यतिबेला सङ्घीय नेपालको सबैभन्दा गरिब, उपेक्षित तथा दूर्गम पहाडी भूगोलले घेरिएको कर्णाली प्रदेश जहाँ अहिले पनि त्यहाँका नागरिकहरूको आफ्नो उत्पादनले ३ देखि ६ महिना खाना पुग्दैन । रोजगारीका लागि लाम लागेर हरेक वर्षजसो त्यहाँका अधिकांश पुरुष मौसमी रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुक भारतका विभिन्न प्रदेशहरूमा सस्तो तथा जोखिमपूर्ण श्रम गर्न बाध्य छन् । 
शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूको पर्खाइमा रहेका त्यहाँका आम नागरिकहरू अहिले सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको स्थापना, तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहका सरकारहरूको  गठन र तिनको क्रियाशीलताले कर्णाली प्रदेश फेरिने आशा राख्नुलाई कसैले अपराध ठान्नु हुँदैन । 

कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरूको समृद्धिको आशा त्यसै पलाएको होइन, कर्णालीलाई समृद्ध बनाउने धेरै आधारहरू सरकारी प्रयासको पर्खाइमा रहेका छन् र तिनीहरूको संरक्षण र उपयोगका लागि कर्णाली प्रदेशको योजना निर्माण र कार्यान्वयन हुनेवित्तिकै कर्णाली मुलुककै समृद्ध प्रदेशका रूपमा अघि बढ्ने आधारहरू पर्याप्त छन् । 

मुगुको राराताल जसलाई ‘स्वर्गकी अप्सरा’ भनेर चिनिन्छ । त्यहाँ सहज पहुँच स्थापनाका लागि ताल्चा विमानस्थलको सुधार तथा विस्तार गरी ताल्चा विमानस्थलदेखि रारातालसम्मको मोटरबाटोलाई कालोपत्रे गर्नेगरी योजना बनाउने र सडक यातायातलाई बाह्रै महिना सहज रूपमा सञ्चालनको योजना बनार्ई त्यसलाई समयमै सम्पन्न गरिसक्ने हो भने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको मुख्य आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्छ मुगुको गमगढी, ताल्चा विमानस्थल र राराताल । 

सुर्खेत–जुम्ला सडक खण्डको विस्तार र स्तरोन्नति जस्ता कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने र हुम्लाको सिमिकोट हँुदै मानसरोवर जाने यात्रुहरूका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्न सक्ने हो भने पनि कर्णाली प्रदेशले धेरै आर्थिक क्रियाकलापहरू अघि बढाउन सक्छ । सुर्खेतको काँक्रेविहार, बुलबुलेताल, देउती बज्यै लगायत दर्जनौं पर्यटकीय स्थलहरूको विकास र उपयोग गर्ने, दैलेखको दुल्लु, श्रीस्थान, धुलेश्वर, पादुका, कोटिला पञ्च तीर्थस्थल एवम् श्रीस्थान र नाभिस्थानमा रहेका कहिल्यै ननिभ्ने ज्वालाकोे संरक्षण र प्रचार प्रसार, छिन्चु –जाजरकोट खडक खण्डको  स्तर उन्नति र त्यसको नियमितता, जाजरकोटमा शुद्ध खानेपानीको ब्यवस्थापन जस्ता कार्यमा कर्णाली प्रदेश सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । 
भाषा, संस्कृति, रहनसहन एवम् प्राकृतिक स्रोत र साधनका हिसाबले निकै समृद्ध कर्णाली प्रदेश पर्यकटीय रूपमा प्रसिद्ध स्थान पनि हो । 

हामीसँग हाम्रो विकास प्रयासका लागि पर्याप्त स्रोत र साधनहरू छन् तर तिनको सही पहिचान हुन सकिरहेको छैन । हामीसँग विद्यमान स्रोत र साधनहरूको पहिचान, तिनको अभिलेखीकरण, परिचालन र संरक्षणका क्षेत्रमा योजनाबद्ध कामको थालनी अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । यसका लागि राज्यका सम्बन्धित विकास प्रशासन तथा निकायहरूले व्यवस्थित रूपमा कामको थालनी गर्नु आवश्यक छ । खासगरी युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै रोजगार सिर्जना गर्ने र मुलुकको निर्माण अभियानलाई युवाहरूलाई सरिक गराउने योजनाको कार्यान्वयनको थालनी गर्नुपर्छ ।
विकासले मानिसको जीवनमा सहजता ल्याउने हो भन्ने कुरालाई आम जनता वा उपभोक्ताहरूलाई जानकारी गराउनु अर्को अहिलेको चुनौती हो । विकास अरूले गरिदिने विषय हुँदै होइन, यो त आफ्ना लागि आफै गर्ने विषय हो । आम नागरिक वा उपभोक्ताहरूमा यो चेतनाको विकास गराउनका लागि विभिन्न प्रयास र प्रयत्नहरू भए पनि व्यवहारमै, मानिसहरूको धारणामै परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ । यसका लागि सबैको साझा बुझाइ र साझा प्रयत्न आवश्यक छ । 

