काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसमा केन्द्रीय सदस्य आनन्द ढुंगानालाई राष्ट्रियसभा उम्मेदवार बनाएकोमा प्रश्न उठेको छ । मधेस प्रदेशको अन्यतर्फ ढुंगानालाई उम्मेदवार बनाउनुको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको नेताहरूको तर्क छ ।

महामन्त्रीहरूले पनि मधेस प्रदेशमा आनन्द ढुंगानालाई टिकट दिने कुराको औचित्य नभएको बताएका थिए । ‘उहाँले पटक पटक मौका पाउनु भएको हो । मधेस प्रदेशबाट मधेसी अनुहार आउने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ । मधेसबाट नयाँ मान्छेलाई ल्याउनुपर्छ,’ उनीहरूको भनाइ थियो ।

यस्तै नेता अर्जुननरसिंह केसी र बलबहादुर केसीले राखेको फरक मतमा पनि मधेस प्रदेशलाई उपेक्षा गरिएको उल्लेख छ । ‘समग्र मधेस प्रदेशबाट मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व हुन पाएको छैन । विज्ञ, बौद्धिक, व्यावसायिक र पेसागत वर्गलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरिएको छ,’ केसीद्वयको फरक मतमा भनिएको छ ।

कांग्रेसमा ढुंगाना बहुदल आएपछि धेरै अवसर पाउने नेतामध्ये एक हुन् । ढुंगानाले कहिले प्रत्यक्ष त कहिले समानुपातिकमा टिकट पाउँदै आएका थिए । २०४८, ५१ र ५६ मा उनी धनुषाको तत्कालीन क्षेत्र नम्बर ३ बाट सांसद निर्वाचित भएका थिए ।

२०६४ मा धनुषा १ बाट उम्मेदवार बनेका ढुंगाना एमालेका रामचन्द्र झासँग पराजित भए । २०७० मा उनी समानुपातिक सांसद भए । उनले कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको निकट भएको फाइदा उठाए ।

२०७४ मा उनी धनुषा १ मा उम्मेदवार बने । तत्कालीन वाम गठबन्धनका मात्रिकाप्रसाद यादवसँग उनी पराजित भए । गत वर्ष सम्पन्न आम निर्वाचनमा कांग्रेसले धनुषा १ माओवादीलाई छाडेपछि उनी समानुपातिक सांसद बन्ने दौडमा थिए ।

अन्यतर्फको तेस्रो नम्बरमा रहेका ढुंगाना सांसद बन्न पाएनन् । त्यसपछि समानुपातिक सूचीबाट नाम फिर्ता लिएर ढुंगानाले राष्ट्रियसभा सदस्य ताके । २०५५ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उनी वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री बनेका थिए ।

पार्टीको १३ औँ महाधिवेशनसम्म ढुंगाना तत्कालीन संस्थापन पक्षसँग थिए । १३ औँ महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा सभापति भनेपछि ढुंगानाले क्याम्प फेरे ।

रामचन्द्र पौडेलको प्यानलबाट केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बनेका ढुंगाना मत परिणामसँगै देउवातिर लागेको कांग्रेसवृत्तमा चर्चा छ । कांग्रेसमा पार्टीको संस्थापन बाहिर बस्नै नसक्ने ढुंगानाको स्वभाव देखिन्छ । १३ औँ महाधिवेशनपछि ढुंगाना संस्थापन पक्षसँगै छन् ।

२०७८ मा भएको १४ औँ महाधिवेशनमा उनी मधेस प्रदेशबाट सर्वसम्मत केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए । देउवा प्यानलबाट उम्मेदवार बनेका ढुंगानाविरुद्ध कसैले उम्मेदवारी नै दिएको थिएन ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको निकट भएर काम गरेका ढुंगाना अहिले देउवाको विश्वास पात्र मानिन्छन् । पार्टीका सह–महामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाखा लगाएर उनी राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न सफल भएका छन् । नेपाली कांग्रेस धनुषाले ढुंगानाको नाम सिफारिस समेत गरेको थिएन ।

नेता विमलेन्द्र निधि निकट जिल्ला सभापति योगेन्द्र पजियारले ढुंगानाको नाम सिफारिसमै छुटाएका थिए । जिल्लाबाट सिफारिस नभएका ढुंगानालाई प्रदेश कार्यसमितिले पहिलो नम्बरमा राखेर केन्द्रमा पठाएको थियो । उनी निकट प्रदेश सभापति कृष्णप्रसाद यादवले पहिलो नम्बरमा नाम सिफारिस गरिदिए । कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिका संयोजक समेत रहेका ढुंगानालाई रोक्न नेता निधिले केन्द्रमा पनि प्रयास गरेका थिए । सभापति देउवाले ढुंगानाको विकल्पमा छलफल नै चाहेनन् । शेखर–गगन समूह र निधि पक्षले मधेसी समुदायलाई देउवाले उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसका ९ मन्त्री सहभागी हुँदा मधेसी समुदायको एक जनाले पनि अवसर पाएनन् ।

पर्साबाट निर्वाचित रमेश रिजाललाई मन्त्री बनाएर सभापति देउवाले मधेसको प्रतिनिधित्व भएको बताए । कांग्रेसकै कानुनमन्त्री भएको बेला मधेसबाट एक जना पनि न्यायाधीश नियुक्त नभएको नेताहरू बताउँछन् ।

कांग्रेसका नेता रामपल्टन साहले भने, ‘९ जना मन्त्री चयन गर्दा पनि एक जना मधेसी भएन । न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि मधेसी छैन । अहिले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा आनन्द ढुंगानालाई उम्मेदवार बनाएर पार्टीले मधेसलाई झापड हानेको छ ।’

ढुंगानालाई उम्मेदवार बनाउँदा मधेसमा पार्टीलाई क्षति भएको उनको दाबी छ ।