काठमाडौँ । प्रसारणलाइन निर्माण कार्यको गतिरोध रोक्न सरकारले नयाँ विषयमा छलफल सुरु भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रसारणलाइनको निर्माणमा आउने गतिरोध रोक्ने लक्ष्यसहित प्रभावितलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) छुट्याउने विषयमा छलफल सुरु गरेको हो ।

जलविद्युत उत्पादनतर्फ निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै तीव्र गतिमा बिजुली उत्पादन बढ्दै गइरहेको छ । राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिएको २८ सय ३७ मेगावाट बिजुलीमध्ये २१ सय ७५ मेगावाट निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेको छ । यसले निजी क्षेत्र जलविद्युत उत्पादनमा प्रवेश गरेको छोटो समयमा नै उल्लेखनीय उन्नति हासिल गरेको पुष्टि हुन्छ ।

नेपालको जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रले प्रवेश गरेको लामो समय नाघेको छैन । ११२ वर्ष लामो जलविद्युत उत्पादनको इतिहासमा निजी क्षेत्र प्रवेश गरेको करिब तीन दशक आसपास मात्रै भएको छ । तर, यति छोटो समयमा नै निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुलीको मात्रा सरकारी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा यस मातहतको कम्पनीले उत्पादन गर्नेभन्दा कयौँ गुणा बढी छ ।

यसबाहेक थप ३१ सय मेगावाट बिजुली उत्पादनको चरणमा छ भने थप २० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विभिन्न चरणमा छन् । यो जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछिको प्रगति हो । तर, यही तीव्र गति प्रसारणलाइनको विकासमा भने हासिल भइरहेको छैन ।

बिजुली उत्पादनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रले पाइसके पनि प्रसारण र वितरणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मात्रै छ । सोही कारण, प्रसारणलाइनको निर्माण र विकासमा उत्पादनमा जस्तै उल्लेखनीय विकास भइसकेको छैन । यही गतिरोध रोक्ने सम्भावित विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयले छलफल सुरु गरेको छ ।

प्रसारणलाइन निर्माणमा देशभर समस्या भइरहेको प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले पटक–पटक सार्वजनिक रुपमा नै बताउँदै आइरहेका छन् । उनका अनुसार देशभर कयौँ प्रसारणलाइनका आयोजना निर्माणमा अवरोध हुँदा देशले ठुलो आर्थिक क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यही समस्यालाई समाधान गर्ने गरी प्रसारणलाइन प्रभावितलाई समेत प्राथमिक सेयर (आईपीओ) छुट्याउने योजनामा छलफल अघि बढाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल एकाध पटक यो विषयमा छलफल भइसकेको स्विकार्छन् । तर, विषय टुङ्गो नलागिसकेकाले यसबारे थप चर्चा आवश्यक नरहेको सचिव सिग्देलको भनाई छ ।

‘हामीले प्रसारणलाइनको समस्या समाधानका लागि भनेर आयोजना प्रभावितलाई जस्तै आईपीओमा कोटा छुट्याउने सम्भावनाका बारेमा छलफल गरेका हौँ,’ सचिव सिग्देलले भने, ‘तर, यो विषय टुङ्गो लागिसकेको छैन । यसका लागि नीति निर्माणदेखि ऐन कानुन बनाउनुपर्छ ।’ तर, प्रसारणलाइनले छुने जग्गा प्रभावितलाई आईपीओ छुट्याउन सकेमा अहिलेको गतिरोध कम हुने सम्भावना ज्यादा देखिन्छ ।

