नेपालको संवैधानिक विकासक्रम अध्ययन गर्दा हालसम्म छवटा संविधान निर्माण गरी अभ्यास गरिसकेका छौँ । अहिलेको संविधान सातौँ संविधानको रूपमा रहेको छ । फरक फरक समयमा बनेका संविधानको निर्माण प्रक्रिया, सरकारको संरचनागात स्वरूप, संसदीय ढाँचा, निर्वाचन प्रणाली र विशेषता पनि फरक छन् । विसं २००४ को नेपाल सरकार वैधानिक कानुनदेखि हालसम्म नेपालमा सातवटा संविधान जारी भएका छन् । सबै संविधनका आआफ्नै महत्त्व र विशेषता छन् । 

संविधानले अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने हो । संविधानवादका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने हो । समानता र सार्वभौमिकतालाई मलजल गरेर मनपरीतन्त्रलाई परास्त गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई स्थापित गर्ने हो । विधिको शासनका लागि मार्गनिर्देश गर्ने हो । यसको पालनाको ग्यारेन्टी संविधान आफैँले कसरी गर्न सक्छ ? त्यो त सरकारले गर्ने हो । 

शासकीय व्यवस्थालाई नयाँ संविधानले प्रतिस्थापन गर्दछ । विसं २०४७ सालसम्मका संविधानले राजसंस्था स्वीकार गरेकोमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लोकतान्त्रिक शासकीय व्यवस्था स्वीकार ग‍¥यो । गणतन्त्रका लागि विजारोपण ग‍¥यो । यो नेपाली नागरिकको कार्यादेश थियो । संविधान सभाको गठन र यसको कार्यविधिगत मार्ग प्रशस्त गर्नु समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नु २३८ वर्ष पुरानो राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्यको घोषणा गरी जनताद्वारा निर्मित गणतन्त्रको स्थापना गर्नु, धर्म निरपेक्षतालाई अवलम्बन गर्नु, सङ्घीय प्रणलीको अवलम्बन गर्नु, समानुपातिक प्रणालीको अवलम्बन गरी पहिलो पटक इतिहासमा समावेशीकरणको व्यापक व्यवस्था गर्नु नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्रको द्वन्द्वको विधिवत समापन गर्नु मौलिक हक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारमा व्यापक विस्तार गर्नु र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गर्ने जस्ता शासकीय व्यवस्थाको नयाँ रूप प्रादन गर्न सफल संविधान २०६३ को नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ हो । 

संविधान सभाको पहिलो बैठले राजतन्त्रको निलम्बन गरियो र त्यसपश्चात नेपालमा गणतन्त्रको घोषणा भयो । २०७४ पुस १३ गते गरिएको अन्तरिम संविधानको तेस्रो संशोधनबाट नेपालमा गणतन्त्रात्मक भएको घोषण गर्दै अगाडि बढ्यो भने चौथो संशोधनले नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको घोषणा गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद सिर्जना गरियो । नेपालको संविधानले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सङ्घीय राज्य संरचनाको खाका कोरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको मूल संरचनाको व्यवस्था गरी हरेक तहलाई शासकीय अधिकार प्रदान गरको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वशासनका लागि एकलौटी अधिकारको सूची दिनुको साथै सहशासनको लागि साझा सूचीको व्यवस्थासमेत गरेको छ । 

संविधानको विरोध गर्नेहरू यसका प्रगतिशील व्यवस्थाबारे चर्चा परिचर्चा रुचाउँदैनन् । संविधानमा जसरी सङ्घीयताले परिकल्पना गरिएको थियो सोही अनुसार यसको बुझाइको समस्या छ । सफल कार्यान्वयमा समस्या छ । 

सङ्घीय लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भने जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु हो । देशलाई समृद्धि बनाउनु हो । सुशासनमैत्री र भ्रष्टचारमुक्त देश बनाउनु हो । सबै मान्छे समाजमा सम्मानजनक बसोबासको र रोजगारको ग्यारेन्टी गर्नु हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार वा विकासका पाँच पूर्वधारको विकास गर्नु र सम्मान अधिकार प्रदान गर्नु हो । तर यति बेला नेपालको राजनीतिमा यसको गलत व्याख्या र दलगत स्वार्थको आधारमा व्याख्या भएको छ । 

