काठमाडौँ । नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन डेढ दर्जन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघले लगानीको वातावरण बनाउनका लागि कम्तीमा १८ वटा संशोधन नै गर्नुपर्ने सूची निकालेको हो ।

परिसंघलाई सरकारले संशोधन गर्नुपर्ने र सुधार गर्नुपर्ने ऐनहरुको सूची मागेको थियो । सरकारको सल्लाहलाई मध्यनजर गर्दै परिसंघले उद्योगी–व्यवसायी र कर्पोरेट कानुन व्यवसायीसँगको छलफलका आधारमा डेढ दर्जन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

यस्तै, कार्यान्वयनमा रहेका ५ वटा ऐन खारेज नै गर्नुपर्ने परिसंघको अध्ययनबाट निष्कर्ष निस्केको अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले जानकारी दिए । यसबाहेक, ३ वटा नयाँ कानुनी व्यवस्था चाहिने र १० वटा नियमावली तथा १–१ वटा कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

सरकारले २०८० सालको वैशाख दोस्रो सातामा लगानी सम्मेलन गर्दैछ । सरकार तेस्रो लगानी सम्मेलनको तीव्र तयारीमा रहेको समयमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनसँग सुधार गर्नुपर्ने, खारेज गर्नुपर्ने र नयाँ चाहिने ऐनका विषयमा सुझाव माग गरेको थियो ।

तर, ३ महिनाको परिसंघले निकालेको संशोधन, खारेजी र नयाँ चाहिने ऐनको सूचीलाई सोहीअनुसार व्यवस्थापन गर्न सम्भव देखिँदैन । किनकि, सरकारले गरेको घोषणाअनुसार तेस्रो लगानी सम्मेलन आउँदा जम्माजम्मी ३ महिनाको समयावधि छ । यसअवधिमा १८ वटा ऐन संशोधन गर्न सरकारको काम गर्ने गतिबाट सम्भव देखिँदैन ।

यस्तै, खारेज गर्नुपर्ने ५ वटा ऐन समेत यो अवधिमा खारेज हुन असम्भव प्राय छ भने नयाँ चाहिने ३ वटा ऐन समेत आउन मुस्किल देखिन्छ । तर, नेपालमा लगानी सम्मेलन गर्नुअघि गर्नुपर्ने कामहरुको सूची सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले डेढ दर्जन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले यी कानुन व्यवस्थाको अड्चनलाई फुकुवा गरेर लगानी सम्मेलन गर्न सकेमामा त्यसको प्रतिफल नै फराकिलो हुने बताउँछन् ।

यी ऐन खारेज गर्न परिसंघको सुझाव

परिसंघको सूचीअनुसार खारेज गर्नुपर्ने एनेहरुको सूचीमा ‘विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१’ पहिलो नम्बरमा छ । अर्थात परिसंघले नेपाली व्यवसायीलाई विदेशमा औपचारिकरुपमा लगानीको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । परिसंघका उपाध्यक्ष बिरेन्द्रराज पाण्डेले विदेशमा लगानी गर्दा प्रतिफल नेपालमा नै भित्रने भएकाले लगानीको व्यवस्था खुला गरिनुपर्ने बताए ।

यस्तै, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९ र कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०२३ समेत खारेज गर्नुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । यसबाहेक, नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४ र पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ समेत खारेज गर्नुपर्ने परिसंघको भनाई छ ।