काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा झण्डै १० महिना अघि दर्ता भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९ माथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने सांसदहरुसँग राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएको छ ।

आइतबार समितिमा सो विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदहरु र समितिका सांसदहरुले विधेयकमा रहेका प्रावधानमाथि बहस गर्दै परिमार्जन गर्नुपर्ने विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् ।

२०७९ फागुन १२ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो विधेयकमाथि ९ जना सांसद महेश कुमार बर्तौला, दामोदर पौडेल, रघुजी पन्त, सुशील थिङ, प्रेम सुवाल, सोविता गौतम, निशा डाँगी, सुमना श्रेष्ठ र अर्जुन नरसिंह केसीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले विधेयकमा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले संविधानको धारा २८४(३) अनुसार नियुक्तिको सिफारिस गर्नुभन्दा कम्तीमा ६ महिना पहिले रिक्त संवैधानिक पदहरुको सूची र छनौट गर्ने उत्कृष्टताको आधार खुलाइ छनौट प्रक्रियासमेत निर्धारण गरी सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने विषय थप गर्न संशोधन राखेकी छन् ।

उनले समितिमा संवैधानिक परिषदले विगतका गरेका गलत अभ्यासहरुको इतिहास, विवादास्पद विषयहरु समेटेर प्रस्तुतीकरण समेत गरेकी छन् । संवैधानिक परिषद बैठकमा आफू अनुकूलको मान्छे सिफारिस नहुने भएपछि बैठकमा सहभागी नहुने गलत अवस्था रहेको भन्दै उनले सो विषयलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेकी छन् ।

सांसद श्रेष्ठले ‘संवैधानिक परिषदका सदस्यलाई काबु बाहिरको चरम परिस्थिति र देशमा संकटकालीन अवस्था रहेको मनासिव कारण रहेकोमा बाहेक पूर्व निर्धारित बैठकमा लगातार दुई पटकभन्दा बढी अनुपस्थित हुने सुविधा प्राप्त हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरेकी छन् ।

साथै उनले परिषदको बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट अर्थात ६ सदस्यीय परिषदमा कम्तीमा ४ जना सदस्यको मतबाटबाट निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेकी छन् ।

यस्तै रास्वपा सांसद सोबिता गौतमले संवैधानिक परिषदको बैठकमा कुनै विषयमा निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र कम्तीमा ४ जना सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरेकी छन् ।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुख रहने व्यवस्था हटाउन एमालेको माग

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुख रहने व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरेका छन् । संवैधानिक परिषदमा बसेर जसलाई नियुक्तिको सिफारिस ग¥यो, पछि त्यसमा विवाद आउँदा प्रधानन्यायाधीशले नै मुद्दा हेर्नुपर्ने हुनाले निष्पक्ष ढङ्गले न्याय सम्पादन गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषदबाट बिदा गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

प्रधानन्यायाधीश पटक–पटक विवादमा तानिने गरेका कारण पनि संवैधानिक परिषदमा उनलाई सामेल गर्ने कुरा उपयुक्त नहुने पन्तको जिकिर छ । यस्तै उपसभामुखलाई पनि संवैधानिक परिषदमा राख्न उपयुक्त नभएकाले हटाउनुपर्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘संवैधानिक परिषदमा उपसभामुख आवश्यक छैन । अहिले किन राखियो ? अहिले महिला उपसभामुख भएर यसो भनिएको होइन है । त्यतिखेर किन राखियो भन्दा त्यस बेलाको संवैधानिक परिषदमा दलीय प्रतिनिधित्वको कुरालाई ध्यानमा राख्दा खेरी उपसभामुख राखियो । अब यो आवश्यक छैन ।’

यता नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूको नियुक्ति चुनावबाट गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताको भागबण्डामा संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू नियुक्त हुने गरेको बताउँदै उनले त्यसलाई रोक्न चुनावी प्रक्रियाबाट पठाउनु पर्ने बताए । चुनावबाट निर्वाचित भएको व्यक्ति निष्पक्ष र जनताप्रति जवाफदेही हुने उनले उल्लेख गरे ।