लोकतन्त्रको अर्काे सुन्दर पक्ष भनेको शक्ति विकेन्द्रीकरण हो । सबै अधिकार जनतामा सुम्पनु हो । तर केही दल र त्यसमा रहेका बिचौलिया नेता जो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उपभोगी मात्र छन् । न जनाता चिन्छन् न आफ्नो अधिकार चिन्छन् । अधिकार नचिन्नेले कर्तव्यको त कुरा नै नगरौँ । न व्यावस्थामा आएको परिवर्तन नै चिन्छन् । आफ्नो स्वार्थ मिल्ने सेवा र टेवामा घाँटी जोड्न पुग्छन् । संविधानको मर्मअनुसार समानुपातिक प्रणालीलाई व्यवहारमा ल्याइयो । त्यो अनुसार कार्यान्वयन र सरोकारवालाहरूको बुझाइमा पनि त्यतिकै खिया लागेको देखिन्छ । 

माफियाहरूले सङ्घीयताको अपव्याख्या गर्र्दै नागरिकमा भ्रम छर्न सङ्घीयता खर्चिलो जस्ता आधारहीन कुरा गर्छन् । सङ्घीयता उपभोगवादी विचौलियालाई हजार प्रश्न गर्न सकिन्छ । त्यसको जवाफ दिन तयार छन् ? यो अहिलेको साझा बहस हो । सङ्घीयताले सिर्जना गरेको संविधान हो । यसका केही सीमा र कमजोरीहरू भने होलान् । 

संविधान देशको मूल कानुन हो । यसले प्रदत्त गरको अधिकारहरू कार्यान्वयमा केही समस्या भएको होला । तर संविधान र सङ्घीयताको परिभाषा गलत परिभाषा गर्नेे अधिकार कसैलाई पनि छैन । किनभने यो सङ्घीयता नागरिकको हितमा छ । यसभित्र पनि भएका बुझाइमा अस्पष्टता, गलत व्याख्या, मोटो र कागजीभन्दा पनि परिमार्जन गरी, प्रणालीप्रतिको अपभाष्य जस्ता कुरा आजको पैरवीको सवाल बनेको छ । सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने जति पनि सङ्घीयता पक्षधरहरूले सहीलाई सही र गल्तीलाई गलत भन्न सकिएन भने बल्छीमा पर्न सकिँदैन भन्न सकिँदै । यो पुस्ताले मूलतः विषय वस्तुप्रतिको अध्ययनमा जान जरुरी छ । सत्यताको आधारमा रचनात्मक आलोचना गर्नु पर्ने छ । सरकारमा भएकाहरूलाई खबरदारीसहित नीति निर्माणको तहमा सहयोगमा गर्न ध्यान दिनु पर्ने छ । 

• संसद् र संसदीय भूमिकाः 

संसद् भनेको सार्वभौम अधिकार सम्मपन्न मुलुकको शासकीय विधि निर्धारण गर्ने जनताका प्रतिनिधिहरूको मञ्च हो । यसले मुलुकको शासकीय पद्धतिलाई नियमित गर्दछ । संसद् सरकारको तीन अङ्गमध्ये एक अङ्ग हो । संसद्ले संविधान परिवर्तन गर्न सक्छ, संशोधन गर्न सक्छ । तर सबै पक्ष संविधानप्रति जवाफदेही हुन्छन् । नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तिनै तहको सरकारको भूमिका उल्लेख गरको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार शासन व्यवस्थमले सरकारका तीन अङ्गहरूले के गर्ने भन्ने कुरा कानुन तथा नीति निर्माणका माध्यमबाट निर्धारण गरिएको हुन्छ । व्यवस्थापिका राज्यको पथप्रदर्शक निकाय हो । व्यवस्थापिका आफूले बनाएको कानुनको सुनिश्चिता, दूरदर्शिता प्रयोगशीलता, सुस्पष्टता र आफूले बनाएको कानुनको स्वामित्व लिने र नागरिकमा तथ्यका आधारमा सेवामा लाग्न नसकेमा व्यवस्थापकीय अङ्गको अस्तित्व रहन सक्दैन । 

हामी र हाम्रो राजनीतिक परिपाटी कस्तो विकास भएर आएको छ भने आफूलाई केन्द्रमा राखेर नगरिकको आधारभूत आवश्यकता र मौलिक हकलाई समेत निजत्व गर्ने अवस्थामा समाजलाई धकेल्दै छौँ । विधायिकाको जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकार भनेको पहिलो नीति निर्माण गर्नु वा बनिसकेका कानुनको भूगोल, नागरिकको आवश्यकताबमोजिम संशोधन गर्नु र विधि निर्माणका लागि छलफल तथा बहसमा भाग लिने र निर्णय गर्ने हो । आजको अभ्यासलाई हे¥यौँ भने पदले हामीलाई बुझेन वा हामीले पद बुझेनाँै भन्ने अन्योल छ । हामी नै आफ्नो जिम्मेवारीप्रति अलमलिएपछि नागरिकको माग र संसद्प्रतिको आशा झन फरक तरिकाबाट बढ्ने नै भयो । 

