प्रहरीमा तल्लो दर्जाको कुनै पदमा लामो समय रहँदा मनोबल र कार्य सम्पादनमा समेत असर परेको भन्दै प्रहरी नियमावली २०७१ लाई नवौँ संशोधन (२०७८ माघ ३ गते) गरी प्रहरी सहायक हवल्दार, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार र प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकको पद सिर्जना गरिएको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयको २०७८ चैत १७, १८, १९ र २० गते गरेको निर्णयानुसार जनपदतर्फका प्रहरी नायब निरीक्षक (प्रनानि) पदबाट प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक (वरिष्ठ सई) पदमा एक हजार ४१८ जनालाई बढुवा गरिएको थियो ।

केही मात्रामा भए पनि सेवा–सुविधा बढ्ने अपेक्षा वरिष्ठ सईहरुले गरेका थिए । साबिकको प्रनानि पदमा ८ ग्रेड खाइपाई आएको जम्मा तलबमान नघट्ने गरी ग्रेड रकम प्रहरी नियमावली अनुसार मिलान गरी बढुवा भएको वरिष्ठ सई पदको तलबमान भुक्तानी दिनुपर्नेमा सो अनुसार गरिएन । आर्थिक वर्ष २०७८ मा वरिष्ठ सईलाई वैध अपेक्षाको विपरीत साबिक दर्जा सईको भन्दा २२८ रुपैयाँ घटी र हाल २६२ रुपैयाँ घटी उपलब्ध गराइयो । बढुवा भएको प्रोत्साहनस्वरूप पाउनुपर्ने एक ग्रेड थप रकम समेत उपलब्ध गराइएन । जुन प्रहरी नियमावली र यस्तै प्रकृतिको विभिन्न सेवासम्बन्धी कानुनहरूको व्याख्याका क्रममा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर समेतको विपरीत थियो ।

प्रहरी नियमावली (२०७१) को नियम १४६ को २ को (ख) मा प्रस्ट व्यवस्था छ, ‘साबिक पदमा पाइरहेको तलब बढुवा भएको पदको सुरु तलबभन्दा बढी भएमा माथिल्लो पदको तलब निर्धारण गर्दा हाल पाइरहेको तलब नपुगसम्मको तलब वृद्धि थप गरी माथिल्लो पदको एक तलब वृद्धि समेत थप गरेर तलब निर्धारण गर्ने ।’ जस अनुसार, ८ ग्रेड रकम खाने पुराना सईहरूले वरिष्ठ सई भएपछि चार ग्रेड रकम मिलान गरी तलबमान र सो अनुसारको निवृत्त भएर जाँदा निवृत्तिभरण तथा सुविधा रकम दिनुपर्ने थियो । 

कानुनी आधारहरू

वरिष्ठ सईहरूले कम्तीमा चार ग्रेड रकम मिलान गरी तलबमान तथा सुविधा रकम पाउनुपर्ने कानुनी आधारहरू छन् । पहिलो त ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरवलोकन प्रतिवेदन, २०७८’लाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय (२०७८ फागुन ५) अनुसार कार्यान्वयन गरिएको छ । यस प्रतिवेदनको पृष्ठ ६५ मा  उल्लेख छ, ‘प्रनानि (सई) बाट प्रवनानि (वरिष्ठ सई) पदमा बढुवा गर्दा प्रनानि पदमा खाइपाई आएको तलबमान नघट्ने गरी तलब वृद्धि मिलान गर्न आवश्यक पर्ने ३ ग्रेड र बढुवा भएपश्चात् बढुवा भएको अनुभूति दिलाई मनोबल उच्च राख्न थप दुई ग्रेड समेत गरी जम्मा पाँच ग्रेड आवश्यक पर्ने ।’ यस्तै, बढुवा भएको दर्जाको तलबमान निर्धारण गर्नका लागि प्रहरी नियमावलीको नियम १४६ को २ (ख) मा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छँदै छ, जो माथि आइसकेको छ । 

नियमावलीको १४३ मा ‘सेवा सर्त तथा सुविधामा परिवर्तन’को व्यवस्था छ । जसमा ‘कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदाका बखत कायम रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र त्यस्तै अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तमा निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिनेछैन’ भनी प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, रिट निवेदक शान्तिप्रसाद लुइँटेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर हालेको मुद्दाको फैसला (नि. नं. १०३७२, ने. का. प. २०७६ अंक १०) मा भनिएको छ, ‘ग्रेड पनि कर्मचारीले पाउने तलबकै एउटा अङ्ग हो । नयाँ र पुराना तथा बढी अनुभवी र कम अनुभवीका बिच तलब–सुविधामा केही अन्तर कायम गर्ने तथा अपेक्षाकृत बढी अवधि सेवा गरेकालाई केही अतिरिक्त सुविधा प्रदान गरी सेवाप्रति उत्प्रेरणा कायम राख्ने अभिप्रायले निश्चित अवधि सेवा गरेपछि तलब स्केलमा निश्चित अङ्क वृद्धि हुने गरी ग्रेड वृद्धिसम्बन्धी अवधारणा प्रयोगमा ल्याइएको देखिने ।’

त्यसैगरी मीनबहादुर थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरलाई विपक्षी बनाई हालेको मुद्दाको फैसला (ने. का. प. २०७४, अंक २, नि. नं. ९७६७) मा भनिएको छ, ‘मौद्रिक सुविधा उत्प्रेरणाको महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो । कर्मचारीको इच्छाबेगर उनीहरूको सुविधामा कटौती गर्दा कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणा र मनोबलमा ह्रास आई संगठनको उत्पादकत्वमै असर पर्न जाने ।’ यसरी धेरैवटा यस प्रकारका मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट नजिर सिद्धान्त कायम भइसकेका छन् । 

अदालत जानुपर्ने बाध्यता किन ?