आम उपभोक्ताहरूको आवश्यकताको पहिचान, विश्लेषण, योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा उपभोग र संरक्षणको पुरै शृङ्खलामा अर्थपूर्ण सहभागिताले मात्रै विकास प्रयासको स्वामित्वबोध हुने त्यसको विकास दिगो हुने हँुदा यो अवस्थाको निर्माण आवश्यक छ । मानिसहरूले गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास गर्दै स्थानीय विकासका लागि त्यहाँका उपभोक्ताले ज्ञाता हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्दै स्थानीय ज्ञान, सीप र क्षमताको उपयोग गर्नु आवश्यक छ ।

हाम्रो विकास प्रकृयालाई गतिशील र समयानुकूलको परिवर्तन आवश्यक छ । असारे विकास प्रकृयाको अन्त्य गर्दै हामीले विकास भनेको सरकारले गरी दिनुपर्ने हो । हामीले गरी दिने भएपछि हाम्रो निगाहमा जे गरे नि हुन्छ भन्ने मानसिकतालाई तत्काल निषेध गर्दै विकास जनताको अधिकार हो । जनताले तिरेको करबाट हामीले तलबभत्ता खाइरहेका छौं र हामी जनताका शासक होइनौं, सेवकका रूपमा अघि बढ्नु हाम्रो दायित्व हो भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट हुनु जरुरी छ । ब्युरोक्रेसीको मानसिकतामा परिवर्तन अर्को गर्नैपर्ने काम हो । यसका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । 

हामीले सङ्घीय संरचना निर्माण गरिसकेका छौं । तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि अबको हाम्रो अभियान आर्थिक समृद्धिको अभियान नै हो । यो अभियान भाषणले सम्भव छैन । यसका लागि साना साना तर महत्वपूर्ण योजना निर्माण र कार्यान्वयनका माध्यमबाट मात्रै सम्भव छ । नेपालमा आर्थिक विकासको अभियानलाई गतिशील रूपमा अघि बढाउनका लागि राज्य जिम्मेवार त बन्नैपर्छ, सँगसँगै नीति तथा गैरसरकारी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि ढ्नु आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले निजी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थासँगको घनिभूत अन्तत्र्रिmया गर्दै दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि सहयोग तथा मूल्याङ्कनको विधि प्रकृयालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ । हामीले भाषण गरेर होइन, राज्यको नीति, कानुन तथा योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन तहमा जान सके मात्रै आर्थिक विकासलाई गति दिन सकिन्छ । विकासमा दलीय प्रतिष्पर्धा गरौं तर विकास बजेटमा भागबण्डाको राजनीतिको अन्त्य गरौं ।

जनताले गर्न सक्छन्, विकास उनीहरूकै लागि हो । सरकारले अत्यावश्यक वस्तु र सेवाहरूको सहज उपलब्धता र काम गर्ने व्यक्ति र संस्थाहरूलाई उत्साही बनाउँदै सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने र सामाजिक सुरक्षामा थप सुधार गरी अघि बढनु आवश्यक छ । साधनस्रोत र सूचनामा पहुँचलाई सुनिश्चितता गराउँदै उत्पादनका साधनहरू उत्पादन प्रणालीमा जोडिएका मानिसहरूलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउने र हरेक नागरिकलाई उत्पादन प्रणालीमा जोडिनका लागि प्रोत्साहित बनाउँदै अघि बढ्न सके राष्ट्र माथि उठ्नका लागि समय लाग्दैन । इमानदारिता, निष्ठा र सकारात्मक धारणाको विकासले मात्रै आर्थिक विकासलाई टेवा दिन सक्छ । 

हाम्रो अहिलेसम्मको प्रचलन के रहेको छ भने बाहिरबाट समुदायको विकासका लागि आउने विभिन्न गैरसरकारी सङ्घसंस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने तर स्थानीय समुदायमै रहेर त्यहीको स्रोत र साधनलाई पहिचान, संरक्षण र उपयोगका लागि क्रियाशील सङ्घसंस्थाहरूलाई ध्यान नदिने वा बेवास्ता गर्ने । यो प्रचलन र प्रवृत्तिको परिणाम के भयो भने स्थानीय समुदायले गरेका ससाना कामको पनि स्वामित्व ग्रहण नगर्ने, कुखुराका चल्ला, तरकारीको बीउ वा बाख्रा दिने संस्थालाई स्थानीयले पनि मन पराउने र स्थानीय सरकारले पनि सहयोग र समर्थन गर्ने । स्थानीय एवम् प्रदेश सरकारले गैर सरकारी क्षेत्रका कार्यप्रकृया के हो ? कसरी काम हुन्छ र नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताको सुनिश्चितता खोज्ने प्रयास र प्रयत्न आवश्यक छ ।