तीन तहको सरकार र तीन तहको जनप्रतिधिहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारप्रति अहिले पनि स्पष्ट रूपमा काम गरको देखिँदैन । संसद्को प्राथमिक कार्य कानुन निर्माण गर्नु हो । त्यति मात्र होइन त्यो भन्दा अझ व्यापक र बृहत् हुन्छ जसले सरकारलाई नियन्त्रण गर्दछ । राज्यको बजेट पारित गर्दछ । राष्ट्र र राट्रियताको आवश्यक बहस गर्न स्थान उपलब्ध गराउँछ । सरकारले गरेका काम कारवाहीको अनुगमन तथा सुझाव पेस गर्ने र खबरदारी गर्ने जस्तो कार्य पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ राज्य आइपर्ने जस्तोसुकै अवस्थाको पनि साझा कार्यका लागि संसदले निर्णय गरेर सरकारलाई सुझावसहित सहयोग गर्न सक्छ । 

तर संविधनले यति धेरै अधिकार प्रदान गरको छ कि त्यो एउटा देखाउने दाँत भएको छ । यति ठुलो जिम्मेवारी पाएको संसद सामान्य पाँच लाखको दुले बाटो, बिजुलीको पोल, दसथान तार जाली, सय मिटर पोलिथिन पाइप, पाँच लाख दस लाखका मन्दिर, गुम्बा, विभिन्न विद्यालयको वार्षिक उद्घाटन कार्यक्रम, सहकारीको सङ्घ सस्थाको कार्यक्रमको प्रमुख अतितिथि जस्ता कार्यक्रममा नै सीमित भएका छौँ । आफ्नो पदीय जिम्मेवारीमा सरकारले लगाम लगाउन सकेन । दल र दलको प्रतिनिधि गर्ने जनप्रतिधिले सङ्घीयताको बन्दाम र चुनावदेखि चुनाव वर्षहरू बित्लान् । तर सीमित व्यक्तिको जीवन फेरियला तर नागरिकको अवस्था भने उस्तै रहने खतरा व्यापक बन्दै गएको छ । 

• महिला र पुरुष सांसदलाई हेर्ने विभेदकारी दृष्टिकोणः 

देशको कुल जनसङ्ख्याको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी महिला रहेको तथ्य रटान लगाउँदै आएका छौँ । २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा ८८ लाख महिला मतदाता थिए । यो कुल जनसङ्ख्याको ४९ प्रतिशत हिस्सा हो । हास्यासपद कुरा २ हजार ४१२ पुरुष उम्मेदवार हुँदा महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या मात्रै २२५ थियो । कुल हिस्साको जम्मा ९ प्रतिशत मात्र उम्मेदवार बनेका थिए । 

५१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका महिलाका दैनिक आवश्यकता पूरा गर्नका लागि विधि कानुन चाहिन्छ । त्यो कानुन बन्न संसद्मा महिला मुद्दामा प्रशस्त सवाल उठ्नु पर्छ । जनसङ्ख्या र उम्देवारको सङ्ख्यामा विभेद भयो । यो बहुदलीय व्यवस्थामा पनि महिला सशक्तीकरण तथा शिक्षाका कारणले वा राजनीतिक दलको इच्छा शक्तिको कारणले गर्दा हो ? महिला प्रतिनिधि सघन रूपमा देख्न पाइएको छैन । निर्वाचनमा महिला सहभागी नहुनुको मुख्य कारण हामीले कानुन बनाउने थलोमै लैङ्गिक समानताको आवश्यकता राम्ररी बुझाउन सकिएको रहेनछ । 

महिला र पुरुषको दृष्टिकोण उनीहरूको कार्यदक्षता, उनीहरूले पार्ने प्रभाव आदि कोणबाट फरक हुन्छन् । त्यस कारण महिला र पुरुष बराबर हैसियतमा उभिएर बनाइएका कानुनहरू सान्दर्भिक र सापेक्ष हुन्छन् भन्ने प्रतिनिधित्वको सद्धान्तको सुन्दर पक्ष हो । संसद्मा महिलाको उत्तिकै उपस्थिति हुनु भनेको दल र सिङ्गो मुलुकका लागि फाइदाको कुरा हो । 

