नेपालको संविधान २०७२ ले विदेशको नागरिकता लिएका नेपालीलाई पनि राजनीतिबाट पर राखेर समृद्धिको लहरमा जोड्ने पहल गरेको देखिन्छ । राजनीति र मताधिकारले मात्र नागरिकको गुण निर्धारण हुँदैन । नेपालका साना ठुला पार्टीहरूले थुप्रै देशमा आफ्ना भात्री सङ्गठनहरू निर्माण गरेका छन् । 

नेपालका विभिन्न आन्दोलनहरूमा प्रवासमा बस्ने नेपाली वा गैरआवासीय नेपालीको सक्रिय सहभागिता रहँदै आएको छ । चाहे ४५–४६ सालको जनआन्दोलन होस्, चाहे ५२ सालपछिको जन युद्धमा होस् वा ६२–६३ को आन्दोलन होस्, देशभित्र र बाहिर हुने दुवै क्रियाकलापमा भात्री सङ्गठनहरू सक्रिय भए । देशमा हुने साना ठुला सबै आन्दोलनमा सक्रिय हुँदै आएको नेपाली डायस्पोरालाई नेपालको समृद्धिमा कुनै न कुनै किसिमले सहभागी गराउँदै लान आवश्यक छ । सन् २००३ मा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ गठन भएपछि सङ्गठित रूपमा यसको प्रयास भएको छ । 

२०७२ को संविधानमा ‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भन्ने भावनाअनुसार नेपाली नागरिकताले निरन्तरता पाउनु पर्छ भन्ने प्रयासका बाबजुद विदेशी नागरिकता लिएकाहरूले पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिक बन्न पाउने व्यवस्था भएको छ । संविधानको धारा १४ ले राजनीतिक अधिकारबाहेक अन्य अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली पनि नागरिक बन्न पाउने भएका छौँ । सो अनुसारको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी लामो समय पछाडि भए पनि नागरिकता ऐनमा संशोधन भएर गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने भइसकेको छ । यसबारेमा विमती राख्नेहरूले नागरिकता ऐन आएपछि मात्र वंशजको नागरिकता गुम्न लागेको भन्ने ढङ्गले भ्रम सिर्जना गरिरहेका छन् ।  

चुनावमा भोट खसाल्ने वा कुनै पदमा उम्मेदवारी बन्न नपाउनु नै राजनीतिक अधिकार नपाउनु हो भन्ने मान्यता छ । यही आधारमा अहिले हामी गैरआवासीय नेपालीहरूले पाउने भनिएको नागरिकताले हामी पूर्ण नेपाली हुन सक्दैनौँ भन्ने धेरैको बुझाइ देखिन्छ । सबै प्रमुख पार्टीको विधानमा पार्टीको सदस्य हुन नेपाली नागरिक हुन पर्छ भन्ने किटानी व्यवस्था गरिएको छ । हुन त यो अहिले मात्रै थपिएको हैन, पहिलादेखि नै थियो । आन्दोलन, विद्रोह वा युद्धमा सहयोग गर्दा वैधानिकताको प्रश्न उठाउने कुरा हुँदैन । अहिले तिनै पार्टीहरू देशको शासन चलाउने अवस्थामा पुगेपछि सबै नियमकानुन मान्नु अनिवार्य हुन्छ । त्यसो हो भने अब प्रवासमा सञ्चालित पार्टीका भ्रातृ सङ्गठनहरूको कानुनी आधार के हुन्छ ? भ्रातृ सङ्गठन भनिए पनि मूल पार्टीको सदस्यता निरन्तरतालाई कसरी वैधानिक मान्न सकिएला ?

अब प्रवासमा सञ्चालित पार्टीका भ्रातृ सङ्गठनहरूको कानुनी आधार के हुन्छ ? भ्रातृ सङ्गठन भनिए पनि मूल पार्टीको सदस्यता निरन्तरतालाई कसरी वैधानिक मान्न सकिएला ?