कर्मचारी व्यवस्थापनको सिद्धान्त अनुसार कर्मचारीको बढुवा भएपश्चात् तलबमानमा केही मात्रामा भए पनि बढोत्तरी र कार्य विवरणमा केही फरक हुनुपर्छ । यस्तै, श्रम कानुनको सिद्धान्तअनुसार खाइपाई सकेको तलबमानलाई सम्बन्धित कर्मचारीको स्वीकृतिबेगर घटाउन मिल्दैन । यद्यपि बढुवा भएका प्रहरी कर्मचारीले त्यो अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । वरिष्ठ सईहरू घटी सेवा सुविधामै अवकाश लिन बाध्य छन्, जसका कारण बढुवा भएपछि उत्साह थपिनुको सट्टा झन् निराश हुन पुगी मनोबलमा समेत असर परेको छ ।

प्रशासनिक प्रयत्नबाटै समस्या समाधान हुन्छ कि भन्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, हेलो सरकार, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रहरी किताबखाना समेतका निकायमा विभिन्न समयमा विभिन्न माध्यमबाट विगत २० महिनादेखि पटकपटक निवेदन दिइएको छ तर कुनै सुनुवाई भएन, आलटालको भाषामा एक अर्काको जिम्मेवारी हो भनी पन्छिने कार्य मात्र भयो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट पनि तालुक गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाउनेबाहेक समस्या चाँडो समाधान गर्न कुनै प्रभावकारी कार्य गरिएन । जब कि आईजीपी सा’बको पहुँच प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग सहजै हुन्छ । तल्लो दर्जाको जायज पीरमर्काहरू राख्नुपर्ने थियो तर वर्तमान तथा विगतका कुनै आईजीपी सा’बहरूले यो समस्या प्रभावकारी रूपमा राखेको पाइएन । यो समस्या उहाँहरूको प्राथमिकतामै परेन । यहाँसम्म कि पटकपटक दिएको निवेदनमा समस्या समाधानको निमित्त के कस्तो कार्य वा पहल भए सोबारे जानकारीसम्म दिइएन ।

फौजी संगठनका सदस्यको हरेक पीरमर्का त्यस संगठनका प्रमुखले बुझेर समयमै समाधान गर्नुपर्ने थियो वा समाधानको निमित्त प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने थियो, तर कागजी औपचारिकता मात्र पूरा गरियो । विगत तथा वर्तमान कुनै आईजीपी सा’बबाट प्रभावकारी पहल भएको अनुभूति भएन । मर्कामा परेका कर्मचारीले बेसहारा भएको अनुभूति गर्दै छन् । 

साबिक दर्जामा पाइरहेको तलबमानभन्दा घटी भुक्तानी दिने दिलाउने गरी अर्थ मन्त्रालयले गरेको निर्णय तथा सोको आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेका पत्राचारहरू संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक तथा कानुनी व्यवस्था सम्बद्ध छैनन् । कुनै सूचना तथा जानकारीबिना तलबमान घटाइदिने निर्णय कानुनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी प्राकृतिक न्यायको विपरीत स्वेच्छाचारी निर्णय (अर्बिट्रेरी डिसिजन) रहेको छ । देशको आर्थिक अवस्थाले तलब घटाउनैपर्ने हो भने आधिकारिक निर्णय गरेर जानकारी दिई घटाउँदा हुन्छ । तर कानुनी शासन भएको देशमा उचित प्रक्रिया पूरा नगरी अर्थ मन्त्रालयले गरेको अन्यायपूर्ण स्वेच्छाचारी निर्णय मान्नु अन्याय सहनु हो । यो अन्यायपूर्ण निर्णय रकमसँग मात्र सम्बन्धित नभएर प्रहरीको मनोबल तथा उत्प्रेरणासँग समेत सम्बन्धित छ ।

‘ल अबाइडिङ एन्ड चेन अफ् कमान्ड’मा सधैँ रहनुपर्ने अनुशासित संगठनका सदस्यका लागि मुद्दा–मामिला गर्ने निर्णय प्रीतिकर होइन । यद्यपि अन्य कुनै प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको बाटो नभएको तथा भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको हुँदा अन्तिम आश्रयको रूपमा सम्मानित अदालतसमक्ष रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा भूतपूर्व र बहालवालाहरूको तर्फबाट छुट्टाछुट्टै दर्ता भएको रिट (०८०–डब्लुओ–०६०३ र ०८०– डब्लुओ–०६०८) मा अग्राधिकार र कारण देखाउ आदेश भए पनि फैसला हुन समय लाग्ने भएकाले नेपाल सरकारका जिम्मेवार निकाय तथा पदाधीकारीले यसपूर्व नै यो समस्याको न्यायसंगत रूपमा निर्णय गरी समाधान गरिदिएमा हाल बहालमा रहेका तथा घटी सुविधा लिई अवकाशमा गएका वरिष्ठ सईहरूले छिटो न्याय पाएको अनुभूति गर्ने थिए । घटेको मनोबल बढ्ने थियो । उनीहरू नेपाल प्रहरी संगठन तथा सरकारप्रति अझ आभारी हुने थिए ।

(लेखक गुप्ता पूर्वप्रहरी हुन् ।)