काठमाडौँ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गुठीको प्रावधान हटाउनुपर्ने माग राखेका छन् । संसद्को शिक्षा समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले कुनै पनि हालतमा गुठीमा जान नसकिने प्रस्ट पारेका हुन् । 

२०५८ सालपछि सरकारले नै जबरजस्ती कम्पनीमा दर्ता गराएको भन्दै अब कुनै पनि हालतमा गुठीमा नजाने उनीहरूले अडान लिएका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा आवश्यकताको आधार निजी विद्यालयहरू शैक्षिक गुठीमा जाने सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त विषयमा उनीहरूले आपत्ति जनाउँदै कुनै पनि हालतमा गुठीमा जान नसकिने बताएका हुन् । 

उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) अध्यक्ष रमेश सिलवालले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने दायित्व निजीका लागि अनिवार्य नभएको बताए । ‘संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व निजीको हुँदैन । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा संविधानको निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । तर, त्यो हाम्रो दायित्व होइन । त्यो त राज्यको दायित्व हो’ अध्यक्ष सिलवालले भने । 

निजी शिक्षा सामुदायिक शिक्षाको प्रतिस्पर्धी भएको भन्दै गुणस्तरको विषयमा आफूहरू सामुदायिकलाई सघाउन तयार रहेको बताए । 

कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएर सम्पत्ति र राज्यलाई कर तिर्ने कुरा मात्रै सुनिश्चित गरेको उनको भनाई छ । तर, विद्यालय भने शिक्षा ऐन अनुसार नै चलिरहेको बताए । 

आफूहरूको निजी शिक्षालयहरूमा ६ खर्ब भन्दा बढीको लगानी रहेको भन्दै त्यो त्यत्तिकै गुठीमा जान नसकिने बताए । ‘हामीले यत्रो मेहनत, दुःख गरेर खडा गरेका विद्यालय त्यत्तिकैमा राज्यलाई दिन सकिँदैन । दिने नै हो भने सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो सम्पत्ति राज्यलाई हस्तान्तरण गरुन् । अनि त्यसपछि हामी हाम्रो सम्पत्ति राज्यलाई बुझाउँछौँ ।’ उनले भने । 

विद्यालयहरू स्थापना गर्न बैंकमा करोडौँ ऋण लिएको भन्दै त्यो तिरेपछि सार्वजनिक शैक्षिक गुठी बनाउनुपर्ने ऐन संविधान विपरीत रहेको उनको तर्क छ । निजीलाई बन्द गराउने भए राज्यले आफूहरूलाई उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिएको खण्डमा सहज स्वीकार गर्ने बताए । 

‘८८ लाख विद्यार्थीलाई निःशुल्क बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ ? पैसा नतिर्नु राम्रो हो । तर राज्यले सुनिश्चित गर्न सक्छ कि सक्दैन’, उनले भने, ’निजी बन्द गर्न उचित क्षतिपूर्ति मुआब्जा दिनुस् । तर राज्यले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छ ? सार्वजनिकले निजीभन्दा राम्रो दिन सक्छ भने खुसीको कुरा हो ।’ 

उनले सरकारले थेग्न नसकेको भएर नै निजी विद्यालय जन्मेका बताए । ‘नाफामूलक नभए निजी चल्दैन । कर समयमा तिर्ने निजी विद्यालय हो । ३ लाखलाई रोजगारी दिएको छ । एउटै पाठ्यक्रम हो भने कसरी दुई खाले शिक्षा भयो ? माननीयको छोराछोरी कहाँ पढ्नुहुन्छ, हेरौँ न । क्रान्तिकारी कुरा गर्नेका छोराछोरी कुन देश पढ्छन् ?’ उनले प्रश्न गरे । 

प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले सरकार र अभिभावकको लगानी हेर्ने हो भने राज्यको लगानी बढी रहेको तर, गुणस्तरको हिसाबमा निजी अगाडि रहेको बताए । 

