सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलनबारे अझै अन्योल व्याप्त छ । अहिलेसम्म लगानी सम्मेलनको तयारीका लागि सरकारले ध्यान नै दिएको देखिँदैन ।

यसअघि फागुन महिनासम्म लगानी सम्मेलन गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले प्रदेश योजना आयोगले बहस चलाए पनि अहिलेसम्म ठोस कार्ययोजना बन्न नसकेको हो । सरकारले लगानी सम्मेलनबारे तदारुकता नदेखाएका कारण अहिलेसम्म मिति नै तोकिएको छैन । यदि फागुनमै गर्ने भए पनि अहिलेसम्म ठोस कार्ययोजना बनाइ आवश्यक तयारी गरिसक्नुपर्ने हो तर, अहिलेसम्म कहिले गर्ने भन्ने विषय नै अन्योलमा छ ।

गत असोज ६ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्मेलनका क्रममा पेस गरिने आयोजनाहरुको विवरणसहित प्रस्तावना तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । सम्मेलनको तयारीका लागि योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा पूर्वाधार, सदस्य ऋषि खनालको नेतृत्वमा कृषि, पर्यटन, जडीबुटी र सदस्य जीतबहादुर शाहको नेतृत्वमा सामाजिक विकास गरी तीन वटा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलमा विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य र विषयगत महाशाखा प्रमुख सदस्यसचिव छन् । प्रारम्भिक रुपमा २० भन्दा बढी बुँदामा लगानीकर्ताहरु समक्ष पेस गरिने आयोजनासहितको प्रस्तावित मस्यौदा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा समक्ष पेस पनि गरिएको थियो ।

यद्यपि पछिल्लो समय यो विषय ओझेलमा छ । ‘काम अलिअलि भइरहेको छ, कन्सल्टेन्सी हायर गर्ने कि भनेर सूचना प्रकाशित गरेका थियौंँ तर, प्रस्ताव पेस भएनन्,’ योजना आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘अहिले खास प्रक्रिया केही अगाडि बढेजस्तो छैन ।’

योजना आयोगका सदस्य ऋषि खनालले पनि फागुनसम्म गर्ने कि भन्नेबारे कुरा उठे पनि समय तोक्न नसकिएको बताए । उनका अनुसार कर्मचारीतन्त्रले फागुनभन्दा पछाडि गर्न सल्लाह दिइरहेको छ । ‘ब्युरोक्रेसी साथीहरुले केन्द्रमा ०८१ वैशाख ९ गते लगानी सम्मेलन छ, त्यसको आसापासमा ग¥यौँ भने विदेशबाट आउने दातालाई पनि ल्याउन सकिने आधार हुन्छ भनेर धारणा राखिरहेका छन्,’ खनालले रातोपाटीसँग भने, ‘तर, आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले भने त्योभन्दा अगाडि नै गर्ने चाहना गर्नुभएको छ ।’

आयोगले सम्मेलनका लागि आधारभूत कन्सेप्ट पेपर तयार गरी मुख्यमन्त्रीलाई पेस गरिसकेको छ । कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ, प्रोजेक्टको सम्भावित परियोजना यो–यो हुन सक्छ भनेर आफूहरुले आयोगको तर्फबाट पेपर तयार पारेर एक महिनाभन्दा अघि नै दिइसकेको खनालले बताए । यद्यपि त्यसमाथि छलफल अहिलेसम्म भएको छैन ।

खासगरी स्थानीय तह, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, समन्वय गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म त्यो विषयमा समेत छलफल हुन सकिरहेको छैन । ‘विकास साझेदार संस्थाहरुसँग पनि काम गरौँ भनिरहेका छौँ, उहाँहरु सहयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ,’ खनाल भन्छन्, ‘तर, खुला रुपमा बहस र छलफल हुन सकेको छैन ।’

आयोगले मुख्यमन्त्रीलाई पेस गरेको प्रस्तावमा विद्युत, जडीबुटीको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कर्णालीमा एउटा ठुलो जडीबुटी सम्बन्धी उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका विषय छन् । कर्णालीका उच्च पहाडी भेगहरुमा पाइने कृषि उपजहरुलाई पनि संकलन गरेर ब्रान्ड बनाइ बेच्ने विषयको रणनीतिक योजना पेस गरिएको छ ।

त्यस बाहेक जाजरकोट, दैलेख क्षेत्रमा पाइने खनिज (पत्थर) को विषय पनि समेटिएको छ । लघु उद्यम र रणनीतिक सडकको विषय पनि छ ।

खनालका अनुसार लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक बजेट पनि छैन । अहिले योजना आयोगसँग वार्षिक विकास बजेट भनेर १५ लाखमात्रै छ । त्यो पनि अन्य कार्यक्रमहरुका लागि नै खर्च गर्नका लागि हो । यद्यपि बजेट व्यवस्थापनको विषयमा खासै छलफल भएको देखिन्न ।

‘हामीले सोचेको लगानी सम्मेलनलाई सम्मेलनमा मात्र सीमितभन्दा पनि लगानी ल्याउने तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ खनाल भन्छन्, ‘त्यसका लागि पूर्ण तयारीका साथ जानुपर्छ भन्ने हो । भोलि सरकारले आवश्यक नियम, कानुनहरु जहाँ–जहाँ सहजीकरण गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुप¥यो ।’

कम्तीमा दुईचार दिन विषयगत रुपमा छलफल गर्नुपर्ने खनाल बताउँछन् । सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने विषयलाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेट्दै आएको छ । ०७६ देखिनै लगानी सम्मेलन गर्ने र कर्णालीमा लगानीकर्ताहरु आकर्षण गर्ने योजना अनुरुप तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नै योजना अगाडि बढाएका थिए ।

कर्णालीको विकास र आर्थिक समृद्धिमा सहयोग गर्न लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने भन्दै लगानी सम्मेलनको अवधारणा अघि सारिएको थियो ।

शाही नेतृत्वको सरकारले ०७७ मङ्सिरमै गर्ने भनेको सम्मेलन तयारी नपुगेकाले ०७८ वैशाखमा सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । योजना आयोगका पदाधिकारीहरुले सो अनुरुप तयारी समेत थालेका थिए तर कोरोना महामारीका कारण सम्मेलन स्थगित गरियो ।

त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका जीवनबहादुर शाहीले योजना आयोगलाई नै पूर्णता नदिएपछि लगानी सम्मेलनको योजना तुहिएको थियो । वर्तमान सरकारले लगानी सम्मेलन गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले बहस चलाए पनि आवश्यक तयारीमा खासै ध्यान दिएको देखिन्न ।