यस्तो प्रवृत्ति र कार्यप्रकृयाले गर्दा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट ठूलो स्रोतको खर्च भइरहेको छ तर त्यसको निरन्तरता छैन, संरक्षण र उपयोग छैन । अनि कसरी हुन्छ सामुदायिक विकास । मानिसहरूले विकास अरूले गरिदने चिज हो भन्ने कुरा बुझेका छन् । घर अगाडिको बाटोमा बनेको खाल्डो पुर्न, धाराको टुटी फेर्न, तरकारीको बीउ दिन सरकार आउनुपर्छ, गैरसरकारी संस्था आउनुपर्छ भन्ने चिन्तनले मानिस आफै केही गर्न नसक्ने चिन्तन पालेर बसेका छन् । यस्तो कार्यप्रकृया र प्रवृत्तिलाई पूरै परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।

विकासका पूर्वाधारहरूको कुरा गर्दा खानेपानीको धारा निर्माण गरिए, त्यसमा पानी आउदैन । विद्यालय छ, विद्यार्थी छैनन । स्वास्थ्यचौकी छ औषधि र आवश्यक जनशक्ति छैन । बाटो छ गाडी चल्दैन । हात हातमा मोबाइल छ तर सेवा छैन । विद्युत लाइन विस्तार गरिएको छ तर राति अँध्यारोमा बस्नुपर्छ । ट्वाइलेट बनाइएको छ तर त्यसको प्रयोग चाहिँ भएको छैन । शिक्षित जनशक्ति छ तर रोजगारी छैन । नेता छन् तर नेतृत्व छैन । यस्तो अवस्थामा कसरी विकास प्रकृया अगाडि बढ्न सक्ला ? यी यावत प्रश्नहरूको विश्लेषण आवश्यक छ ।

विकास प्रयासलाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने हो भने अब राज्यले नयाँ तरिका र प्रणालीहरूको विकास गर्नु आवश्यक छ । चैतमा पहिलो किस्ता निकासा दिने, असारमा बजेट फ्रिज गर्ने प्रणाली काम लाग्दैन । मानिसहरूको आवश्यकता उनीहरूलाई नै थाहा हुन्छ । विकास हाम्रो लागि हो र हामी आफैले हाम्रो विकास गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकासमा सरकारले पनि लगानी गर्नु आवश्यक छ । 
कर्मचारी भर्ना र प्रयोगका दुइटा विधि छन्, एक ः अमेरिकी प्रणाली जहाँ ५ वर्षका लागि निर्वाचित राष्ट्रपतिले आफ्ना कर्मचारी आफै नियुक्त गर्छन र काम गर्छन् । नेपालका राजनीतिक दलहरू या त जसको सरकार बन्यो त्यसैले कर्मचारी नियुक्त गर्ने र काम गर्ने । यो तरिकाले कर्मचारीलाई राम्रोसंग परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ भने दुईः भारतमा सरकारमा जुनसुकै दलहरू आए पनि कर्मचारीतन्त्र लोकसेवा आयोगले मात्रै छनौट गर्छ र त्यहाँको प्रशासन स्थायी सरकारका रूपमा चिनिन्छ । हामीकहाँ लोक सेवा पनि छ तर लोकसेवाबाट छानिएका कर्मचारीहरूमाथि विश्वास गरिँदैन र हरेक पल्ट जसको सरकार आयो, त्यसले विशेष कामका लागि भन्दै दलका कार्यकर्ताहरू प्रशासन सञ्चालन गर्न खटाउने प्रवृत्ति छ । 

विकासलाई जनताको अधिकार ठान्ने हो भने विकास प्रयासमा जनताको सहभागिता आवश्यक छ । यसका लागि माथिका दुई विधिमध्ये कुनै एक विधि अनुरूप कर्मचारीको छनौट आवश्यक छ । या त जसको सरकार बन्छ, त्यसैले कर्मचारी छान्ने र काम गर्ने या सबै लोकसेवा पास गरेर मात्र कर्मचारी हुने र तिनलाई जोसुकै दलको सरकार बने पनि त्यसलाई बिनाभय काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने । कुन खालको व्यवस्था चाहिन्छ भन्ने कुराको निक्र्यौल आवश्यक छ ।

