दूतावासले सिधै २० करोड वितरण गर्ने कुरा स्वीकार्य छैन : ईश्वर पोखरेल

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सरकारले गरेको भारतीय राजदूतावासले सिधै २० करोड रुपैयाँ पैसा खर्च गर्न पाउने सहमतिको विरोध गरेका छन् ।
आइतबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय अपाङ्गता संगठन नेपालद्वारा आयोजित सेतो छडी वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कुनै पनि देशले बजेटअन्तर्गत नभई सिधा जनतामा वितरण गर्ने कुरा आफ्ना मान्छे बनाउने षड्यन्त्रपूर्ण योजना भएको जिकिर गरे ।
उनले सरकारले गरेको सो सहमति र सम्झौताको विपक्षमा नेकपा एमाले रहेको बताए । पोखरेलले यो सहमति राष्ट्रिय हित विपरीत रहेको दाबी गरे । उनले सिधा दूतावासले वितरण गर्ने कुरा खेदजनक रहेकाले नेकपा एमालेले स्वीकार गर्न नसक्ने बताए ।
उनले भने, ‘अहिलेको गठबन्धनको सरकार, त्यो गठबन्धनलाई नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री छिमेकी मुलुकमा भ्रमण गर्न जाँदा आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने बारेमा चुँसम्म पनि बोल्न सक्नुहुन्न । एक शब्द बोल्दैनन् । हाम्रो अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने कुरामा कूटनीतिक पहल र प्रयत्न पनि गर्दैनन् । त्यस्तो एउटा निर्लज्ज र कायर खालको भूमिका उनले खेलिरहेका छन् । हामी त्यसको निन्दा र भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ । अहिले एउटा छिमेकी मुलुकका परराष्ट्र मन्त्री आउँछन् । हिजो कुनै बेला तीन करोड वितरण गर्दथ्यो राजदूतावासले । त्यसपछि ५ करोड वितरण गर्ने कुरा प्रारम्भ गरियो । अहिले २० करोड पु¥याइएको छ । त्यो हाम्रो राष्ट्रको बजेटअन्तर्गत होइन । बजेटको अंग बनाएर होइन । अब कुनै पनि मुलुकको राजदूतावासले नेपाल भित्र आएर पैसा वितरण गर्ने र आफ्ना मान्छे बनाउने योजनाको डरलाग्दो षड्यन्त्रपूर्ण योजना बनाइएको छ । नेकपा एमाले त्यो सहमति र सम्झौताको विरोध गर्दछ र त्यसमा असहमति प्रकट गर्दछ ।’
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले अहिले देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रता कमजोर बनेको बताए । उनले सरकारले अपाङ्गतामैत्री नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
त्रिवि उपकुलपतिले राजनीतिक दबाबमा राजीनामा दिएको भए प्रतिवाद गर्ने नेविसंघको चेतावनी
-
अमेरिकामा गोली हानेर छोराले मारे आफ्नै आमा
-
तीनकुने प्रदर्शनमा १३४ जना घाइते, अरू के–के भयो ?
-
पूर्वकप्तान माइकल भन भन्छन्, ‘बेन स्टोक्सलाई कप्तान बनाउनु मूर्खतापूर्ण निर्णय हुनेछ’
-
दक्षिण कोरियामा अदालतले राष्ट्रपति हटाउँदा जनतामा खुसी र निराशा दुवै
-
अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा सूचीकरण गर्न संस्कृति मन्त्रालयको आह्वान