संविधानले राजनीतिक अधिकार प्रदान नगरेको हुँदा गैरआवासीय नेपालीलाई पार्टीको सदस्यता दिइयो भने निर्वाचन आयोगले मान्यता दिँदैन भन्ने तर्क गरेको देखिन्छ । त्यसो हो भने विदेशमा स्थापित नेपाली पार्टीका भ्रातृ सङ्गठनहरूमा विदेशी नागरिकता लिनेहरूले सदस्यता लिन सक्दैनन् । पहिलादेखि चल्दै आएको छ । यसै गरी चलिरहनु पर्छ भन्न हुँदैन । कुनै पनि पार्टीको सदस्य हुनु भनेको राजनीति मात्रै गर्नु हैन । पार्टीको सदस्यहरूको काम चुनावमा भोट हाल्ने र नेतृत्वमा जाने मात्रै पनि हैन । पार्टीको सञ्चालनमा, नीति निर्माणमा सामान्य सदस्यहरूको पनि उत्तिकै भूमिका हुने गर्दछ । निश्चित पद पाउने केही नेता मात्र पार्टीको सर्वेसर्वा हुन्छ भन्न मिल्दैन । संविधानकै कुरा गर्दा पनि यो केवल राजनीतिक दस्ताबेज मात्र होइन । संसारभरि नै संविधानका अधिकांश भाग तथा धारामा त्यस देशका नागरिकको विविध अधिकार र कर्तव्यहरू व्यवस्था गरिएका हुन्छन् । देशले अवलम्बन गर्ने शासन व्यवस्थाअनुसार नागरिकको कर्तव्य र अधिकार किटानी गरेका हुन्छन् । तिनै व्यवस्थालाई लागु गर्न विभिन्न तहका निकायको छनोट चुनावबाट गरिने हो । देशलाई समृद्ध बनाउन थुप्रै सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विकास गर्न आवश्यक हुन्छ । भोट हालेर मात्रै सबै जिम्मेवारी पूरा हुने भए निर्वाचन पछाडि जनताले हात बाँधेर बस्न पाउनुपथ्र्याे । तसर्थ निश्चित समयावधिका लागि कुनै प्रतिनिधि छान्नु एउटा सामान्य प्रक्रिया हो तर त्यसैलाई मुख्य आधार बनाई नागरिकमा भिन्नता ल्याउनु उचित हुँदैन । 

कुनै पनि देशका सबै नागरिकले सबै प्रकारको अधिकार पाउँदैनन् । विविध आधारमा फरक फरक अधिकार पाउने गर्दछन् । उमेर, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौगोलिक अवस्था, जातीय आधार, बसोबासका आधारमा अधिकारहरू पनि वर्गीकृत हुन्छन् । नागरिकको वर्गीकरण मतदान गर्ने आधारमा मात्रै गर्ने हो भने प्रायः देशमा नागरिकभन्दा बढी अनागरिकहरू बसोवास गरेको देखिन्छ । निर्वाचनमा भाग लिनका लागि संसारका प्रायः देशमा १८ वर्षको उमेर किटानी गरेको देखिन्छ । अस्ट्रिया, क्युबालगायत अति न्यून देशमा १६ वर्षलाई बालिग मानिन्छ । ग्रिस, इन्डोनेसिया, उत्तर कोरियामा १७ वर्षका युवाले पनि भोट हाल्न पाउँछन् । सिङ्गापुर, मलेसिया, ओमानमा भने २१ वर्षकाले मात्रै भोट हाल्न पाउँछन् । यसरी भोट हाल्न पाउनेमध्ये सबैले भोटर लिस्टमा आफ्नो नाम लेखाएका पनि हुँदैन । बेलायत जस्तो अनिवार्य भोटर लिस्टमा नाम लेखाउन पर्ने देशमा समेत ६९.३१ प्रतिशतले मात्रै नाम लेखाएको देखिन्छ । ग्रिसमा ५६.१६ प्रतिशत, अमेरिकामा ६४.२३ प्रतिशत देखिन्छ भने संसारको धनी, विकसित र प्रजातान्त्रिक मानिने देश स्विजरल्यान्डमा केवल ४८.४० प्रतिशतले मात्रै भोटर लिस्टमा नाम लेखाएको पाइन्छ । 

संसारका केही देशहरूमा अनिवार्य भोट हाल्नुपर्ने कानुन भएकाले भोट नहाल्नेलाई सजायको व्यवस्था पनि छ । अर्जेन्टिना, बेल्जियम, ब्राजिल, लक्जम्बर्ग, पेरु, उरुग्वेलगायत केही देशमा भोट नहाल्नेहरूलाई सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यी देशमा कतै ७५, कतै ७०, कतै ६५ उमेर नाघेकालाई, कतै नपढेका, जागिर नखानेहरूलाई भोट नहाले पनि जरिबाना हुँदैन । लेबनानमा भने महिलाहरूले भोट हाल्न अनिवार्य हुँदैन । टर्की, ग्रिस, बुल्गेरिया, थाइल्यान्ड, इजिप्ट जस्ता केही देशमा अनिवार्य मतदान गर्नु पर्छ भनिए पनि जरिबाना भने हुंदैन । 