कर्णाली प्रदेश जहाँ सबैभन्दा पहिले प्रदेशको नामाकरण विवादरहित ढङ्गले सम्पन्न भयो र अहिले विकास अभियानका विविध पाटाहरूमा बहस जारी रहेको छ । खाशगरी कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गैर सरकारी सङ्घसंस्थालाई निषेध गर्ने र फेसबुक बन्द गर्नका लागि गर्नु भएको प्रयास विवादरहित बन्न सकेन । यसका लागि पछिल्लो पटक उहाँले आफनो भनाइलाई परिवर्तन गर्दै गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमन र अनुगमन हुने तथा कार्यालय समयमा कर्मचारीहरूले फेसबुक चलाउन नपाउने कुरा स्पष्ट पार्नु भएको छ । 

खासगरी गैरसरकारी क्षेत्रले कर्णाली प्रदेश जहाँ भूगोलले नै दुर्गम बनाएको र उत्पादनका हिसाबले वर्षभरी कृषिमा काम गर्ने किसानको आफ्नो उत्पादनले ३ महिना खान नपुग्ने अवस्थामा रहेका नागरिकहरूको जीवनमा गैरसरकारी क्षेत्रबाट गरिएका प्रयासहरूलाई नकारात्मक रूपमा लिनु आवश्यक छैन । जुम्लामा रहेको नेपाल खाद्य संस्थानको डिपोमा महँगो हवाई ढुवानीबाट जाने चामलको कोटा तोक्ने र त्यही चामलको कोटा बढी दिलाई दिने राजनेता नै निर्वाचनमा विजयी बन्ने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी र केही कार्यालयका कार्यालय प्रमुखसमेत राजनीतिक दलका नेताहरूले कोटा तोकेर चामल वितरण गर्ने प्रणाली सरकारी क्षेत्रले नै तयार गरेको हो ।

कतिपय स्थानीय ब्यापारीहरूले साँझ हाकिम साहेवहरू र नेताज्यूहरूलाई रक्सी दिने शर्तमा खाद्य संस्थानको चामल लिने र दिने प्रचलन पुरानै हो । अनि नागरिकको खानाका लागि राज्यको ठूलो लगानी गरेर जम्मा गरेको चामलको वितरण प्रणालीलाई बिगार्ने काम गैरसरकारी संस्थाहरूको थिएन, सरकारी निकायहरूकै थियो भन्ने कुराको अनुसन्धान आवश्यक छ ।

हो, गैरसरकारी संस्थाहरूमा पनि सुशासन कमजोर रहेको, क्रियाकलापहरू अपारदर्शी रहेको र कतिपय गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरू काठमाडांैमा बसेर कर्णालीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तर कर्णालीमा नआउने स्थिति पनि नभएको होइन, यस्ता गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूको खोजी गरी तिनलाई सरकारको अनुगमन र नियन्त्रणमा ल्याउने, राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र खराब काम गर्नेलाई कारवाही हुने स्पष्ट नीति र कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ ।

अहिले पनि सिङ्गो कर्णालीमा गैरसरकारी क्षेत्रको लगानी खोज्ने हो भने सरकारी लगानीभन्दा बढी नै हुन सक्छ तर त्यो लगानी जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ पुग्यो कि पुगेन भन्ने कुराको खोजी आवश्यक छ र गैरसरकारी क्षेत्रलाई सरकारको सहयोगीका रूपमा सँगसँगै अघि बढाउने र उनीहरूलाई राष्ट्र र नागरिकप्रति जवाफदेही बन्नका लागि उत्प्रेरणा दिने काम पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको नै हो । 
उत्पादन हुँदै नहुने स्थानका नागरिकहरूलाई उत्पादन हुने जमिनका साथ स्थानान्तरण कर्णालीको मुख्य चुनौती हो । दुई घर, चार घर लेकमा छन् तर त्यहाँ बाटो, खानेपानी विद्युत जस्ता आधारभूत कुराहरू निर्माणका लागि ठूलो रकम आवश्यक छ । यस्ता थुप्रै ठाउँहरू कर्णालीभरी छन्, तिनीहरूको छनौट गर्ने, खेतीयोग्य स्थानमा जमिनको खोजी गरी स्थानान्तरण गर्ने र पुरानो स्थानमा वृक्षरोपणको योजना बनाएर अघि बढ्नु जरुरी छ । 

स्थानीय सरकारहरू, प्रदेश सरकार, स्थानीय गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरू, स्थानीय नागरिक समाज एवम् निजी क्षेत्रको हातेमालोका साथ अघि बढ्ने योजना निर्माण र कार्यान्वयनको प्रयास तत्कालको आवश्यकता हो । सबै मिलेर अघि बढ्यौ भने कर्णाली प्रदेश आगामी दुई तीन दशकभित्र समृद्ध कर्णालीको रूपमा हेर्न सक्छौं । यसका लागि सबैको साझा प्रयास र प्रयत्न आवश्यक छ ।

[email protected]