संवैधानिक परिषदमा सर्वसम्मति नभए बहुमतले निर्णय गर्ने भन्ने कुरा रहेको र सर्वसम्मति शब्द संविधानले नचिन्ने सुवालले बताए । कुल संख्याको ५१ प्रतिशत माथि बहुमत हुने बताउँदै १ जना सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्ने भन्ने शब्द राखेर हुन्छ ? भन्दै उनले कटाक्षसमेत गरे ।

उनले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मान्छे अख्तियारमा लाने, मानव अधिकार आयोगमा आफ्नो मान्छे लाने गर्दा आफ्नो पक्षका व्यक्तिले मानव अधिकार उल्लङ्घन गरे, भ्रष्टाचार गरे पनि आयोगले नबोल्ने अवस्था रहेको बताए । 

विधेयकका प्रावधानको विपक्षमा सत्ता पक्षकै सांसद

समितिको बैठकमा अहिले सरकारमा को प्रधानमन्त्री छ भन्ने आधारमा कानुन बनाउनु घातक हुने भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदहरुले विधेयकका कतिपय प्रावधानको आलोचना गरेका छन् ।

विधेयकको दफा २ को उपदफा १० मा रहेको ‘बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ’ भन्ने प्रावधान ठिक नरहेको भन्दै ५१ प्रतिशत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संवैधानिक परिषद ‘भागबण्डा परिषद’मा रूपान्तरण भएको बताउँदै संवैधानिक निकायमा सक्षम व्यक्ति नपुग्दा जनतामा निराशा बढिरहेको बताए । संवैधानिक निकाय निरीह र असक्षम अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ ।

केसीले परिषदले नियुक्तिका लागि ब्यक्ति छान्नेभन्दा पनि विज्ञ टोलीले रोष्टर बनाउनुपर्ने र त्यो रोष्टरबाट उपयुक्त ब्यक्तिलाई संवैधानिक परिषदले सर्वसम्मतिले पारित गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

कांग्रेस सांसद सुसिला थिङले संवैधानिक परिषदमा अध्यक्ष स्वेच्छाचारी भएकाले इच्छा नलागे बैठक नबोलाउने, आफू अनुकूल नभए प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नजाने जस्तो अवस्था रहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।

कांग्रेसका अर्का सांसद हृदयराम थानीले संवैधानिक परिषद भागबण्डामा चलिरहेको बताउँदै सर्वसम्मतिले निर्णय नहुँदा ५० प्रतिशतले बहुमत हुन्छ भनेर सरकारले खेलिरहेको बताए । उनले बहुमतका लागि कम्तीमा ५१ प्रतिशत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद सरिता प्रसाईंले संवैधानिक परिषदमा रहने प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीशको विश्वास नगर्ने अवस्था आउनु भनेको अहिलेको व्यवस्था गणतन्त्रको असफलता रहेको बताइन् । उनले सर्वसम्मत निर्णय नभएमा अध्यक्ष सहितको बहुमतले पास गर्नुपर्ने बताइन् । 

सांसद अम्बिका बस्नेतले परिषदमा गणपूरक संख्या पुगेन भने के गर्ने, निष्पक्ष कसरी गर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न रहेको बताइन् ।

उनले परिषदको बैठकमा कुनै सदस्य नआए सजाय दिने भन्ने कानुन राख्न नमिल्ने बताउँदै त्यस्ता व्यक्तिलाई चुनावमा जनताले नै सजाय दिने उल्लेख गरिन् । उनले सरकार सधैँ एउटै पार्टीको बन्छ भन्ने निश्चित नहुने बताउँदै बहुमतले निर्णय गर्नका लागि कम्तीमा ५१ प्रतिशत हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

बैठकमा सहभागी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विधेयकलाई राम्रोसँग अध्ययन गरी समितिले परिमार्जन गर्दै गुणस्तरीय बनाउने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् ।