको छ।

यसअघि शुक्रबार उक्त समितिले प्रकाशित गरेको सूचना केही व्यक्तिको स्वार्थपूर्ति गर्नेगरी आएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमध्ये कुनै एक पदमा तीन वर्ष काम गरेको अनुभव अनिवार्य गरिएपछि छनोट समितिमाथि शंका उत्पन्न भएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको ठहर छ। 

उनले मुलुककै ठुलो र विश्वमै ख्याति कमाएको विश्वविद्यालयको उपकुलपति छान्न गठन गरिएको छनोट समितिमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको स्वतन्त्र छनोट समिति बनाएर मात्र मापदण्ड तय गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र दरखास्त आह्वान गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

अर्का शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति छनोटमा राजनीतिक हस्तक्षेप साँच्चै अन्त्य गर्ने हो भने सुरुमा अहिलेको छनोट समिति नै खारेज गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। वाग्लेले पहिलेको सूचनामा उल्लेख गरिएको मापदण्ड निजी स्वार्थमा बनाइएको साबित भइसकेकाले यस्ता छनोट समिति तत्काल खारेजी हुनुपर्नेमा जोड दिए।

‘एउटा विश्वविद्यालयको उपकुलपति छान्ने काममा समेत विवादित छवि बनाउने सरकारले के काम गर्ला ?’ शिक्षाविद् वाग्लेले औंल्याए त्रिवि उपकुलपति छनोट समितिको गठन र त्यसले निर्धारण गरेको कार्यविधिमै प्रश्न उठ्नु र विज्ञापन रद्द गर्नुले सरकारप्रतिको जनताको विश्वास झनै घट्दै गएको साबित भएको छ। साँच्चै प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै उपकुलपति नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा नगर्ने हो भने अहिलेको छनोट समिति खारेज गर्नुपर्छ। स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्राज्ञहरूको समिति बनाउनुपर्छ। पहिले कार्यविधि सार्वजनिक गरेर मात्रै विज्ञापन निकाल्नुपर्छ ताकि क्षमता नभएकाले राजनीतिको आडमा आवेदन गर्न नपाऊन्।’

शिक्षाविद् वाग्लेका अनुसार विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुन कार्यविधिमा विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्ने प्राज्ञिक व्यक्तिको कमसेकम स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय जर्नलमा विगतका पाँच वर्षभित्र कम्तीमा पनि १० वटा अनुसन्धनात्मक लेख प्रकाशित भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसका लागि मात्रै २५ प्रतिशत अंक दिने व्यवस्था मापदण्डले समेट्नुपर्छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।