सबै दलको उद्देश्य देश समृद्धि पार्नु हो । यही विषयलाई हामीले बुझ्न र बुझाउन सकेनौँ । जसकारण जसले सक्छ, उसैले टिकट पाउने अवस्था बन्न गयो । संविधानमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता चाहिन्छ भनेर प्रस्ट लेखिएको छ । यो किन आवश्यक छ भनेर दलहरूले मनन गर्नुपर्छ । तर दलहरू आफैँ टिकट कार्टेलिङमा लिप्त छन् । प्रत्यक्षतर्फ कम महिला उम्मेदवार हुनेबित्तिकै यसको प्रत्यक्ष असर समानुपातिकमा पर्छ । समानुपातिक प्रणालीको भाष्य नै नकारात्मक हुनु खेदजनक छ । 

निर्वाचन ऐनमा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर गठबन्धनका नाममा अधिकांश स्थानीय तहको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै उम्मेदवार पुरुष नै भए । तर कतिपय ठाउँमा गठबन्धन बाहिर महिला छन् भने ती महिलालाई मत दिएको पनि देखियो । यसले मतदाताले महिला उम्मेदवारप्रति सदाशयता देखाएको बुझ्न सकिन्छ । महिला आन्दोलनले दलभित्र प्रभाव पार्न सकेको छैन । यही कारण दलमा महिलाको योगदान कम हुनु होइन । पुरुषको हालिमुहाली हुनु चाहिँ हो । तथापि अहिले जागरुकता आउन थालेको छ । पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटीमा महिला खै भनेर प्रश्न गर्ने बढेका छन् । 

हाम्रो निर्वाचन अत्यन्त महँगो बनेको छ । प्रत्यक्ष चुनाव जित्न बलसँगै पैसा चाहिने अवस्था सिर्जना भएको छ । चुनावमा उम्मेदवार बनेपछि समय पनि खर्चिनु पर्छ । महिलाहरूले घरभित्रको सबै काम सकेर पुरुष उम्मेदवारसरह बाहिर खट्नुपर्ने हुन्छ । बाहिर हिँड्ने पुरूषलाई राजनीतिक संयन्त्र बनाउन जति सहज छ, घरभित्रै बस्ने महिलालाई सङ्गठन निर्माण गर्न त्यति नै कठिन छ । दलले महिला उम्मेदवार कम उठाएकाले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व नपुग्ला कि । पुगेन भने समिक्षा गर्नुपर्ने छ । 

संसद्मा महिला प्रतिनिधि हुँदाका राम्रा उदाहरण थुप्रै छन् । लैङ्गिक हिसाबले समृद्ध कानुन बनाउनका लागि महिला सांसदको असाध्यै ठुलो भूमिका छ । जब हामीले शून्य समयमा संसद्मा बोल्छौँ, त्यसको भिडियो टेप हेर्ने हो भने महिलाले र पुरुषले उठाएका विषय फरक छन् । क्षमता भनेको अवसर पाइसकेपछि अभिवृद्धि गर्ने कुरा हो । सांसदलाई नयाँ भूमिकाका लागि तयार गर्ने जिम्मेवारी दलको पनि हो । 

सुरु सुरुमा संसद् प्रवेश गर्दा आफ्नो नामसमेत भन्न हिच्किचाउने महिला सांसदहरू तीन चार वर्षको अवधिमा कानुन निर्माणमा राम्रो योगदान दिन सक्ने, जनजीविकाको सवाल उठाउन सक्ने र पछि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जान सक्छु भनी  हिम्मत गर्ने क्षमताका भएका छन् । त्यस कारण संसदमा महिलाको सहभागिता नुहनुमा क्षमतालाई मात्रै कारण बनाइनु हुँदैन । अवसर पाएपछि क्षमता आफैँमा अभिवृद्धि हुँदै जान्छ । संसद्मा विभेदका स्वरूप किसिम किसिमका छन् । विभेद संसदभित्रै छन् । संसद्मा बोल्न दिने कुरामा पनि महिला र पुरुषबिच विभेद छ । फुर्सद भएका सांसदलाई बोल्ने समय निकै कम दिइन्छ । दलले सरकारमा नहुँदा के गर्छ, सरकारमा गएपछि के गर्छ र उसको व्यवहार कस्तो छ भन्ने विषयलाई आममतदाताले मिहीन ढङ्गमा हेर्नु पर्छ । उसले आफ्नो संरचनामा राम्रो काम गरेको छ कि छैन भनेर अब प्रश्न गर्नुपर्छ । तब मात्रै उसले देश बनाउन सक्छ । 