संविधान अनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त हुने भइसके पछि विधानतः पार्टी सदस्यता कायम राख्न मौजुदा विधानको दफा ३ मा ‘नेपाली नागरिक भन्नाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई पनि जनाउँछ । गैरआवासीय नेपालीलाई संविधान अनुसार अधिकार पाउने गरी सदस्यता प्रदान गरिने छ’ थप गर्न आवश्यक छ । अन्य दलहरूले पनि यस अनुसारको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । 

भोटर लिस्टमा नाम भएकाहरू पनि सबैले भोट हाल्दैनन् । चुनावका बेलामा आफ्नो नाम भएको ठाउँमा नहुनु, देशबाहिर हुनु तथा अन्य कारणले गर्दा भोट हाल्नेको सङ्ख्यामा कमी हुने गर्दछ । अहिलेको विश्व तथ्याङ्क अनुसार पनि चुनावमा भोट हाल्नेहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य कमी आएको देखिन्छ । विकशित देशहरूको तुलनामा विकासोन्मुख तथा अविकसित देशहरूको निर्वाचनमा बढी मत खसेको देखिन्छ । विकसित देशहरूमा अहिलेभन्दा ५० वर्षअगाडि बढी मत खस्ने गर्दथ्यो । जस्तै १९५० मा बेलायतमा ८३.६१ प्रतिशत मत खसेको थियो भने गत निर्वाचनमा ६७.३ प्रतिशत मात्रै मत खसेको थियो । त्यस्तै अमेरिकामा १९६८ मा ८९.६६ प्रतिशत मत खसेको थियो, त्यो सङ्ख्या २०१६ मा आइपुग्दा ६५.४४ भयो र २०१४ मा त ४२.५० प्रतिशत मात्रै थियो । उता इथियोपियामा भने २०१५ मा ९३.२२ प्रतिशत, १९९५ मा ९४.०५ प्रतिशत मत खसेको पाइन्छ । सबैभन्दा कम २००५ मा ८२.६० प्रतिशत मत खसेको थियो । हाम्रै नेपालमा १९९१ र १९९७ मा ८८.१३ प्रतिशत मत खसेको देखिन्छ । गत निर्वाचनमा ६१ प्रतिशत मत मात्र खसेको थियो । 

मतदानकै आधारमा मात्रै नागरिकताको महत्त्व हुने भए स्विजरल्यान्डको यो उदाहरणले के देखाउँछ हेरौँ । त्यहाको जनसङ्ख्या करिब ८५ लाख छ भने त्यसमा १८ वर्षभन्दा मुनिको जनसङ्ख्या करिब १७ लाख देखिन्छ । भोट हाल्ने जनसङ्ख्याको ४८.४० प्रतिशत (करिब ३२ लाख) ले मात्रै भोटर लिस्टमा नाम लेखाएको देखिन्छ । त्यसमा पनि ४८.५१ प्रतिशत (करिब १६ लाख) ले मात्रै भोट हालेको देखिन्छ । यसरी कुल जनसङ्ख्याको करिब २० पतिशतले मात्रै निर्वाचनमा भाग लिएको देखिन्छ । 

बेल्जियममा त भोट खासाल्नका लागि त्यहीँको नागरिक पनि हुनु पर्दैन । त्यहाँको प्रादेशिक र स्थानीय चुनावमा कानुनी रूपमा ५ वर्ष बसोबास गरेका १८ वर्ष उमेर पुगेका कुनै पनि देशका नागरिकले एउटा निवेदन दिएर भोटर लिस्टमा नाम लेख्न पाउँछ । चुनावका बेलामा आफू उपस्थित हुन नसके अरू कसैलाई आफ्नो मत खसाल्ने अधिकारसमेत दिन पाउँछ । 

