मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभा गठनको एक पूरा भएको छ । २०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचन पश्चात् दोस्रो कार्यकालका लागि गठित प्रदेशसभाको पहिलो बैठक पुस १८ गते बसेको थियो ।

प्रदेशसभाको एक वर्षे अवधिमा २ वटा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् । ती अधिवेशनमा प्रदेशसभाको अधिकांश समय सत्ता समीकरण र भागबन्डा मिलाउनेतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । सत्ता समीकरणका लागि भएका अंकगणितको खेलका कारण प्रदेशसभाका नियमित कामसमेत प्रभावित बनेको छ ।

एक वर्षे अवधिमा प्रदेश सरकारको स्थिरताका लागि २ पटक मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु परेको थियो । माघ ३ र चैत १० मा गरी दुई पटक मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले विश्वासको मत लिएका थिए ।

पहिलो पटक माघ ३ गते माओवादी केन्द्र, एमाले र राप्रपाको गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व गर्दै मुख्यमन्त्री शालिकाराम जम्कट्टेलले प्रदेशसभाको कुल ११० सांसदमध्ये १०५ जनाको समर्थन प्राप्त गरेका थिए । चैत १० गते मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीसहित ६७ जना सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए ।

संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आमनेसामने

प्रदेशसभाको एक वर्षे अवधिमा विभिन्न विषयलाई लिएर प्रदेशसभा बैठकमा ३ पटक सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आमनेसामने बनेका छन् ।

गत असार १६ गतेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारको बजेटमाथि असहमति जनाउँदै एमाले सांसदहरूले बैठक सञ्चालनमा बाधा गरेका थिए । उनीहरूको विरोधका बिच सत्तारुढ दलहरूले बैठक सञ्चालन गरेपछि एमाले सांसदहरू होहल्ला र नाराबाजीसहित रोष्टम घेर्न पुगेका थिए ।

त्यस्तै गत भदौ १७ मा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारसँगको सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै एमालेले संसद् बैठक अवरोध गरेको थियो । एमालेको अवरोधपछि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको थियो । गत असोज १६ गते पनि एमाले सांसद र मर्यादापालकहरु बिच घम्साघम्सीको स्थिति बनेको थियो । चिट्ठा सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा एमाले सांसदहरूले संसद् अवरोध गरेर रोष्टम घेर्दा अवस्था असामान्य बन्न पुगेको थियो । सत्तारुढ दलले विना सूचना प्रक्रिया विपरीत चिट्ठा विधेयक ल्याउन खोजेका भन्दै एमाले सांसदहरू विरोधमा उत्रिएका थिए ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बिचको द्वन्द्वका कारण सो अवधिमा प्रदेशसभाको बैठक ९ पटक स्थगित गरिएको थियो । गत असार १२, १७ र १८ गते बैठक आह्वान भए पनि बस्न नसकेपछि सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको थियो ।

यता भदौ १७ गते संसद्मा अवरोध भएपछि भदौ १८ मा बोलाइएको बैठक पनि बस्न सकेन । बैठक बस्न नसकेपछि सूचना टाँस गरेर प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको थियो । त्यसपश्चात् भदौ २० का लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक सूचना टाँस गरेर भदौ २४ गते सारिएको थियो । असोजमा भने ६ पटक प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको थियो । असोज १६ गते संसद् बैठक अवरोध भएपछि सूचना टाँस गरेर संसद् स्थगित गरिएको थियो भने असोज १७ र १८ मा गरी ४ पटक प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

नेतृत्वविहीन संसदीय समिति

प्रदेशसभाको एक वर्षे अवधिमा संसदीय समितिलाई पूर्णता दिन सकिएको छैन । दलीय सहमति बन्न नसक्दा संसदीय समितिहरू नेतृत्व विहीन अवस्थामा छन् । दलहरू बिच भागबन्डा नमिल्दा संसदीय समितिको सभापतिको चयन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।

प्रदेशसभामा रहेका ५ वटा विषयगत समितिको नेतृत्वको विषयमा दलहरूले आ–आफ्नै दाबी गरेका छन् । समितिको सभापतिका विषयमा सत्तारुढ दलहरू बिच नै विवाद हुँदा थप जटिलता देखिएको छ ।

सहमति जुटाउन भन्दै गत मङ्सिर १७ गते आइतबार सर्वदलीय बैठक आयोजना गरिएको थियो । उक्त बैठकमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरू बिच विवाद हुँदा निष्कर्ष निस्कन सकेन । विषयगत समितिहरूको बैठकसमेत करिब ३ महिनादेखि बस्न सकेको छैन । विषयगत समितिको बैठक नबस्दा प्रदेशसभाबाट छलफलका लागि पठाइएका विधेयकहरू होल्ड भएका छन् ।

यस अवधिमा प्रदेशसभाबाट पारित भएका अधिकांश विधेयकहरू प्रदेशसभा नियमावली २०७४ लाई प्रतिकूल हुने गरी सोझै सदनबाट पास गरिएको थियो । गत भदौ १९ गते पहिलो पटक विषयगत समितिहरूको बैठक बस्दा समितिका ज्येष्ठ सदस्यहरूले बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए ।

कानुन निर्माणमा सुस्त

प्रदेशसभाबाट एक वर्षमा जम्मा ७ वटा विधेयक पारित भएका छन् भने एउटा विधेयक पारित भएर पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको छ । प्रदेशसभाको २ वटा अधिवेशनमा ५६ वटा बैठकबाट २ वटा सालबसाली विधेयक र अन्य ५ वटा विधेयक पारित भएका हुन् । जसमा २ वटा संशोधन विधेयक र ३ वटा मुल विधेयक छन् ।

ती विधेयकमध्ये ४ वटा पहिलो अधिवेशन बैठकमा र ३ वटा दोस्रो अधिवेशन बैठकबाट पारित भएको थियो ।

प्रदेशसभाबाट एक वर्षको अवधिमा प्रदेश निजामती सेवा विधेयक, स्थानीय तहको सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका साबिकका व्यवस्था जगाउने विधेयक, प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विनियोजन विधेयक र अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पारित गरिएको छ ।

संसद्बाट पारित भएको चिट्ठा सम्बन्धी विधेयक भने पुनर्विचारका लागि प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट फिर्ता भएर प्रदेशसभा सचिवालयमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

गत २३ असोजमा संसद् स्थगित भएयता समितिका बैठकहरू बस्न सकेका छैनन् । त्यसअघि प्रदेशसभाले समितिहरूमा ५ वटा विधेयक संसदीय समितिमा छलफलका लागि पठाइएको थियो । जसमध्ये २ वटा विधेयकमाथि छलफल भएर प्रतिवेदन सहित सदनबाट पारित गरिएको छ भने अन्य ३ वटा विधेयक संसदीय समितिमै रोकिएका छन् ।

प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तक तथा विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न विधेयक २०८० समितिमै होल्ड भएका छन् भने प्रदेश हस्तकला व्यवस्थापन विधेयक संसद्मा दर्ता भएर अड्किएको छ ।

प्रदेशसभा बैठक विगत २ महिनादेखि ठप्प छ । प्रदेशसभाको बर्खे (बजेट) अधिवेशन अन्तर्गत गत असोजमा बसेको प्रदेशसभाको बैठक त्यस यता आह्वान हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले गत असोज २४ गते राति १२ बजेबाट बजेट (बर्खे) अधिवेशन अन्त्य गरेको हो ।

बजेट पारित गर्दाको समयमा भएको सम्झौताको विषयलाई लिएर प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षबिच द्वन्द्वको स्थिति बन्दा प्रदेशसभा बैठक समेत अनिश्चित बनेको छ ।