पब्लिक कन्सर्नको लागि गरिने कुराले केही नहुने भन्दै उनले निजी शिक्षालाई बन्द गर्न नसकिने बताए । ‘हाम्रो लगानीमा धरापमा रहेपछि बैंकले फोन गरेर तावनी दियो । गुठीमा जाने भएपछि हाम्रो भन्दै बैंकहरूको लगानी धरापमा पर्ने भयो । यस्तो हिसाबकिताब केही नगरी राज्यले सिधै यति वर्षमा गुठीमा जा भन्न मिल्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । 

विधेयकमा परीक्षा नगर्ने कुरालाई समेत समावेश गरिएको भन्दै यस्तो प्रवृत्तिले पठन संस्कृति कमजोर हुने तर्क गरे । 

‘पाठ्यक्रम, परीक्षा र अनुगमन बाहेकका  विषय निजीको स्वायत्तता हुनुपर्ने उनको भनाई छ । पाठ्यक्रम, परीक्षा र अनुगमनको काम राज्यले गर्नुपर्छ । त्यो बाहेकका विषयमा हामीलाई जिम्मा दिनुपर्छ । राज्यले अनुगमन गर्नु हुँदैन भनेका छैनौँ । राज्यले हामीलाई नियमन गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ’ उनले भने । 

एनप्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमालले खर्बौँको लगानी रहेको निजी विद्यालयलाई राज्यले मृत्युदण्डको सजाय दिन खोजिएको बताए । अब शिक्षालाई सीपसँग जोडेर मात्रै विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै ऐनमा त्यही आधारका विषय आउनुपर्नेमा उनको जोड छ । 

निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्ने गरी कुरा आएमा आफूहरू तयार रहेको बताए । ‘हाम्रो सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरेर राज्यले राष्ट्रियकरण गर्छु भन्छ भने हामी तयार हुन्छौँ । त्यसका लागि हाम्रो लगानी, यतिका वर्ष खटिएको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । तर, यति वर्षभित्रमा गुठीमा जानुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रा लागि मान्य हुँदैन,’ उनले भने । 

प्याब्सनका निवर्तमान अध्यक्ष टिकाराम पुरीले तत्कालीन समयमा राज्यले नै आफूहरूलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गत जान बाध्य पारेको बताए । ‘२०२८ सालमा शिक्षा ऐन आएपछि निजी विद्यालयहरू सञ्चालनमा आए । निजी विद्यालयले आम्दानी गरेको देखेपछि राज्यले यिनीहरूले आम्दानी गरे, अब ट्याक्सको दायरमा ल्याउनुपर्छ भनेर २०५८ सालमा जबरजस्ती ऐन संशोधन गर्‍यो । त्यो बेला हामीले खुबै विरोध ग¥यौँ । तर, राज्यले मानेन र २०५९ सालदेखि हामीहरू कम्पनी ऐन अन्तर्गत गयौँ । अहिले अब गुठीमा जानुपर्छ भनिरहेको छ ।’ उनले भने । 

आफूहरूले शिक्षा सेवामूलक व्यवसाय हो भन्दा राज्यले नमानेर नाफामूलक व्यवसायको रूपमा जबरजस्ती लगेको उनको तर्क छ । 

उनले आफ्ना विद्यालयहरूका विषयमा विभिन्न विकल्प अघि सारे । पहिलो विकल्पको रूपमा राष्ट्रियकरण गर्ने । राज्यले निजी विद्यालयको राष्ट्रियकरण गर्ने उचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिने । दोस्रो विकल्प भनेको भौचर प्रणाली लागू गर्ने । राज्यको निःशुल्क शिक्षा नीति अनुसार विद्यार्थीहरूलाई लाग्ने शुल्कको भौचर दिने र विद्यार्थीलाई निजी वा सामुदायिक जुनसुकै विद्यालयमा पढ्न विकल्प दिने । 

यसका अलावा गुठीमा जानुपर्ने भन्ने प्रावधान मान्य नहुने उनको तर्क छ ।