सुर्खेत । देश संघीयतामा आएसँगै पहिलो पटक भएको स्थानीय चुनावमा गुञ्जिने नारा थियो– सिंहदरबारको अधिकार अब गाउँ–गाउँमा ।

पालिकाहरुलाई नै ‘गाउँका सिंहदरबार’का रुपमा अर्थ्याइन्छ । संघीयता अन्तर्गत स्थानीय तहमा दुई पटक निर्वाचन भइसकेको छ । तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को नारा व्यर्थ रहेको बताउँछन् ।

दैलेखको दुल्लू नगरपालिकाका प्रमुख भरत प्रसाद रिजाल स्थानीय तह कुनै एउटा विद्यालय व्यवस्थापन समितिजस्तो भएको तर्क गर्दछन् । उनी भन्छन्, ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिले केही गर्दा जिशिअले आएर यो भएन, ऊ भएन भन्छ, ठ्याक्कै त्यस्तै छ । सम्पूर्ण वित्तीय अधिकार संघले आफूसँगै राख्छ ।’

नगर प्रमुख रिजाल ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भनिए पनि त्यो अनुसारको अनुभूति जनताले गर्न नपाएको बताउँछन् । उनको बुझाइमा शब्दमा ‘सिंहदरबार गाउँ–गाउँ’मा गयो भनियो तर, त्यो अनुसारको सहजता जनताले पाउन सकेनन् । बरु साना सिंहहरु गाउँमा छन् भन्ने भनाइ स्थापित भएको उनले बताए ।

थप प्रस्ट्याउँदै उनी भन्छन्, ‘एउटा खरिदारको सरुवा गर्न पनि काठमाडौँ जानुपर्ने भयो, १० हजार बजेट माग्न पनि काठमाडौँ नै पुग्नुपर्ने ।’ स्थानीय तहले गरेका निर्णय संघीय सरकारले खारेज गरिदिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले ‘यस्तो अवस्थामा कसरी स्थानीय तहलाई कसरी गाउँको सिंहदरबार भन्ने भनेर प्रश्न गरे ।

सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाका मेयर लालवीर भण्डारी जनताले केही सुविधा पालिकाबाटै पाए पनि ऐन, नियम र कानुनहरुको विषयमा हेर्दा गाउँमा नाम मात्रको ‘सिंहदरबार’ रहेको बताउँछन् ।

उनको बुझाइमा संरचनामात्रै भएर हुँदैन । त्यसका लागि आवश्यक ऐन, नियम र कानुनहरु पनि चाहिने उनको भनाइ छ ।

भण्डारीले भने, ‘जनताको नजिकको सरकार हो तर, हामीले ती नियम, कानुन, ऐनको प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनौँ । स्थानीय तहलाई जति अधिकार दिनपर्ने हो, त्यो अनुसारको दिइएको छैन । पर्याप्त नियम, कानुनको अभावमा स्थानीय तहहरु निकै समस्यामा परेको अनुभूति मैले गरेको छु ।’

उनका अनुसार अहिलेसम्म निजामती ऐन बनेको छैन । त्यसले स्थानीय तहमा समेत असर पारिरहेको छ । अर्को स्थानीय तह आफैँले पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्ने उनले बताए । पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा स्थानीय तहले सोचे अनुरुप काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै उनले भने, ‘दरबन्दी छ तर, रिक्त छ, अनि सरुवा रोकिएको छ । निजामती ऐन आएको खण्डमा पदपूर्ति गर्न सजिलो होला भन्ने हो ।’

अहिलेको सार्वजनिक खरिद ऐन पनि निकै पुरानो भएले त्यसलाई समयानुकुल संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

दैलेखको चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाका मेयर गणेश कुमार शाही पनि ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ नारामा सीमित रहेको बताउँछन् । प्रशासनिक संघीयतामा अहिले पनि समस्या रहेको उनले बताए ।

‘पालिकामा पर्याप्त जनशक्ति नहुनु, प्रदेशमा नियम, कानुन नबन्नु, संघको वित्तीय समानीकरण अनुदानमा पालिकाहरु निर्भर रहनु, पालिकाको आन्तरिक आम्दानी कम हुनु हाम्रा समस्याका रुपमा रहेका छन्,’ शाही भन्छन्, ‘गाउँमा सिंहदरबार नारामा भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । विभिन्न कानुन, नीति, विधिका साथै जनशक्ति अभावका कारण कार्यसम्पादनमा समेत असर परिरहेको छ ।’

जनतालाई सेवा दिने कुरामा सहमत

पालिका प्रमुखहरु जनतालाई सेवा दिने कुरामा भने सहमत देखिन्छन् । कुनै बेला काठमाडौँ गएर हुने कामहरु अहिले पालिकाबाटै हुने गरेको भन्दै उनीहरु जनताले केही सुविधा पाए पनि जति पाउनुपर्ने हो, त्यति पाउन नसकेको बताउँछन् ।

पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग विक (विवश) सेवा प्रवाहका हिसाबले संघीयता सही भएको तर्क गरे । उनका अनुसार चौकुनेले प्रत्येक वडामा पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । ‘गाउँपालिकालाई पनि अझ गाउँ–गाउँमा पु¥याउने र कुनै बेला काठमाडौँ जाँदा पनि पाउन नसकिने सुविधाहरु अहिले वडाबाटै प्रयास भएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर कतिपय कुराहरुमा कानुनी जटिलता हुन्छ ।’

सुर्खेतकै गुर्भाकोट नगरपालिकाका मेयर हस्त पुन स्थानीय तहले गर्दा जनताले सुविधा पाएको तर्क गर्छन् । यद्यपि अझै सहज रुपमा सेवा प्रवाहको समस्या भने कायमै रहेको उनको बुझाइ छ । ‘पालिकाहरुले हिजोको सिंहदरबारको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् जस्तो लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कानुनी जटिलताका कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

दैलेखको नौमुले गाउँपालिकाका अध्यक्ष छवि सुवेदी पनि सेवा सुविधाका हिसाबले हिजोभन्दा नजिक आएको बताउँछन् । ‘यद्यपि यसलाई अझ व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘फजुल खर्चहरुको कुरा छन्, चुहावटको कुरा छन्, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यदि नियन्त्रण भएन भने जनतामा वितृष्णा पैदा हुने र संघीयता विरोधीहरुले पनि ठाउँ पाउने स्थिति हुन्छ । खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने, मितव्ययी र पारदर्शी बन्ने हो भने व्यवस्था निकै राम्रो हो ।’

केन्द्रभन्दा प्रदेश सरकारप्रति गुनासो र आक्रोश

संविधातः तीन वटा सरकारबिच समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट अघि बढ्ने भने पनि समन्वयकारी भूमिका नभएको पालिका प्रमुखहरुको भनाइ छ ।

दुल्लु नगरपालिकाका मेयर रिजाल प्रदेश सरकारका कारण पालिकाहरुको बेइज्जत भइरहेको र गाली खानु परेको तर्क गर्छन । उनी भन्छन्, ‘संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबिच बरु समन्वय छ, यो बिचको प्रदेश सरकारसँग भने समन्वय हुँदैन । संघीय सरकारले टोटल बजेट स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्छ र त्यो हामीले यहाँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ । तर, प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारको विश्वास गरेको पनि देखिँदैन, ऐन, कानुन बनाएको पनि देखिन्न ।’

प्रदेश सरकारले आफ्नो लागि रकम खर्च गर्न जिल्लामा अनावश्यक कार्यालय खडा गरेको रिजाल बताउँछन् । उनका भनाइमा दुल्लूलाई यो वर्ष संघीय सरकारले १ अर्ब रकम दियो । त्यो बजेट पालिकाले कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर, प्रदेश सरकारबाट नगरमा सरदर १० करोड रकम मात्र आउँछ । तर, त्यही रकमका लागि जिल्लामा सामाजिक विकासदेखि पूर्वाधार कार्यालय, सिँचाइ कार्यालय जस्ता कार्यालयले पालिकासँग कुनै समन्वय र सहकार्य नगर्ने रिजालको गुनासो छ ।

उनी भन्छन्, ‘आफैँ जिल्लाबाट सुटुक्क आउने, योजना बनाउने, ठेकेदार आउने, उपभोक्ताले बनाउने छ । जब विवाद हुन्छ र काम अस्तव्यस्त हुन्छ त्यसपछि हामीलाई मुछ्ने काम गरिन्छ ।’ त्यसपछि मात्र आफूहरुलाई प्रदेश सरकारले गरेका कामबारे जानकारी हुने उनको भनाइ छ ।

गुर्भाकोटका मेयर पुन पनि यो कुरामा सहमत छन् । वास्तवमा विकास निर्माणदेखि हरेक विषयमा तीन वटा सरकारहरुबिच समन्वय हुनुपर्ने हो तर, त्यो लागु नभएको उनले बताए ।

बजेट, कार्यक्रमहरु निर्माण गर्दैगर्दाको बेलामा स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी माथिबाटै बजेट आउने गरेको उनले बताए । ‘स–साना काम पनि प्रदेशले नै गर्ने भए स्थानीय सरकारले कुन ठाउँमा गर्ने ?’ उनले भने, ‘कुन तहको सरकारले कति बजेटसम्मको काम गर्ने भन्ने विषयमा छुट्याइनुपर्छ ।’

योजनाहरुको विषयमा पनि अझै अस्पष्ट रहेको उनले बताए । यसले गर्दा योजनाहरु दोहोरिनेदेखि अनेक समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।