सरकारले आयोजना प्रभावितका लागि भनेर आयोजना बन्ने स्थल आसपासका बासिन्दाका लागि आईपीओमा निश्चित कोटा छुट्याएको हुन्छ । जलविद्युत आयोजनाले सुरुमा स्थानीय बासिन्दाका लागि सेयर निष्कासन गरेपछि मात्रै सर्वसाधारणलाई गर्न पाउने व्यवस्था छ । अहिले मन्त्रालयले गरेको छलफलमा समेत स्थानीयलाई जस्तै प्रसारणलाइन प्रभावितलाई समेत आईपीओमा कोटा दिने विषय हो ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्की प्रसारणलाइन प्रभावितलाई आईपीओ कोटा छुट्याउने विषयमा मन्त्रालयसँग विभिन्न चरणमा छलफल अघि बढिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार मन्त्रालय यस विषयमा सकारात्मक छ । तर, अन्तिम टुङ्गो लाग्नुअघि धेरै नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । ऊर्जा उद्यमीहरू समेत प्रसारणलाइनमा देखिएको गतिरोधबाट आजित भइसकेका छन् ।

सोही कारण, सरकारले प्रसारणलाइन प्रभावितलाई आईपीओमा कोटा छुट्याउने विषयमा ऊर्जा उद्यमी सकारात्मक देखिन्छन् । आयोजनाको सेयर उपलब्ध गराउँदा प्रसारणलाइन प्रभावितलाई समेत अपनत्व हुने हुँदा आउने अड्चन फुकाउन र समाधान गर्न सहज हुनेमा सरोकारवाला पक्ष सकारात्मक छन् ।

विद्युत् प्राधिकरणले बनाउने प्रसारणलाइनमा आउने गतिरोधबाहेक मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनले बनाउने प्रसारणलाइनमा समेत समस्या देखिएको छ । प्रसारणलाइन निर्माणका लागि चाहिने जग्गाको मुआब्जा वितरणमा आइरहेको समस्याका कारण तोकिएको समयमा नै आयोजना सकिनेमा शङ्का उत्पन्न भइरहेको छ । यसबाहेक, प्राधिकरणले बनाइरहेका दर्जन स्थानका प्रसारणलाइनमा समेत अन्त्यहीन समस्या छन् ।

• यस्तो हुनेछ व्यवस्था

प्रसारणलाइन प्रभावितलाई प्राथमिक सेयर निष्कासनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ऊर्जा महाशाखाले दुई महिना अघि नै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । महाशाखाले प्रसारणलाइन प्रभावितलाई आईपीओ कोटा छुट्याउन सम्भावना रहने÷नरहने विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको हो । सो अध्ययनबाट प्रसारणलाइनका प्रभावितलाई आईपीओ कोटा छुट्याउन सम्भावना देखिएको प्रवक्ता नवीनराज सिंह बताउँछन् ।

‘महाशाखाले अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रीज्यूलाई बुझाइसकेको छ । तर, भारतसँगको सम्झौताबारे व्यस्तताका कारण थप छलफल भएको छैन,’ सिंहले रातोपाटीसँग भने । प्रतिवेदनमा प्रसारणलाइनलाई दुई वर्गीकरणमा विभाजन गरिएको छ । आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारणलाइनसम्म जोड्ने प्रसारणलाइनलाई सोही आयोजनाको आईपीओ छुट्याइने छ । यस्तै, राष्ट्रिय प्रसारणलाइनबाट प्रभावितलाई भने देशभरका आयोजनाको आईपीओ कोटा दिन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उदाहरणका लागि न्यू बुटवल–गोखरपुर प्रसारणलाइनबाट प्रभावित बन्ने बासिन्दालाई देशभरका आयोजनामा कोटा छुट्याउने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । यसका लागि देशका सबैजसो प्रसारणलाइनले समेट्ने क्षेत्रफल र सो क्षेत्रफलमा बसोबास गर्ने बासिन्दाको अनुमानित जनसङ्ख्या र उनीहरूलाई दिनुपर्ने आईपीओ बारे समेत मन्त्रालयले हिसाबकिताब गरिसकेको छ । यो प्रतिवेदन मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट अनुमोदन भएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग छलफल गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने बताइएको छ ।