काठमाडौँ । खारेज भएको दुई वर्षपछि सरकारले गरिबी निवारण कोषमा लगानी गरेको १९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको सोधखोज सुरु गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै कोषको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउन अनुरोध गरेको छ ।

कोषलाई गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत राखिए पनि दातृ निकायको अनुदान र समुदायको लगानी समेत गरी गरिबका नाममा परिचालित अर्बौँ रुपैयाँ रेखदेख गर्ने संयन्त्र र प्रणाली बलियो नहुँदा अहिले त्यसको लेखाजोखा हुन सकेको छैन । गरिबी निवारण मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि संघीयले स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरी विवरण माग गरेको छ ।

२०६० मा स्थापना भएको कोष अन्तर्गत ६२ जिल्लाका ५ सय ५१ वटा स्थानीय तहमा गरिबी निवारणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रममा १९ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको थियो । विश्व बैंकको सहयोगमा स्थापित कोषलाई सरकारले २०७८ जेठ १५ मा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री पदेन अध्यक्ष रहने कोषले १३ देखि २५ जनासम्म सदस्य रहेका ३२ हजार दुई सय ३० वटा संस्थामा १३ अर्ब ३७ करोड लगानी गरेको थियो । ती संस्थाबाट आम्दानी भएको ६ अर्ब रुपैयाँसमेत कोषमै जम्मा गर्दा १९ अर्ब ३७ करोड पुगेको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै भनेको छ, ‘सामुदायिक संस्था र घुम्तीकोष साझेदारी रकम लगानीको अवस्थाको विवरण संकलन गरेर अद्यावधिक गरी उक्त जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मन्त्रालयमा जानकारी गराउनू ।’

२०७३/०७४ भित्र गरिबीको सङ्ख्या १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको कोषले प्रत्येक संस्थालाई घुम्ती कोषबापत चार लाखदेखि १६ लाखसम्म अनुदान दिएको थियो । अनुदान रकमलाई ९० प्रतिशत मानेर सामुदायिक संस्थाहरूबाट घुम्ती कोषमा १० प्रतिशत रकम थप गरी समुदायका सदस्यहरूलाई १० प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण समेत दिँदै आएका थिए । उक्त कार्यक्रममार्फत १० लाख ८९ हजार घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् ।

मन्त्रालयका शाखा अधिकृत शिशिर रिजालका अनुसार खारेज भए पनि कोषबाट सञ्चालन हुँदै आएका कार्यक्रमहरू अहिले स्थानीय तहमा सञ्चालित छन् । ‘१९ अर्बभन्दा बढी रकम कोषमा लगानी भएको थियो, अहिले लगानीको अवस्था, त्यसबाट लाभान्वित समुदाय र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको अवस्थाका बारेमा हामीले सोधीखोजी गरेका हौँ,’ रिजालले रातोपाटीसँग भने, ‘दातृ निकायबाट सहयोग प्राप्त भएको रकमको लगानीबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि चासो राखेको छ ।’

मन्त्रालयका अनुसार कोषमा आबद्ध करिब ३२ हजार दुई सय ३० वटा सामुदायिक समूहलाई सहकारीमा रूपान्तरण गरी ती समूहले परिचालन गरेको १९ अर्ब रुपैयाँको कोषलाई सहकारीको बिउ पुँजीको रूपमा उपयोग गरी गरिबी निवारण कार्यक्रम अहिले पनि सञ्चालनमा छन् ।

भ्रष्टाचार र बेरुजु बढेपछि खारेजी

खासगरी कोषमा भ्रष्टाचार र बेरुजु बढेपछि सरकारले कोष खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोषमा भ्रष्टाचार भएको उजुरीपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएपछि त्यसका पदाधिकारीविरुद्ध २०७९ साउनमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि ०६८/६९ सम्मको कोषको फाइल अनुसन्धान गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत अनुसन्धान गर्दा कोषमा भ्रष्टाचार भएको देखिएको थियो । २०७५ माघमा केन्द्रले अनुसन्धान गर्दा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र घुम्ती कोषको १८ करोड ५९ लाख ६५ हजार २६९ दुरुपयोग भएको देखिएको थियो । जसमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा १० करोड ४ लाख ४१ हजार सात सय ८८ रुपैयाँ र घुम्ती कोषमार्फत गरिबको जीवनस्तर उकास्नका लागि सञ्चालन भएको सामुदायिक साझेदारी कार्यक्रममा ८ करोड ५५ लाख २३ हजार रुपैयाँ दुरुपयोग भएको केन्द्रको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।

२०७५ माघमा महालेखा परीक्षक कार्यालयले देखाएको बेरुजु रकमसमेत कोषले फर्स्यौट गरेको थिएन । महालेखाले त्यतिबेला २५ करोड ९२ लाख ५४३ बेरुजु देखाएको रकम फर्स्यौट नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । अहिले पनि कोषमार्फत भएका लगानी कहाँ कुन अवस्थामा खर्चिएका छन् भन्ने यकिन विवरण मन्त्रालयसँग छैन ।