काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले १३ जिल्लामा सार्वजनिक नागरिक प्रदर्शन स्थान निर्माण गर्ने भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका १३ जिल्लामा एक/एक वटा सार्वजनिक नागरिक प्रदर्शन स्थल निर्माणका लागि बजेट अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठका अनुसार भौतिक संरचनाको संरचनागत सुधारको खर्च अख्तियार प्रदान गर्ने निर्णय गर्दै प्रदेशका १३ जिल्लामा नागरिकहरूको प्रदर्शन स्थल निर्माणको लागि २६ लाख रुपैयाँ बजेट अख्तियारी दिने निर्णय गरेको हो । जस अनुसार प्रदेशका १३ जिल्लामा एक÷एक वटा नागरिक प्रदर्शन स्थल निर्माणका लागि २ लाख रुपैयाँका दरले खर्च गरिने उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले नागरिकहरूको विरोध गर्ने अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न प्रदर्शनस्थल निर्माण गर्ने निर्णय अनुसार बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । प्रदेशको विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा नागरिकहरूको विरोधका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या हुने, सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोडलाई प्रेरित तथा उद्धत गर्ने देखिएको र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने पहल गरेको उनको भनाई छ । नागरिकहरूले सार्वजनिक रूपमा विरोध गर्दा सरकारले तोकिदिएको स्थानमा गएर गर्ने उद्देश्य अनुसार प्रदेश सरकारले उक्त निर्णय गरेको उनले बताए ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी इकाई तथा सुरक्षा सामग्री खरिद र प्रदेश प्रहरी अस्पताल निर्माण लगायतका कार्यका लागि गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा ५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी सम्बन्धित प्रहरी इकाईहरूलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार, बैठकले भीमफेदी कारागारमा बायो ग्यास प्लान्ट निर्माण ३० लाख रुपैयाँ, जिल्ला ट्राफिक कार्यालय सिन्धुलीको महिला आवास निर्माण १० लाख रुपैयाँ, प्रहरी चौकी भवन लामाबगर दोलखा मर्मत सुधार १५ लाख रुपैयाँ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङ कम्पाउन्ड वाल निर्माण १५ लाख रुपैयाँ, बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौँडाको कम्पाउन्ड वाल मर्मत सुधार १० लाख रुपैयाँ, इलाका प्रहरी कार्यालय बस्तीपुर घ्याङलेक घेराबार २० लाख रुपैयाँ, प्रहरी चौकी रामपुर सिन्धुली कम्पाउन्ड वाल निर्माण १५ लाख रुपैयाँ, कारागार कार्यालय काभ्रेको भवन स्तरोन्नति २५ लाख रुपैयाँ, महिला कारागार सिन्धुपाल्चोक संरचनागत सुधार २० लाख रुपैयाँ, बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र चमेना गृह निर्माण २० लाख रुपैयाँ, राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय रामनगर चितवन प्रदेश प्रहरी तथा ट्राफिक प्रहरी सुरक्षा उपकरण खरिदका लागि ५० लाख रुपैयाँ, प्रदेश प्रहरी अस्पताल भवन निर्माण ३० करोड रुपैयाँ अख्तियारी दिने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनचेतनामूलक सूचना तथा सन्देश सामग्री निर्माण, प्रसारण तथा वितरण कार्यविधि २०८०, मौलिक चलचित्र निर्माण तथा प्रवर्द्धन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८०, द्वन्द्व पीडितका लागि सबलीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । बैठकले प्रदेशसभा सदस्य गीता गुरुङको हेयरिङ मेसिन खरिद सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको एक वडा एक कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्य जन्य उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८०, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको दुर्गम क्षत्रे विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन तथा विस्तारित अस्पताल सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८०, विगत ६ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८ को दोस्रो संशोधन स्वीकृत गरेको छ भने  गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा ज्यान जोखिममा परेका महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा सम्बन्धी कार्यविधि २०८० लाई स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको उनले बताए ।