विकसित देशहरूमा चुनावमा सक्रियता कम हुन्छ । चुनावको दिन मतदान केन्द्रमा समेत एकै पटक १० जनाको समूह देख्न गाह्रो हुन्छ । बिहानदेखि राति अबेलासम्म मतदान हुने हुँदा इच्छुक नागरिकले आफ्नो सबै काम सकाएर मात्रै भोट खसाल्न आउँछन् । तर विकासोन्मुख र अविकसित देशमा चुनाव घोषणा हुन अगाडिदेखि चुनाव मतगणना सकेर अर्काे सरकार नबनाएसम्म सबै जना सक्रिय हुन्छौँ । 

तसर्थ चुनाव मात्रै सबैथोक मानेर यसैलाई नागरिकताको मापन बनाइनु हुँदैन । देश विकास र समृद्ध भएपछि त्यस देशको जनताले चुनावलाई कम महत्त्व दिएको देखिन्छ । राजनीति आफ्नो तरिकाले अगाडि बढिरहेको हुन्छ भने त्यहाँका जनताहरू पनि आफ्नै तरिकाले सबैले आआफ्नो काम गर्दै कर्तव्य पालना गरिरहेका हुन्छन् । भोट हाल्ने अधिकार पाएर भोट नहाल्ने र भोट नै हाल्न नपाउने नागरिकबिच कुनै भिन्नता हुनु उचित होइन । 

विकसित देशहरूमा चुनावमा सक्रियता कम हुन्छ । चुनावको दिन मतदान केन्द्रमा समेत एकै पटक १० जनाको समूह देख्न गाह्रो हुन्छ । बिहानदेखि राति अबेलासम्म मतदान हुने हुँदा इच्छुक नागरिकले आफ्नो सबै काम सकाएर मात्रै भोट खसाल्न आउँछन् । तर विकासोन्मुख र अविकसित देशमा चुनाव घोषणा हुन अगाडिदेखि चुनाव मतगणना सकेर अर्काे सरकार नबनाएसम्म सबै जना सक्रिय हुन्छौँ । 

विदेशमा सङ्गठन भएका देशहरूमा नेतृत्व आफ्नो हातमा लिन सबै सक्रिय देखिन्छन् । व्यक्तिगत टीकाटिप्पणी गर्ने झैझगडा हुने, हार जितपछि एकआर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने पनि गरिन्छ । तर खल्तीमा रातो पासपोर्ट राखेर मलाई नेतृत्व चाहियो भनेर तँछाड मछाड गर्नु कानुन तथा नैतिक रूपमा गलत ठहर्छ । संविधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर देशलाई समृद्ध बनाउन विभिन्न पार्टीमा सक्रिय गैरआवासीय नेपालीलाई नैतिक रूपमा सधैँ प्रश्न उठाउने गरी पार्टीको सदस्य बनाइरहन हुँदैन । हामीले पनि पार्टीको साधारण सदस्यसमेत पाउन नसक्ने विधानको आधारमा नेतृत्वमा पुग्ने होडबाजी गर्न हुँदैन । पहिला साधारण सदस्य बन्न सक्ने अभियानमा लाग्नु पर्दछ । त्यो व्यवस्था नभएसम्म समर्थक वा शुभचिन्तक बन्न मात्र सक्ने छौँ । यस कुरामा हामी सबै गम्भीर हुन आवश्यक छ । 

माओवादी पार्टीले आउँदो फागुन महिनामा विशेष विधान अधिवेशन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । विदेशको नागरिकता भएकाहरू केन्द्रीय नेतृत्वसम्म पुगेका छौँ । संसारभरि छरिएकामध्ये राम्रो सङ्ख्यामा विदेशी नागरिकता प्राप्त गरिसकेकाहरूको सदस्यता निरन्तरता गर्दै लेबी तिरिरहेका छौँ । अब संविधान अनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त हुने भइसके पछि विधानतः पार्टी सदस्यता कायम राख्न मौजुदा विधानको दफा ३ मा ‘नेपाली नागरिक भन्नाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई पनि जनाउँछ । गैरआवासीय नेपालीलाई संविधान अनुसार अधिकार पाउने गरी सदस्यता प्रदान गरिने छ’ थप गर्न आवश्यक छ । अन्य दलहरूले पनि यस अनुसारको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । 

लेखक श्रेष्ठ नेकपा माओवादी केन्द्रका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य, महाअधिवेशन आयोजक समिति सदस्य तथा प्रवास समितिका सदस्य हुन् ।