काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले मुलुकका राष्ट्रपति कार्यकारी भूमिकामा देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर गएको विधेयक संविधान विपरीत रोकेको दृष्टान्त पेस गर्दै उनले संविधानले सेरेमोनियल भने पनि राष्ट्रपति कार्यकारीको भूमिकामा देखिएको बताएका हुन् । 

आइतबार संघीय संसद् अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलका भाग लिँदै सभापति लामिछानेले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक व्यवस्था विपरीत कार्यकारी भूमिका आउने नदिने खालको प्रावधान संविधानमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । 

सभापति लामिछानेले भने, ‘संसद्को दुवै सदनले एउटा विधेयक पारित ग¥यो । संविधानले स्पष्ट रूपमा के भनेको छ भने संसद्को दुवै सदनले पारित गरेर पठाएपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकार गर्ने हो । त्यसलाई लालमोहर लगाइदिने हो भनेर भनिएको छ । तर नगरेमा के त ? हामीसँग व्यवस्था छैन । त्यही नभएका कारणले हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरिएको भनिएको राष्ट्रपति चाहिँ लगभग सेरेमोनियल हो । तर सेरेमोनियल देखिएन, एक्जुकेटिभ देखियो । कहाँ देखियो भने राष्ट्रपतिले त रोक्न सक्ने रहेछ नि त । तर दुवै सदनले पास गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नेछन् । तर गरेनन् भने १० दिन भित्र, ७ दिन भित्र वा १५ दिन भित्र यो स्वतः लागू हुनेछ भनियो भने चाहिँ यो व्यवस्थाले काम गर्‍यो । त्यो संविधानमा नै व्यवस्था हुनुपर्‍यो ।’

सभापति लामिछानेले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा परिषद्का सदस्यहरू अनिवार्य रूपमा उपस्थिति हुने प्रावधानको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।