• संविधानमा समानुपातिक निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था 

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९।०४।१९ को निर्णायानुसार प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन २०७९ मङ्सिर ४ गते एकै चरणमा हुने गरी निर्णय भएको हो । मिति २०७९।०४।३० गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशनसमेत भई सूचना सबैका लागि प्रकाशन भएको थियो । 

प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन प्रयोजनका लागि नेपालको संविधानको धारा २७१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ वा दफा ४९ बमोजिम आयोगमा दल दर्ता भई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिन दलहरूले निर्वाचन प्रक्रियमा कानुनले दिएको समान अधिकार प्रयोग गरे । कानुनबमोजिम निर्वाचन सम्पन्नभयो । हाल मुलुकमा रहेको प्रतिनिधि सभा र सातवटा प्रदेश सभामा निर्वाचित सदस्यहरू रहेका छन् । सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने संविधानको उद्देश्य छ । त्यस्तै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबिचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्य शासकीय व्यवस्थाको रहेको छ । बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचन लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको अङ्ग हो । 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न अङ्गीकार गरिएको नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकमा सार्वभौम अधिकार सुरक्षित गरिदिएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा ९४० मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनी मौलिक हक सुनिश्चित गरिदिएको अवस्था छ । संविधानको ४० को उपधारा (१) मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनी मौलिक सुनिश्चित गरिदिएको छ । उपधारा (७) मा दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ भनिएको छ । संविधानको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित व्यवस्थाले धारा ४२ को उपधारा (१) मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तीकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ५० अन्तर्गत राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा उपधारा १ मा (१) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वाेपरि राख्दै नागरिकको जिउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने तथा परस्पर सहयोगमा आधारित सङ्घीयताका आधारमा सङ्घीय एकाइहरूबिचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ भनेको छ । संविधानको धारा ८४ उपधारा (१) बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको गठनमा खण्ड (ख) बमोजिम (ख) सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने एक सय दश सदस्य भन्ने व्यवस्था गरको । 

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिँदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १७६ बमोजिम हुने प्रदेश सभाको गठन अन्तर्गत उपधारा (१) को खण्ड ख मा सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य सङ्ख्याको दोब्बर सङ्ख्यामा हुन आउने सदस्यलाई साठी प्रतिशत मानी बाँकी चालीस प्रतिशतमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य भनेको छ । 

उपधारा (६) बमोजिम समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदायसमेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने छ । संविधानको धारा २५३ मा राष्ट्रिय महिला आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत उपधारा (१) को खण्ड (ग) मा महिलालाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न मौजुदा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने भनेको छ । 

त्यस्तै धारा २५६ मा राष्ट्रिय दलित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत उपधारा (१) को खण्ड (ङ) मा दलित समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै अङ्गहरूमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न मौजुदा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने भनेको छ । 

यसै गरी संविधानको धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठन अन्तर्गत उपधारा (२) मा सङ्घीय निजामती सेवालगायत सबै सङ्घीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा सङ्घीय कानुनबमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । 

निष्कर्षतः निर्वाचन कानुन निर्वाचन प्रक्रिया र प्रतिनिधित्वको स्वच्छ अभ्यास अवलम्बन गर्न वाञ्छनीय छ । संविधान राज्य सञ्चालन गर्ने दस्तावेज हो । यसलाई देशको मूल कानुन भनिन्छ र संविधान कानुनको स्रोत हो । कानुनको शृङ्खलामा संविधान सर्वाेच्च स्थानमा रहेको हुन्छ । संविधान राजनीतिक तथा कानुनी दुवै दस्ताबेज हो । संविधानको कार्यान्वयन नै संविधानवादको सुन्दर पक्ष हो । कानुनको शासनमा संविधानको कार्यान्वयनले थप सुन्दरता थपेको हुन्छ । 

नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेको शासकीय व्यवस्था अनुरूप स्थानीय तह प्रदेश र सङ्घमा हुने समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा विगतको शासकीय व्यवस्थाले समेट्न नसेकेकाले मुलुकमा भएको लामो समय जनयुद्ध र नागरिक आन्दोलनले स्थापित गरेको अधिकार हो । महिला र पुरुष एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् । एकको कमोजोरीमा अर्काे पक्षको विकास हुन सक्दैन । 

तसर्थ महिला पुरुष सांसदहरूको समान र समतामूलक रूपमा क्षमता सबलीकरणका माध्यमबाट विधायिकी क्रियाकलापमा समान अवसर प्रदान गरी संसदीय अभ्यास गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो । 

लेखक भुजेल बागमती प्रदेश सभा सदस्य हुन् ।